Connect with us

एजेण्डा

नेपाली राजनीतिमा बैकल्पिक शक्ति

नेपाली राजनीतिमा साँच्चिकै बैकल्पिक शक्तिको खाँचो हो ? अहिलेका स्थापित पार्टीहरू नै नयाँ शक्तिका रूपमा उदाउन सक्लान ? नयाँ पार्टीका रुपमा उदाएका राजनीतिक दलहरू साँच्चिकै नयाँ शक्ति बन्लान त ?

नेपाली राजनीतिमा अहिले यि प्रश्नहरू बुलन्द बनेका छन् । २०७९ सालमा हुने निर्वाचनमा यि प्रश्नको धेरै हदसम्म उत्तर आइसक्नेछ ।

यसका दुईवटा आधार छन् ।

पहिलो, चार वर्षपछि हुने निर्वाचनमा करिब ३० लाख युवाहरू नयाँ मतदाताका रुपमा भोट खसाल्ने छन् । जो अहिले प्लस टु लेभलमा अध्ययनरत छन् ।

दोस्रो, करिब ५० लाख गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)ले पहिलो पटक विदेशबाटै नेपालको आमनिर्वाचनमा मतदान गर्नेछन् । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि उनीहरूलाई मतदानको व्यवस्था मिलाइनु पर्नेछ । एनआरएनए उत्साहका साथ यो निर्वाचनको पर्खाइमा छ ।

दुवै समुह आजको विश्व राजनीतिक संस्कार, परिवर्तन, विकासका नतिजामूलक काम र जनताप्रति समर्पित राजनीतिक नेतृत्वलाई देखे, भोगेका र नेपालमा पनि त्यस्तै राजनीतिक संस्कार, नेतृत्व र विकास होस् भन्ने चाहना राख्छन् ।

उनीहरूका लागि आफ्ना बाबु बाजे काँग्रेस वा कम्युनिष्ट के थिए भन्ने कुराले खास अर्थ राख्दैन ।

दुवै समूह मिलाउदा करिब ८० लाख नयाँ मतदाता जो नितान्त फरक सोँच राख्छन् आउने निर्वाचनको निर्णयक मतदाता बन्नेछन् । उनीहरूले प्रष्ट रुपमा नयाँ सोँच, शैली, संस्कार र कार्यक्षमता भएको राजनीतिक पार्टीको खोजी गर्नेछन् ।

२०७४ सालमा कुल ९५ लाख मतदाताले मतदान गरेका थिए । आगामी निर्वाचनमा थपिने मतदाताको संख्या झण्डै ८५ प्रतिशत हुनेछ । जसले आगामी निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने हैसियत राख्छ ।

यस पृष्ठभूमीलाई ध्यानमा राखेर नेपालको राजनीतिक भविष्य र नयाँ शक्तिका बारेमा सुक्ष्म वहश चलाउनु राम्रो हुनेछ ।

कांग्रेसको चिन्ता र नेकपाका नेताहरूको आशा अब एउटै कुरामा छ– चुनावी बर्षमा सरकारले अगाडि सार्ने लोकप्रिय राजनीतिक कार्यक्रमहरू । यसलाई रोक्न सकियो भने कांग्रेसको सत्तारोहण निकै सहज बन्नेछ । र, यि कार्यक्रम ल्याउन सकियो भने नेकपालाई पुनः बहुमत प्राप्त वा ठूलो दलको हैसियतमा सत्ता आफ्नै पोल्टामा रहनेछ ।

निश्चित छ– चार बर्षपछि हुने आम निर्वाचनसँगै नेपाली राजनीतिमा ठूलो कम्पन आउनेछ । र, त्यसले नेपाली राजनीतिलाई नयाँ बाटोतर्फ डोर्याउनेछ । र, यो पनि पक्का छ कि २०७४ सालको निर्वाचनबाट स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूको निद्रा त्यसपछि मात्रै खलबलिनेछ । किनभने यिनीहरू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विकल्प नेपाली कांग्रेसलाई ठान्छन् । नेपाली कांग्रेसको विकल्प नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई ठान्छन् ।

नेकपा सरकारमा बसेर अलोकप्रिय हुँदै गएको पृष्ठभूमिमा कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा सके झिनो बहुमत नभए संसदको ठूलो पार्टीका रुपमा चुनाव जितेर सरकार चलाउन पाउनेछु भन्ने विश्वासमा आरामको निद्रा सुतिरहेको छ । नेकपाका सत्ता बाहिर रहेका दोस्रो तहका नेताहरूलाई एउटै कुराको चिन्ता छ– के पी ओलीले आफुसँगै पार्टीलाई पनि सिध्याउदैछन् । र, चार बर्षपछि सत्तामा जाने आफुहरूको अवसरलाई यिनले अनिश्चित बनाइदिदैछन् ।

कांग्रेसको चिन्ता र नेकपाका नेताहरूको आशा अब एउटै कुरामा छ– चुनावी बर्षमा सरकारले अगाडि सार्ने लोकप्रिय राजनीतिक कार्यक्रमहरू । यसलाई रोक्न सकियो भने कांग्रेसको सत्तारोहण निकै सहज बन्नेछ । र, यि कार्यक्रम ल्याउन सकियो भने नेकपालाई पुनः बहुमत प्राप्त वा ठूलो दलको हैसियतमा सत्ता आफ्नै पोल्टामा रहनेछ ।

