कृषिबाट दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि

नेपालको समग्र तथा दिगो आर्थिक विकासका लागि कृषि र ग्रामीण क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन नेपाल सरकारले सन् १९९५ मा दीर्घकालीन कृषि योजना (एग्रिकल्चर प्रस्पेक्टिभ प्लान) १९९५/९६–२०१४/१५ को तर्जुमा गरेको थियो ।

त्यो योजनाका मुख्य उद्देश्यहरू (१) कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिलाई २ % ले वृद्धि गरी सन् १९९४/९५ को २.९ % बाट बढाई ४.९ % मा पुराउने, (२) कृषि क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति आय ०.५% बाट ६ गुणाले बढाएर ३% मा पुराउने र (३) तराईको ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यमान गरिबी ३३ % बाट घटाएर ९ % मा झार्ने र पहाडको ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको गरिबी ६३ % बाट घटाएर १९ % मा झार्ने थिए ।

डा. सतीश देवकोटा

उक्त दीर्घकालीन कृषि योजनाले तय गरेका उद्देश्यहरू हासिल गर्न कृषि विकास रणनीति पनि तयार गरिएको थियो । तर कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी नेतृत्व र नीति निर्माताहरूले सो रणनीतिलाई सही ढङ्गले आत्मसात् गर्न नसक्दा सो योजनाका लक्षित उद्देश्य पूरा हुन सकेनन् । उक्त योजनाको २० बर्से कार्यावधिमा कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ०.२५ ले मात्रै वृद्धि भएर सरदर आर्थिक वृद्धिदर ३.१ % मात्रै पुग्यो । यस्तै, कृषि क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति आय ०.५% बाट बढेर १.१% मात्रै कायम हुन गयो । त्यसमा प्रतिव्यक्ति आय बढ्नुको मुख्य कारण पनि कृषिको उत्पदकत्व बढ्नु सट्टा कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या घट्नु हो ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७३र७४ बाट लागू हुने गरी नेपाल सरकारले पुनः बीस बर्से कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले कृषि क्षेत्रलाई दिगो, प्रतिस्पर्धी र समावेशी बनाएर खाद्य सम्प्रभुताको संरक्षण गर्दै नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्य यसको छ ।

सरकारको यो रणनीतिको लक्ष्य कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर हालको सरदर ३.१% बाट बढाएर ६% मा पु¥याउने, कृषि क्षेत्रमा आश्रित जनसङ्ख्या हालको सरदर ६६% बाट ३०% मा ल्याउने र ग्रामीण क्षेत्रको गरिबी हालको सरदर २८% बाट १०% मा झार्ने रहेका छन् ।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले जमिनलाई कृषि तथा पशुको पकेट क्षेत्र, आद्योगिक क्षेत्र, सहरी क्षेत्र, आवास क्षेत्र आदिमा वर्गीकरण गरिने र कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्न किसानलाई अनुदानसहित अन्य उत्पादन अभिवृद्धि कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराइने उक्त रणनीतिमा उल्लेख छ ।

नेपालमा रहेको कुल कृषियोग्य जमिनमध्ये हाल १८ प्रतिशतमा मात्रै सिँचाइ पहुँच पुगेको छ । तर सन् २०३५ सम्ममा सो सुविधा ८० प्रतिशत जमिनमा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य यस रणनीतिमा छ । सोही अवधिमा कृषि क्षेत्रको व्यापारघाटा पहिलो पाँच वर्षमै शून्यमा झारेर अघिल्लो २० वर्षमा ५% सम्म नाफा कमाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ । यी लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयमार्फत हरेक वर्ष ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भनिएको छ ।

राज्यले सुशासन र प्रविधिको प्रयोग बढाउने हो भने राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता बढ्न गई मुलुकले दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि दशकौंसम्म दिगो रूपमा हासिल गर्न सक्छ । यसो गर्दा नेपाल ४० वर्षमा समृद्ध मुलुकको कोटीमा दर्ज हुन पुग्छ ।