सत्ताधारी दल र विपक्षी दलको एउटा निर्वाचन अवधीको जम्माजम्मी मुख्य रणनीति यत्ति हो । बाँकी उनीहरूको सुविधाअनुसार सत्ताभोग गर्ने र अर्कोले विपक्षीको आरामदायी यात्रा तय गर्ने ।

तर अबको राजनीतिमा के यत्तिले मात्रै देशका मतदाताहरूलाई प्रभावित गर्न सम्भव होला ? पक्कै हुने छैन । यि दुई दलले एउटा राम्रै धक्काको महसुस नगरेसम्म नेपाली राजनीति नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने छाँटकाँट देखिदैन । यिनीहरूले यत्ति सोँचेर बाँकी चार बर्ष विताउनुको सकारात्मक पक्ष के हुनेछ भने त्यसपछिको राजनीतिक कोर्स नयाँ बाटोमा प्रवेश गर्नेछ । र, यि पार्टीहरू गोरखा परिषदको जस्तै ‘गौरवपूर्ण इतिहास’ बोकेर नेपाली राजनीतिक इतिहासका ठेलीहरूमा रहनेछन् । विश्वविद्यालयहरूको राजनीति शास्त्रको कोर्षमा यिनीहरूका बारेमा जमेर अध्यापन हुनेछ ।

यसो हुनबाट बच्न उनीहरूले जनताको मनोभावना बुझ्न र यस्तो मनोभावनाको नेतृत्व दिन सक्ने नेता जन्माउन सक्नुपर्छ । अन्यथा बदलिदो समयका अगाडि उनीहरू निरिह सावित हुनेछन् । समय सर्वाधिक बलवान छ । तर, यी दलहरूलाई विल्कुल यसको हेक्का छैन । उनीहरूलाई लाग्छ– राजापछि शासनको अधिकार हामीलाई नै प्राप्त छ ।

नेपाली राजनीतिमा नयाँ शक्तिको सर्वथा खाँचो छ । र, आगामी निर्वाचनसम्ममा पक्का पनि यो शक्ति उदाउनेछ । नेकपा वा कांग्रेसले नयाँ शक्ति पार्टीलाई स्पेश बाँकी नराखेको भए पनि आम जनताका लागि कुनै चिन्ताको बिषय हुने थिएन । किनभने जनताका लागि चाहिएको परिवर्तन हो । त्यो परिवर्तन जहाँबाट आए पनि आओस् । विरालो कालो होस् वा सेतो जनताका लागि मुसा मारे पुग्छ । अर्थात् नेपाली जनताको चाहनाअनुसार परिवर्तन नेकपा वा कांग्रेसले ल्याइदिए पनि हुन्छ । तर, नेकपा र कांग्रेस पहेंलो वा रातो बिरालो बन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् यि दुवै रंग भएका बिरालो अहिलेसम्म यो दुनियाँमा देखिएका छैनन् !

जब उनीहरूले माफी पाए । र, पुनः सत्ता पाए । उनीहरू त फेरी जस्ताको तस्तै भए । सुध्रिएको कुनै गुञ्जायस नै भएन । आखिर कुकुरको पुच्छर बाह्र बर्ष ढुङ्ग्रोमा हाल्दैमा के सोझिन्थ्यो र ?

नयाँ राजनीतिक शक्तिका लागि उर्वर भूमि !

नेपाल नयाँ राजनीतिक शक्तिका लागि उर्वर भूमि हो । कारण जान्न चाहानुहुन्छ ? सामान्य छ, राज्यका निर्णयहरू घुसमा खरिद–बिक्री भइरहेका छन् । २०४८ सालपछिको राजनीतिक संस्कार यहि हो । राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाई निरंकुश शासन सुरू गर्दाका प्रारम्भिक दिनहरूमा जनताले दिपावली गरेर स्वागत गर्नुको कारण पनि यहि थियो ।

ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनका विरूद्ध कांग्रेस, एमालेका नेताहरूको अनुहारबाट आन्दोलन उठाउन सम्भव नभएपछि उनीहरूलाई मैदानमा राखेर डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, कृष्ण पहाडी, खगेन्द्र संग्रौला वा डा. सुन्दरमणि दिक्षितहरूले मञ्चबाट भाषण दिनु पर्नाको कारण यहि थियो ।

त्यतिबेला शेर बहादुर देउवा, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओलीहरूलाई सार्वजनिक रुपमा सोधिएको थियो– के तिमिहरूले हिजोका दिनमा जस्तै राज्यका निर्णयहरूलाई खरिद–बिक्री गर्नेछौ वा सुध्रिनेछौ ? उनीहरूले बालकले जस्तै सानो स्वरमा भनेका थिए– अब हामीहरू सुध्रियौं । हामीलाई एक पटक माफ गर ।

जब उनीहरूले माफी पाए । र, पुनः सत्ता पाए । उनीहरू त फेरी जस्ताको तस्तै भए । सुध्रिएको कुनै गुञ्जायस नै भएन । आखिर कुकुरको पुच्छर बाह्र बर्ष ढुङ्ग्रोमा हाल्दैमा के सोझिन्थ्यो र ?

आज कुनै पनि विकास निर्माणका कामहरूको अन्तिम टुंगो त्यतिबेला लाग्छ, जब सिंहदरबारसँग कमिसनमा कुरा मिल्छ । जबसम्म कमिसनमा कुरा मिल्दैन नि बरू बजेट नै खर्च हुदैन तर विकास आयोजनाको ठेक्का लाग्दैन । काम हुदैन । काम नहुदा कसैले पनि जिम्मेवारी लिनु पर्दैन । कोही जवाफदेही हुनु पर्दैन । कसैले कार्वाही पनि भोग्नु पर्दैन ।

जो विकासको जिम्मेवारी लिन्छ । र, बजेट खर्च गर्न नसक्दा जवाफदेही हुन्छ त्यस्तो राजनीतिक शक्ति हामीलाई चाहिएको छ । नेकपा र कांग्रेसजनहरू यस मामिलामा धेरै पछाडि परिसकेका छन् । ति पार्टीका एकाध नेताले अब सिंगो पार्टीको विउ जोगाउन सम्भव छ जस्तो देखिदैन ।

सरकारबाट कस्तो सेवा पाउनु भएको छ ? सरकारी सेवाबाट कति प्रतिशत नागरिक सन्तुष्ट छन् ? प्रधानमन्त्रीले कहिल्यै यस्तो अनुगमन गर्ने चासो देखाए ? अहँ, कहिल्यै थाहा भएन ।

एउटा संवेदनशिल बिषयमा चर्चा गरौँ ।

बिरामी भएर सरकारी अस्पतालमा जादा तपाई ढुक्क भएर जानुहुन्छ वा टाउको भारी भएर आउछ ? यदि तपाई एउटा सर्वसाधारण नागरिकको हैसियतमा सरकारी अस्पताल जादै हुनुहुन्छ भने सरकारी अस्पताल जाने कुराले तपाई“को अनुहार मलिन र टाउको भारी हुनेछ । किन ?

अस्पतालको गेटमा छिर्दै गर्दा तपाइलाई त्यहाँको पालेले हेय शब्दहरूले हकार्ने सम्भावना प्रवल छ । जब गेटभित्र छिर्नुहुन्छ, सर–सफाई गर्दै गरेकी दिदीको गाली खानुहुनेछ । मानौं तपाइँ उनको केही भाग खोस्न अस्पताल पुग्नुभएको हो । टिकट काउन्टरमा लाइन लाग्नुस्, लाइन पटक्कै सर्दैन तर साइडबाट ‘सुकिला मुकिला’हरूले टिकट लिइरहेका हुन्छन् । र, सम्भवतः तपाई काउन्टरमा पुग्नु अगावै टिकट सकिएको घोषणा हुन सक्छ ।

टिकट लिनुभयो भने जुन डाक्टरलाई देखाउन चाहनु भएको हो उसको अस्पतालमा अत्तोपत्तो हुने छैन । बरू कुनै दलालीले तपाइँको कानमा फुसफुसाउन सक्छ– त्यो डाक्टरलाई चेक गराउने हो भने फलानो अस्पतालमा जाउ । अहिले नै चेक हुन्छ । कुनै डाक्टरलाई चेक गराईहाल्नुभयो उसले लेखेको औषधी अस्पतालमा पाउनुहुन्न । सके डाक्टरले नै सिधै बाहिरको फलानो औषधी पसलमा गएर किन्नू भनिदिएको हुन्छ नभए उसले लेखेको औषधी त्यही फलानो पसलमा बाहेक अन्त पाइँदैन । तपाइँ सोध्दै खोज्दै त्यही पुगिहाल्नु हुन्छ । भिडियो एक्स–रे, सिटि स्क्यान, एमआरआई वा अन्य कुनै ल्याव टेष्ट गर्नुछ भने पनि डाक्टरले फलानो ठाउँको रिपोर्ट लिएर आउनुहोला भनेकै हुन्छ ।

सरकारी अस्पताल निजी अस्पतालका लागि बिरामी भेला पार्ने चौरजस्तै बनिरहेका छन् । त्यो चौरमा विरामी भेला भइसकेपछि आफुलाई सन्चो पार्ने डाक्टर रिपोर्ट निकाल्ने ल्याव खोज्न विरामीहरू निजी अस्पतालतर्फ तितर वितर हुन्छन् । सरकारी अस्पतालमा बसेका जुनियर डाक्टरहरू निजी अस्पतालले नियुक्त गरेको परामर्शदाताजस्तै लाग्छन् किनकी उनीहरूले कुन विरामीलाई उपचार गर्न कुन निजी अस्पतालमा जाने र कुन डाक्टरलाई भेट्ने भनेर सल्लाह उपलब्ध गराउछन् ।

यो सबै कुरा सरकारी अस्पताल भएका सुगम ठाउँमा सरकारले उपलब्ध गराइरहेको जम्माजम्मी स्वास्थ्य सेवाको हो । दुर्गम क्षेत्रको कथा व्यथा त कति हो कति कहालीलाग्दो छ ।

राजधानीका दुई प्रमुख अस्पतालका बारेमा पनि एकछिन चर्चा गरौं । विर अस्पताल र टिचिङ हस्पिटलमा विशेषज्ञ डाक्टरलाई डयुटिमा पाउनु भएको छ ? डिपार्टमेन्ट हेडहरू आएर तपाईको विरामीलाई कहिल्यै राउण्डमा हेरेका छन् ? एकजना फुच्चे नेतामार्फत् ति डाक्टरलाई फोन गराउनुस् केही छिनमै उनी तपाईको विरामी हेर्न आइपुग्छन् । तपाईको यति एक्सेस छैन भने महिनौं अस्पताल बस्नुस् ति डाक्टरको छाँया पनि देख्न पाउनुहुन्न ।

हामीलाई धेरै केही चाहिएको छैन, डयुटि गर्ने डाक्टर चाहिएको छ । डयुटि नगर्ने डाक्टरमाथि कार्वाही हुने सिस्टम चाहिएको छ । राजनीतिक पहुँच नहुने विरामीलाई पनि सम्वन्धित डयुटिवाला डाक्टरले चेक गर्ने सिस्टम मात्रै बनाउनुछ ।

वितेको ३० बर्षमा हामीले आशा गरेको यत्ति हैन र ?