---

तर, विगत २० वर्षमा दीर्घकालीन कृषि योजनाले लक्ष्य गरेका उद्देश्यअनुरूप हासिल भएका उपलब्धिहरू, कृषियोग्य जमिनको अत्यधक खण्डीकरण, कृषि क्षेत्रमा आबद्ध कर्मचारीको कार्यदक्षता र मुलुकको मुख्य श्रमशक्तिका रूपमा रहेका युवा जनशक्तिको पलायन जस्ता सबै कारणलाई एकै ठाउँमा राखेर मूल्याङ्कन गर्दा सरकारले २०७३÷७४ मा तयार गरेको बीसबर्से कृषि विकास रणनीतिले तय गरेका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न ज्यादै कठिन देखिन्छ ।

• आर्थिक वृद्धि

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणसँगसँगै त्यस क्षेत्रमा कार्यरत श्रमशक्तिको उत्पादकत्व बढ्छ । यसबाट हुने कृषि उत्पादनको बचत किसानहरूले सहरबजारसम्म आपूर्ति गर्न सक्छन्, जसका कारण कृषिजन्य वस्तुहरूको मूल्य घट्छ भने सहरी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमशक्तिको ज्याला त्यस क्षेत्रको उत्पादकत्वको तुलनामा बढ्दैन । फलस्वरूप, उद्योगको नाफा बढ्छ र त्यसलाई पुनः लगानी गर्दा त्यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर पनि बढ्न जान्छ । यसको परिणामस्वरूप समग्र आर्थिक वृद्धि हुन जान्छ ।

• पुँजी निर्माण

कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढ्दै जाँदा किसानहरूको आम्दानी वृद्धि भई बचत हुन गएको पुँजी बैङ्किङ क्षेत्रमार्फत अन्य क्षेत्रको विकासमा उपयोग गर्न सकिन्छ, जसले पुनः मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउँछ ।

• कर आयमा वृद्धि

कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढ्दा त्यस क्षेत्रका किसानहरूको बढेको आम्दानीमा कर लगाउन सकिन्छ । करबाट उठेको पैसालाई पूर्वाधार विकास, शिक्षा र स्वास्य क्षेत्रको विकासमा लगाउन सकिन्छ । यसैगरी, कृषिक्षेत्रमा काम गर्ने श्रमशक्ति र किसानहरूलाई उनीहरूको आम्दानीमा सानो प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लगाएर उनीहरूलाई पेसाबाट अवकास प्राप्त जीवनमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि दिन सकिन्छ ।

• विदेशी मुद्रा आर्जन

कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिसँगै उत्पादन बचतलाई निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न पनि सकिन्छ, जसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको स्थिरताका लागि सहयोग पु¥याउँछ ।

• बजारीकरण र औद्योगिकीकरणमा सहयोग

कृषि क्षेत्रको विकाससँगै कृषि औजार, बीउबिजन, मलखाद र अन्य प्राविधिकहरूको माग बढ्छ । यसबाट सम्बद्ध उद्योगहरूको विस्तार हुन जान्छ । कृषि क्षेत्रको आम्दानीमा वृद्धि हुँदा सो क्षेत्रमा कार्यरत श्रमशक्तिको माग वृद्धि भई औद्योगिक उत्पादनको माग पनि बढ्छ । यसले एकातिर औद्योगिक क्षेत्रको रोजगारी बढाउँछ भने अर्कोतिर औद्योगिक उत्पादन बढ्न गई समग्र अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धि हुन जान्छ ।

• समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक असर

कृषि क्षेत्रको औद्योगिक क्षेत्र र सेवा क्षेत्रसँग माथि भनिए जस्तो विभिन्न किसिमका अन्तरसम्बन्ध रहने हुँदा कृषिक्षेत्रको विकासले गैरकृषि क्षेत्रको विकासमा गुणात्मक असर सिर्जना गर्दछ । त्यो असर करिब १.५ (डेढ गुणा) बराबरको हुन्छ ।