आजको दिनमा सरकारी स्कूलमा अध्ययन गर्नु भनेको छोराछोरी कतार, मलेसिया जाने उमेर नहुन्जेलसम्म घरमै धुलो खेलेर बस्नुको विकल्प मात्रै हो । नेकपा वा कांग्रेसले यो शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउने कुनै सम्भावना देख्नुहुन्छ ? यदि सुधार ल्याउछन् र गणतन्त्र नेपालमा शिक्षामा कुनै भेदभाव नहुने वातावरण तयार गर्छन् भने नयाँ राजनीतिक शक्ति किन चाहियो ?

नेकपा वा कांग्रेसीजनहरू सुध्रिएर सरकारी अस्पतालमा यस्तो सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याउलान् ? अहँ विल्कुल पत्यार छैन । बरू बिहानै उठेर यि  नेताको घरमा पुग्नुस् र भन्नुस् कि तपाईंले फल्नो डाक्टरलाई भनिदिनुपर्यो । उनी मुखै नधोई तपाईसँगै बिर वा टिचिङ हस्पिटल पुगेर सम्वन्धित डाक्टरलाई भेटेर तपाईँको बिरामीलाई हेर्ने बनाईदिन सक्छन् । तर, एउटा नागरिक बिहानै डाक्टरको खोजीका लागि अस्पताल जानुको सट्टा मेरो घर धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेर छाड्छु भनेर कहिल्यै कसम खान सक्दैनन् । किनकी यो संस्कार कायमै राख्दा ति नेताले आफु महान हुँ देख्यौ भनेर जनताका अगाडि आफ्नो नाक फुल्याउन पाउँछन् ।

कुनै पनि नागरिक उपचार नपाएकै कारण अकालमा मर्नु नपारोस् भनेर सोच्ने र त्यसलाई दत्तचित्त भएर लागू गराउन मरिमेट्ने कोही नेता पाउनु भएको छ ? हो, हामीलाई यस्तो काम गर्ने नेता चाहिएको छ । हुनसक्छ, त्यसका लागि नयाँ राजनीतिक शक्तिकै उदय जरूरी छ ।

शिक्षा क्षेत्रको हालत योभन्दा पनि चरम वेथीतीमा छ । शिक्षाको इतिहास पढाउदा गुरूले भन्नुहुन्थ्यो– २००७ साल अगाडि देशमा दुईवटा शिक्षा प्रणाली थिए । एउटा राणा र हुनेखानेका सन्तानका लागि अर्को गरिवका लागि । आज २०७५ सालमा पनि यहि अवस्था छ कि छैन ? नेता, कर्मचारी र हुनेखाने वर्गका सन्तानले निजी स्कूलमा अध्ययन गर्छन् । अर्को वर्गका सन्तानले सरकारी स्कूलमा ।

आजको दिनमा सरकारी स्कूलमा अध्ययन गर्नु भनेको छोराछोरी कतार, मलेसिया जाने उमेर नहुन्जेलसम्म घरमै धुलो खेलेर बस्नुको विकल्प मात्रै हो । नेकपा वा कांग्रेसले यो शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउने कुनै सम्भावना देख्नुहुन्छ ? यदि सुधार ल्याउछन् र गणतन्त्र नेपालमा शिक्षामा कुनै भेदभाव नहुने वातावरण तयार गर्छन् भने नयाँ राजनीतिक शक्ति किन चाहियो ?

कम्तिमा १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क र लगभग एउटै स्टयाण्डर्डको कायम गर्न सक्छन् भने किन अरू कोही चाहियो ? तर, विश्वास गर्नुस्, यि पार्टीबाट शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा माखो मर्ने सम्भावना छँदै छैन । बरू यि पार्टीका नेताहरूमा बोर्डिङ स्कुलको मालिक बन्ने होडवाजी छ । राजनीति गर्दा विस्तार भएको जनतास“गको सम्वन्धलाई यिनीहरूले आफ्ना स्कूलका ग्राहक बनाइरहेका छन् ।

जब सोँच नै यस्तो छ भने सुधार कहाँबाट आउछ ?

काशि जानुपर्नेहरू कुतिको बाटो लागेका छन् । शिक्षामा रहेको गहिरो विभेद अबको दिनमा राजनीतिक आन्दोलनको एजेण्डा बन्नेछ । यो एजेण्डालाई सहि रूपमा बोकेर हिड्नेहरू नयाँ राजनीतिक शक्तिका रुपमा उदाउनेछन् ।

तपाई सरकारी सेवा लिन अड्डाहरू हिड्नुपूर्व कर्मचारीलाई घुस दिने पैसा छुट्टयाएर राख्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्न ? सरकारी कार्यालयमा पुग्दा सम्मानको महशुस गर्नुहुन्छ कि अपमान ? सरकारी कर्मचारीले आफ्नो ड्युटी गर्छन् कि तपाईप्रति निगाह ? एउटा गाउँको किसानदेखि धनाढय अर्बपतिसम्मले सरकारी अड्डा जानुपूर्व कर्मचारीलाई बुझाउने घुस छुट्टयाउछन् । किनभने नत्र उनीहरुले सरकारी सेवा लिने आशा नगरे हुन्छ ।

ब्यूरोक्रेसीमा रहेका २/४ प्रतिशत इमान्दार कर्मचारीहरूसँग क्षमा माग्दै सहजै के भन्न सकिन्छ भने कर्मचारीहरू सरकारी कार्यालयमै बसेर नागरिकलाई लुटिरहेका छन् । मालपोत, नापी, यातायात लगायतका अड्डाहरू घुस उठाउने लाइसेन्स प्राप्त अड्डाकै रुपमा स्विकार गरिएको छ । अब त कर बुझाउदा समेत पहिला घुस बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । घुसविना काम हुने सरकारी अड्डा पाउन मुश्किल छ । गाउँपालिकाको सचिवले बृद्धभत्तामा घोटाला गरिरहेको छ । कुलो, धारो कुवाको बजेटमा घोटाला गरिरहेको छ । मन्त्रालयको सचिवले वाइडबडिमा ।

हामीलाई राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गराउन नयाँ शक्ति चाहिएको होइन, विद्यमान राजनीतिक प्रणालीको सफल कार्यान्वयनका लागि इमान्दार राजनीतिक शक्ति चाहिएको हो ।

फेरी पनि २/४ प्रतिशत कर्मचारीसँग माफी माग्दै सजिलै के भन्न सकिन्छ भने नेपालमा आज कुनै कर्मचारीले घुस मागेको छैन भने मान्नुस् उ घुस पाउने अवस्थामा नभएर मात्रै हो । जस्तै लिफामा टिकट टासेर हुलाकको बक्समा चिठी खसाल्दा सेवाग्रहीसँग पहिला घुस देउ अनि चिठी खसाल भन्न मिल्दैन र मात्रै हो । नत्र भने यहाँ पनि सेतो सर्ट र निलो पाईन्ट लगाएको एकजना कर्मचारी घुस उठाउने डयुटीमा हुन्थ्यो होला ।

जब कर्मचारीतन्त्रको हालत यो अवस्थासम्म विग्रिएको छ र वर्तमान राजनीतिक शक्तिहरू यहि तन्त्रको संरक्षक बनिरहेका छन् भने त्यो ठाउँ नयाँ राजनीतिक शक्तिको उर्वर भूमि नभएर के हुन्छ ? हो, दुई/चार बर्ष यस्तै हालतमा चलिरहला तर यसको मतलब यो होइन कि देश यसैगरि सधैभरी चलिरहनेछ ।

देश संघीयतामा जादा सिंहदरबारले खटाएका कर्मचारीले यहि संस्कार बोकेर प्रदेश सरकार चलाउन थालेका छन् । सुशासनको दृष्टिबाट संघीयताले कुनै नयाँ आशा देखाउन सकेको छैन ।

स्थानीय तहकै कुरा गरौं । नगरपालिकाको इन्जिनियरलाई घुस नखुवाई कति जनाले घर बनाउने नक्सा पास गर्नु भएको छ ? कति जनाले निर्माण सम्पन्न लिनु भएको छ ? नगरपालिकामा मेयरहरू निर्वाचित भएर आएपछि यो प्रवृत्तीलाई रोके त ? यो प्रश्नमार्फत् हेर्न खोजिएको बिषय के हो भने स्थानीय राजनीतिकर्मीहरू पनि अवसर नपाएर मात्रै ‘वाइडबडी’ जस्ता अर्बौ अर्बका घुस काण्डका मतियार बन्नबाट बचेका मात्रै हुन् । आफ्नो क्षेत्राधिकारमा उपलब्ध ‘वाइडबडि’हरू उनीहरूले पनि पचाइरहेका छन् ।

सरकारका अन्य अंगहरूको हालत पनि यस्तै होइन र ?

हामीलाई राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गराउन नयाँ शक्ति चाहिएको होइन, विद्यमान राजनीतिक प्रणालीको सफल कार्यान्वयनका लागि इमान्दार राजनीतिक शक्ति चाहिएको हो ।

तपाईले खाने दूधमा अखाद्य पदार्थ मिसाईएको छ । तरकारी विषादीले भरिएको छ । दाल चामल जस्ता संवेदनशिल खाद्य पदार्थहरू मिसावटले भरिएका छन् । होटल/रेष्टुराँका खाद्य पदार्थहरूमा गुणस्तरको नामोनिसान भेटिदैन । शुद्ध साहाकारीले खाने मिठाईहरूमा बोसो मिसाइएको छ । रेडिमेड खाद्य पदार्थहरूको गुणस्तर निकै निम्नस्तरको छ । नाफाका लागि जे गरे पनि हुने अवस्था छ । यो अवस्था रोक्न वितेको ३० बर्षमा कुनै सरकारले गम्भिर कदम चालेको थाहा पाउनु भएको छ ? बाणिज्य विभागले दशैँ तिहारको बेला मिडियामा हल्ला मच्चाउछ । तर, गुणस्तरको कुनै ग्यारेन्टी गर्दैन । मानौं यो अनुगमनले केही सुधार गरेको छ भने पनि के नेपालीले दशैँ तिहारमा मात्रै गुणस्तरीय खाद्यान्न खादा पुग्छ । बाँकी ११ महिना जस्तो खाए पनि हुन्छ ?