• साना र गरिब मुलुकलाई कृषि क्षेत्रमा तुलनात्मक लाभ

ठूला उद्योगहरू स्थापना गर्न अत्यधिक पूँजी आवश्यक पर्ने र त्यस्ता उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादनको लागत र गुणस्तर दुवैमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुँदा साना र विकासशील अर्थतन्त्रमा त्यस्ता उत्पादनको उत्पादन गर्ने क्षमतामा तुलनात्मक लाभ नहुन पनि सक्छ । तर त्यस्ता अर्थतन्त्रहरूले कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगहरूको स्थापनाबाट तुलनात्मक लाभ लिन सक्छन् ।

• गरिबी निवारण

नेपाल जस्तो सानो र अल्पविकसित राष्ट्रमा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका कृषकहरू अत्यधिक मात्रामा गरिब रहेका कारण कृषकहरूको जीवनस्तर उठ्दा दिगो रूपमा गरिबी निवारण हुन सक्छ ।

कृषि विकासका सम्भावना र चुनौती

खेतीयोग्य जमिनलाई बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा दिन सक्ने हो भने हावापानीका हिसाबले नेपालमा वर्षमा ३ बालीसम्म खेती गर्न सकिन्छ । हालसम्म नेपालका धेरैजसो खेतीयोग्य जमिनमा वर्षमा एक बाली र कहीँ वर्षमा दुई बालीसम्म खेती गरिँदै आएको छ । यस खेती पद्धतिलाई परिवर्तन गरी वर्षमा तीन बाली लगाउने व्यवस्था गर्न देहायका चुनौतीहरू छन् ।

• अत्यधिक मात्रामा जग्गाको खण्डीकरण
• कृषि क्षेत्रमा श्रमशक्तिको अभाव
• पूर्वाधारको अभाव
• बजार व्यवस्थापन तथा आपूर्ति संयन्त्रको अभाव, र
• प्रविधिको प्रयोग अभाव

यी चुनौतीहरूलाई चिरेर सम्पूर्ण खेतीयोग्य जमिनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर तीन बाली खेती गर्न सक्ने हो भने कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व दुबै दोब्बर गर्न सकिन्छ ।

समाधानका उपाय

जबसम्म कृषि क्षेत्रमा रहेको जग्गाको अत्यधिक खण्डीकरणलाई समायोजन गरेर एकीकृत कृषि प्रणालीमा जान सकिँदैन, तबसम्म कृषिक्षेत्रका चुनौतीहरूलाई सङ्गठित रूपमा समाधान गर्न पनि सकिँदैन । त्यसैले कृषि क्षेत्रका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्दै यस क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्न देहायका दुई ओटा नीति अघि बढाउनुपर्ने मैले प्रस्ताव गरेको छु ।

१) सामुदायिक खेती (२) कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ

सामुदायिक खेतीअन्तर्गत किसानहरूले समूह निर्माण गरी एकीकृत खेती गर्दछन् । कन्ट्र्याक्ट खेती पद्धतिमा भने निजीक्षेत्रले कृषकको जग्गा भाडामा लिइ खेती गर्छन् ।

यी दुवै मोडेलमा कृषि क्षेत्रको मुख्य लगानीकर्ता निजीक्षेत्र हुन्छ भने सरकारले उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्छ । उत्प्रेरकका रूपमा सरकारले सिँचाइ, मलखाद, आधुनिक बीउबिजनको प्रयोग, कृषिमा प्रयोग हुने ऊर्जा र प्रविधिमा केही समयका लागि आवश्यकताका आधारमा अनुदान वा सहुलियत दिन सक्छ । यसका साथै सरकारले पूर्वाधार विकासअन्तर्गत ग्रामीण कृषि सडक निर्माण र विशेष परिस्थितिमा हरित केन्द्र निर्माणसमेत गर्न सक्छ । कृषकहरूले हरित केन्द्रको प्रयोग गरेबापत निश्चित दस्तुर लगाउन सक्दछ ।