खाद्यान्न गुणस्तरमा लापर्वाही गर्नेहरूले विश्वका धेरै देशमा कठोर कानूनी कार्वाहीको सामाना गर्नुपर्छ । कुनै देशमा मृत्युदण्डसम्मको व्यवस्था छ । प्रत्येक नागरिकको जीवनसँग जोडिएको यो बिषय के राजनीतिको बिषय होइन ? नेकपा र कांग्रेसका कुनै एउटा नेता यस विषयमा संवेदनशिल पाउनुभएको छ ? हो, हामीलाई यस्ता बिषयलाई संवेदनशिल रुपमा लिने राजनीतिक पार्टी चाहिएको छ ।

आजको एउटा युवा स्वस्फुर्त रूपमा विकासका कार्यक्रम अगाडि बढोस् भन्ने चाहान्छ । रोजगारीका लागि म्यानपावर कम्पनीको ढोकामा धाउनु नपरोस् भन्ने चाहान्छ । त्यसका लागि सरकारले नेपालमा लगानीको वातावरण तयार गरोस् भन्ने चाहान्छ । नेपालमा देश भित्र र देश बाहिरबाट ठूला लगानीहरू आउन् भन्ने चाहान्छ । धेरै तलव सुविधा दिन सक्ने हैसियतका कम्पनीहरू स्थापना होउन् भन्ने चाहान्छ । आजको एकजना युवाको अपेक्षा त्यो बेला मात्रै सम्भव हुन्छ जब देशमा लगानीको गज्जव वातावरण तयार हुन्छ ।

यस्तो वातावरण लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्नुपूर्व नै नेता र आसेपासेहरूलाई घुस ख्वाउनु नपरोस् । यस्तो वातावरण लगानीकर्ताका लागि सरकार सहयोगको हात फैलाएर बसोस् । यस्तो वातावरणमा लगानीकर्ताले सफलतापूर्वक उद्यम चलाउन सकोस् । राज्यलाई कर तिर्न पाओस् । र धेरैभन्दा धेरै रोजगारी श्रृजना गर्न सकोस् ।

विगत ३० बर्ष वा २०६२/०६३ पछिको १५ बर्षमा यो संस्कारमा कुनै सुधारको गुञ्जायस देखिएको छैन । बरू झनै झाँगिदै गएको छ । हो, यहिँनिर आम मानिसले नयाँ संस्कारयुक्त राजनीतिक शक्तिको अपेक्षा गरिरहेका छन् । हो, यहिँनिर नयाँ राजनीतिक सोंच र संस्कारयुक्त राजनीतिक शक्तिका लागि स्पेस खाली खाली छ ।

लगानीकर्ताले इमान्दारीपूर्वक उद्यम गरोस् । जायज मुनाफा आर्जन गरोस् । र, कर तिरोस् ।

सरकारले लगानीकर्तालाई स्वागत गरोस् । धेरैभन्दा धेरै रोजगारी श्रृजना गर्न प्रोत्साहित गरोस् । कानून बमोजिम एक रुपैयाँ नछोडेर कर उठाओस् ।

सरकारले सुक्ष्म रुपमा अनुगमन गरोस् । र, सरकारलाई चिटिङ गर्ने प्रयास गरेको मात्रै पाईएमा यस्तो लगानीकर्तामाथि निर्मम कार्वाही होस् ।

के नेकपा वा कांग्रेसले यस्तो वातावरण बनाउन सक्दैनन् ?

अहँ सक्दैनन् । यस्तो वातावरण बनाउन सक्ने छाँटकाँट विल्कुलै छैन ।

हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूको टाउकोमा सबैभन्दा ठूलो दोष के छ भने उनीहरू हरेक बिषयलाई आफ्नो राजनीतिको आँखाबाट हेर्छन् । कुनै स्वदेशी लगानीकर्ताले मेघा प्रोजेक्ट गर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने सबैभन्दा पहिला उनले सोच्छन् कि यो मेरो पार्टीको मानिस हो कि होइन ? दोस्रो उनले सोच्छन् मेरो पार्टीको नभए पनि विपक्षी दलको हो कि होइन ? तेस्रो उनले सोच्छन् यो प्रोजेक्ट स्विकृती गर्दा कति रकम घुस प्राप्त हुन्छ ? चौथो उनले सोच्छन्– यसलाई धनी बनाएर मलाई के फाईदा ?उसले पैसा कमाएर मलाई के मतलब ?

साँच्चिकै अनुसन्धान नै गरेर हेरौं– केपी ओली प्रधानमन्त्री रहँदा कांग्रेससँग बाह्र हात परको सम्वन्ध भएका लगानीकर्ताहरूले समेत कति दुःख पाइरहेका छन् । उनीहरू मानसिक रुपमा तयार छन्, यो सरकारको कार्यकालभरीका लागि मानौँ साढे सातको दशा लागेको छ । हिजो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला नेकपासँग बाह्र हाते साइनो रहेका लगानीकर्ताले यस्तै अवस्था भोगेका थिए होलान् !

अब भन्नुस्– भर्खर १२ कक्षामा अध्ययन गरिरहेको युवाले नेपालमै खोजेको आफ्नो भविष्य कस्तो पाउला ? देशमा कति लगानी होला ? कति रोजगारी श्रृजना होलान् ? श्रृजना भएका रोजगारीको गुणस्तर कस्तो होला ?

पञ्चायती व्यवस्थामा राजाका आसेपासेहरूलाई खुसी नवनाएसम्म कसैले लगानी गर्ने कल्पना नगरे हुन्थ्यो । लगानीको योजना बनाउदा दरवारिया महामहिम र दरबारका विचौलिया आसेपासेहरूका लागि निःशुल्क सेयर छुट्टयाएर मात्रै लगानी गर्न सम्भव हुन्थ्यो । आज ति विचौलियाहरू झनै सस्थागत भएका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यो लिगेसीलाई बोकेका छन् भलै अलि फरक शैलीमा । उनीहरू विना लगानी, विना व्यवस्थापन, विना समय र विना जोखिमबाटै आउने मुनाफा खाएर दिनरात आफ्ना महलमा राजनीतिक भोज चलाएर बसिरहेका छन् ।

यो राजनीतिक संस्कार हो । र, विगत ३० बर्ष वा २०६२/०६३ पछिको १५ बर्षमा यो संस्कारमा कुनै सुधारको गुञ्जायस देखिएको छैन । बरू झनै झाँगिदै गएको छ ।

हो, यहिँनिर आम मानिसले नयाँ संस्कारयुक्त राजनीतिक शक्तिको अपेक्षा गरिरहेका छन् । हो, यहिँनिर नयाँ राजनीतिक सोंच र संस्कारयुक्त राजनीतिक शक्तिका लागि स्पेस खाली खाली छ ।

नेपाली राजनीतिको एउटा मुख्य अंग कार्यपालिकाको चरित्र यहि हो । जुन हिजो पनि थियो र आज पनि छ । सत्तामा नेकपा वा कांग्रेस को छ भन्ने तपसिलको बिषय भईसक्यो । भित्रैदेखि इमान्दार, राजनीति विना लगानी मुनाफा कुम्ल्याउने पेशा होइन भन्ने सोंच राख्ने र देशलाई विश्वको विकसित मुलुकको हैसियतमा पुर्याएरै छाड्छु भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण भएको राजनेता अहिलेको आवस्यकता हो । यस्तो नेतृत्वको प्रतिक्षा देशले गरिरहेको छ । र, यहि लोकतान्तित्रक गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाटै यस्तो नेतृत्व उदाउनेछ भन्ने आम नेपालीको विश्वास छ । जसले यस्तो वातावरणको नेतृत्व गर्नेछ, हामीले त्यसलाई नै नयाँ राजनीतिक शक्तिको नाम दिनेर्छौं ।

आज कति नेपालीलाई अदालतप्रति विश्वास छ ? सर्वोच्च अदालतका कतिजना न्यायाधिशको अनुहारमा हामीले यो देश संविधान अनुसार चल्छ र कार्यकारीको राजनीतिक भेदभावको शिकार नागरिक बन्नु पर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्छ भनेर भरोसा गर्न सक्छौं ? एउटा न्यायधिश आफ्नो जागिर जोगाउनका लागि राजनीतिक शक्ति केन्द्रको परिक्रमा गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त छ कि छैन ? राजनीति गर्ने नेताजीहरूले आफ्नो नैतिकतालाई यो हदसम्म लिलामीमा चढाएका छन् कि छैनन् ?

यि प्रश्नको सकारात्मक उत्तर आउछ भने नेपालमा नयाँ राजनीतिक संस्कारको खाँचो छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । यदि नकारात्मक उत्तर आउछ भने नेपालमा नयाँ राजनीतिक संस्कार भित्रयाउन ढिला भइसकेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

इमानको राजनीति गर्न, विकासको राजनीति गर्न र सुधारको राजनीति गर्न बाबुराम भट्टराई, रविन्द्र मिश्र र उज्वल थापालाई नेपाली राजनीतिक मैदान पुराका पुर खाली छ । यस्तो खाली मैदानमागोल हान्न सक्छन् कि सक्दैनन् यो उनीहरूको क्षमताको बिषय हो । नेकपा र कांग्रेसले प्रत्येक दिन खराव आचरणको राजनीतिलाई मलजल गरेर यो मैदान उनीहरूका लागि थप अनुकुल बनाइदिदै गएका छन् ।

पक्कै पनि सत्ता र शक्तिको प्रत्यक्ष प्रयोग गर्नेहरू बाहेक सबैले न्यायालय राजनीतिको छाँयामा परेकोमा सहमति जनाउनेछन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई दिगो बनाउन यो अवस्थाको अन्त्य त हुनै पर्छ । कुनै हालतमा पनि हुनै पर्छ । जब सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशहरू सरकारलाई सोधेर फैसला गर्नेछु भन्ने वाचा गरेपछि मात्रै न्यायाधिश हुन योग्य मानिन्छन् त्यो देशमा अदालत नामक सस्था नै राख्न किन आवश्यक हुन्छ ? किनभने सरकारको फैसला नै अन्तिम आदेश हो भने त्यो आदेश लेख्ने अड्डाका रुपमा मात्रै अदालत आवस्यक हुदैन । ति आदेश सिंहदरबार मातहतका विभागहरूले लेखे पनि हुन्छ ।