कृषिलाई पर्यटनसँग आबद्ध गरी सँगसँगै विकास

पर्यटन क्षेत्रको विकाससँगै त्यसले कृषि क्षेत्रमा ‘ब्याकवार्ड लिङ्केज’ प्रभाव सिर्जना गर्छ । पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धिसँगै खाद्य वस्तुको माग बढ्ने हुँदा त्यो मागलाई आन्तरिक उत्पादनबाट पूर्ति गर्न सक्दा कृषि क्षेत्रमा रोजगारी र उत्पादनसमेत बढाइदिन्छ, जसका कारण कृषि र पर्यटन क्षेत्रहरू एकैसाथ सङ्गठित क्षेत्रका रूपमा विकास हुन गई ती क्षेत्रका चुनौतीहरूलाई एकैसाथ समाधान गर्न सक्षम हुन जान्छन् ।

अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति

अल्पकालीन कृषि विकास नीतिअन्तर्गत हरेक प्रदेशमा एकएक ओटा सामुदायिक खेती र कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ मोडेलहरूलाई प्रयोग गरी एकीकृत कृषि प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ । त्यस पद्धतिमा आएका समस्या र चुनौतीहरूलाई पहिचान गरी तिनको समाधान गर्नुपर्छ ।

मध्यकालीन कृषि विकास नीतिअन्तर्गत अल्पकालीन विकासमा पहिचान गरिएका चुनौतीहरूलाई समाधान गरी हरेक प्रदेशमा केही सामुदायिक खेती र केही कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ मोडेलमा एकीकृत कृषि प्रणालीको प्रयोग र विकास गर्न आवश्यक छ । यस प्रक्रियामा आएका चुनौतीहरूलाई समाधान गरी दीर्घकालीन कृषि विकास नीतिअन्तर्गत राष्ट्रियस्तरमा एकीकृत कृषि प्रणालीको विकास गरी त्यसलाई सम्भव भएसम्म हरेक समय पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ ।

कृषि, पर्यटन र समृद्धि

माथि प्रस्तावित मोडेलमा कृषि र पर्यटनको विकास गर्न सक्ने हो भने कृषि क्षेत्रको उत्पादन बीसबर्से कृषि नीतिले परिकल्पना गरे जस्तै हालको हाराहारी ३ प्रतिशतबाट बढेर ६ प्रतिशत पुग्न सक्छ । यसबाट कृषि क्षेत्रको वृद्धिसँगै गैरकृषि क्षेत्रमा सिर्जना हुने ‘मल्टिप्लायर इफेक्ट’का कारण गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादनको वृद्धिदर करिब १२.२ प्रतिशत हुन जान्छ । फलस्वरूप नेपालको सरदर आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत (६%×०.३४+१२.२×०.६६ = १०.०९%) हुन जान्छ ।

साथै, राज्यले सुशासन र प्रविधिको प्रयोग बढाउने हो भने राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता बढ्न गई मुलुकले दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि दशकौंसम्म दिगो रूपमा हासिल गर्न सक्छ । यसो गर्दा नेपाल ४० वर्षमा समृद्ध मुलुकको कोटीमा दर्ज हुन पुग्छ ।

यस आर्थिक नीतिले उच्च आर्थिक वृद्धिसँगै गरिबी निवारण गर्ने, गरिबीको रेखाबाट माथि आइसकेका तर पुनः गरिबीमा फर्कन सक्ने सम्भावना बोकेका वर्गलाई दिगो रूपमा गरिबीबाट बाहिर निकाल्ने, आयमा रहेको असमानता कम गर्ने र समाजमा रहेको विपन्न वर्गलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाभित्र ल्याउन सक्ने हुँदा यो आर्थिक नीति समावेशी हुनेछ । र यो प्रक्रियाबाट प्राप्त हुने समृद्धि पनि समावेशी हुनेछ ।

लेखक देवकोटा अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ मिनेसोटा मोरिसका सहप्राध्यापक हुन् ।