राजनीतिक इमान्दारितामा हामी गम्भिर ढंगले चुकेका छौँ । लोकतन्त्रमा आफ्ना सिमाहरूलाई सरकारले पूर्णतया विर्सेको छ । र, अदालतले आफ्नो अधिकारलाई । अझ अहिलेजस्तो दुई तिहाई बहुमतप्राप्त सरकारले शासन गरिरहेको अवस्थामा त कार्यकारी झनै अन्धो बनेको छ । हो, यहिँनिर नेकपा, कांग्रेस वा साझेदार अन्य दलहरूले लोकतान्त्रिक संस्कार, सिमा र अधिकार बुझ्न सक्ने नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई जन्मिने, हुर्किने र फैलिने वातावरण तयार गरिरहेका छन् ।

नयाँ शक्ति नेपाल र विवेकशिल साझा पार्टी विकल्प हुन् ?

यस पृष्ठभूमिमा स्वभाविक प्रश्न उठ्छ– के डा. बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नयाँ शक्ति नेपाल, रविन्द्र मिश्रले नेतृत्व गरेको विवेकशिल साझा र उज्वल थापाले नेतृत्व गरेको विवेकशिल दलले आफुलाई साँच्चिकै नयाँ राजनीतिक शक्तिको हैसियतमा स्थापित गर्न सम्भव छैन ? के यि पार्टीहरू नेकपा वा कांग्रेसका विकल्प बन्न सक्दैनन् ?

बन्न सक्छन् । बन्न सक्दैनन् भनेर अविश्वास गर्नु पर्ने कारण छैन । नेकपा वा कांग्रेस त सुधारको यो तहसम्म आउनुपर्छ भनेर विश्वास गर्नु पर्छ भने यि पार्टी त घोषित रुपमै आफुलाई नयाँ शक्तिका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

इमानको राजनीति गर्न, विकासको राजनीति गर्न र सुधारको राजनीति गर्न बाबुराम भट्टराई, रविन्द्र मिश्र र उज्वल थापालाई नेपाली राजनीतिक मैदान पुराका पुर खाली छ । यस्तो खाली मैदानमागोल हान्न सक्छन् कि सक्दैनन् यो उनीहरूको क्षमताको बिषय हो । नेकपा र कांग्रेसले प्रत्येक दिन खराव आचरणको राजनीतिलाई मलजल गरेर यो मैदान उनीहरूका लागि थप अनुकुल बनाइदिदै गएका छन् ।

तर, तिनवटै पार्टी प्रश्नविहिन अवस्थामा भने छैनन् । डा. बाबुराम भट्टराई दशक लामो माओवादी द्वन्दका आर्किटेक्ट हुन् । र, उनीप्रति आम जनताले विश्वास गर्न सबैभन्दा पहिले उनको अनुहारमा लागेको त्यो ‘रक्त क्रान्ति’का छिटाहरू पखालिनुपर्छ । जुन उनको जीवनकालमा त्यति सजिलो नहोला ।

उनले आफ्नो पार्टीलाई नयाँ शक्तिको नाम दिएका छन् । उनको पार्टीलाई ‘पुरानो बोतलमा हालिएको पुरानै रक्सी’ को उपमा दिनेहरूको संख्या उनीप्रति विश्वास गर्नेहरूको तुलनामा कता हो कता धेरै छ । अर्थात् उनलाई माओवादी हयाङ्ओभरमा प्रचण्डसँगको तुष मेट्नका लागि मात्रै नयाँ पार्टी खोलिएको विश्वास गर्नेहरू देशमा धेरै छन् ।

रविन्द्र मिश्र र उज्वल थापाले डा. गोविन्द के सीको आन्दोलनमा साथ दिएर इमानको राजनीति आफ्नो बाटो हो भन्ने त पारेका छन् तर आफै डा. केसी भने बन्न सकेका छैनन् । बरू भर्खर स्थापित हुदै गरेको पार्टीलाई एक राख्न नसकेर विवेकशिल साझा वैकल्पिक पार्टी बन्न सक्छ भनेर आशा राख्ने युवाहरूको आशामा चिसो पानी खन्याईदिएका छन् ।

उनीहरूमा विग्रेको नेपाली राजनीतिलाई पार लगाउन सक्ने आत्मविश्वास र राजनीतिक एजेण्डाहरू बोकेर हिडेको साहसिक नेतृत्वको अनुभूति नागरिकले गरिरहेका छैनन् ।

यि पार्टी विकल्प बने ठिकै छ । बन्न सकेनन् भने पनि यो खाली मैदानमा गोल हान्ने राजनीतिक शक्तिको उदय भने पक्का छ ।

२०७९ को निर्वाचन पूर्व नै त्यो राजनीतिक वातावरण पक्का तयार हुनेछ । किनभने त्यो निर्वाचनमा थपिने मतदाताहरू आफै यस्तो नयाँ राजनीतिक शक्ति जन्माउन सक्ने हैसियत राख्छन् ।

अहिलेका सबै मतदाता नेकपा र कांग्रेसकै पक्षमा यथावत रहे भने पनि नयाँ मतदाता मात्रैले पनि अहिलेका मतादाताको भन्दा ठूलो हैसियत राख्छन् । र, नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई सजिलै नेकपा वा कांग्रेसभन्दा ठूलो दलका रुपमा स्थापित गरिदिन सक्छन् ।

 

मा प्रकाशित
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

error: Content is protected !!