Connect with us

एजेण्डा

दिशाहिन यात्रा

केपी ओलीले आधुनिक नेपाल निर्माणको स्वर्ण अवसर पाउँदा पनि औसत नतिजा पनि दिन सकिरहेका छैनन् ।

समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली । केपी शर्मा ओली सरकारको जग यहि नारा हो । विकासका भोका नेपाली जनताले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने ओलीको नारालाई अनुमोदन गर्दै उनलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिएका हुन् । भारतले लगाएको नाकावन्दीको विरूद्धमा ओलीले लिएको अडान उनको पार्टीको विजयको अर्को महत्वपूर्ण कारण थियो ।

ओली सरकार गठन भएको एक बर्ष वितिसक्दा उनी चुनावी नाराप्रति कति प्रतिवद्ध देखिएका छन् त ? विकास, समृद्धि, सामाजिक रूपान्तरण र विदेश नीति कार्यान्वयनमा उनको यात्रा कुन दिशातर्फ केन्द्रित छ ?

पक्कै पनि अहिले नै निश्कर्षमा पुगियो भने त्यो अलि हतारो मानिनेछ ।

तर, उनले समाएको बाटो कहाँ पुगेर टुँगिनेछ भन्ने आँकलन भने गर्न सकिने अवस्था छ ।

मूल बिषयमा प्रवेश गर्नुअघि सरकारी कार्यशैलीको एउटा नमूना हेरौं ।

गतभदौ २१ गतेका अखबारमा सरकारका कमाण्डरद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीचको शिर्ष बैठक र उक्त बैठकको निर्णयले महत्वपूर्ण ठाउँ पाएको छ । बैठकको निश्कर्ष छ– मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादनप्रति शिर्ष नेतृत्व असन्तुष्ट छ । र, यस्ता मन्त्रीहरूलाई तत्काल कारवाही गर्न लागिएको छ ।

भदौ २२ गतेका अखबारमा सरकारको एउटा निर्णयले महत्वपूर्ण ठाउँ पाएको छ– सरकारद्वारा नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झा नियुक्त ।

प्राधिकरणमा अध्यक्ष पद रिक्त थियो र उक्त पदमा नियुक्ति गर्नै पर्ने थियो । सरकारले नियुक्त गर्यो । यहाँसम्म कुनै समस्या रहेन । तर, जसलाई प्राधिकरण हाँक्ने ‘भिजनरी व्यक्तित्व’ भन्दै नियुक्त गरियो सोही व्यक्तिलाई केही दिनअघि मात्रै यहि सरकारले ‘असक्षम’ भन्दै राजिनामा गराएको थियो ।

केही दिनअघि सोही पदमा ‘असक्षम’ सावित भएको व्यक्ति केही रातपछि कसरी योग्य भयो ?
झा नियुक्त भएको चार महिनामा नेकपाका ४३ केन्द्रिय सदस्यले उनलाई नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिखित रूपमा चेतावनी दिए– भ्रष्ट छबीका झालाई नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यता के थियो ? उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि प्रश्न उठाए । पार्टीभित्रको गम्भिर आलोचनाबाट जोगिन प्रधानमन्त्रीले झालाई राजिनामा गर्न सुझाव दिए ।

‘प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न’ झाले पुस १ गते राजिनामा दिए ।

यो एउटा निर्णयमार्फत् आम नागरिकले खुल्ला रुपमा देख्ने गरि उजागार भएको सरकारको नियत र कार्यशैली हो ।

नेपाली जनताले केपी ओलीलाई आधुनिक नेपालका राष्ट्रपिता बनाउन चाहेका हुन् । र, त्यसका लागि दुई तिहाई सरकारको नेतृत्व गर्ने युगान्तकारी अवसर पनि दिलाएका हुन् । तर, ओलीले यस्तो स्वर्ण अवसर पाउँदासमेत अस्थिर राजनीतिक संक्रमणकालका प्रधानमन्त्रीहरूले जत्ति पनि औसत नतिजा दिन सकिरहेका छैनन् । यो ओली वा नेकपाका लागि मात्रै होइन, समग्र मुलुककै लागि चिन्ताको बिषय हो । गणतान्त्रिक व्यवस्थामा एउटा राजनीतिक पार्टीका लागि जनताले यो भन्दा बढी के अवसर दिन सक्छन् ?

सरकार कुन बाटोमा हिडेको छ । र, अबको चार बर्षमा उसको संभावित गन्तब्य कहाँ हो भन्ने थाहा पाउन एउटै उदारहण सम्भवतः काफी हुनेछ ।

भदौ २० गते प्रमुख दैनिक पत्रिकाहरूको प्रथम पृष्ठमा छापिएको यो समाचार कार्यान्वयनमा आएन । समय बित्दै जादा सायद अब मन्त्रीहरूको हैन, प्रधानमन्त्रीको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्नु पर्ने अवस्था आइसकेको छ । तर, नेकपाका शक्तिशाली अध्यक्षको कार्य सम्पादन मूल्यांकन कसले गर्ने ?

अब मूल बिषयमा प्रवेश गरौँ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता बनेको छ– समृद्धि, समृद्धि र समृद्धि । यसमा असहमति जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । किनभने अहिलेका लागि नेपाली जनतालाई चाहिएको आर्थिक समृद्धि नै हो । यति महत्वपूर्ण पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता हासिल गर्न सरकार कति प्रयत्नशिल छ त ? यसका लागि सरकारले लिएका निर्णय, काम र व्यवहारलाई मसिनोसँग केलाउनुपर्ने हुन्छ ।

आर्थिक समृद्धिका लागि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो शर्त भनेकै लगानी प्रवद्र्धन गर्नु हो । त्यसका लागि देशभित्र र देश बाहिरबाट प्रचूर लगानी यहाँ आउनुपर्छ । लगानी बढ्न जब शुरू हुन्छ, आर्थिक समृद्धिको पहिलो खुट्किलो तयार हुन्छ । खुट्किलाहरू थप्दै समृद्धिको शिखरमा पुग्ने हो ।

सकारात्मक राजनीतिक परिवर्तन वा स्थिर सरकार प्राप्त भइसकेपछि यदि परिवर्तित सरकारले सही नीति लिन सक्यो र लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन सक्यो भने त्यसअघि खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेका राष्ट्रहरूमा पनि लगानी ओइरिन्छ ।

पछिल्लो समयमा भियतनाम, बर्मा वा भारतको विहारमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढ्नुको पछाडि कारण यहि थियो । सरकारप्रतिको विश्वास । नीतिगत सुनिश्चितता । मुनाफाको प्रत्याभुति । सुरक्षाको सुनिश्चितता । आकर्षक लगानीका प्याकेजहरू ।

यस मामिलालाई अगाडि बढाउने वा भनौं प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने टिमका मुख्य सदस्यहरू हुन्– अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, उद्योगमन्त्री मात्रिका यादव, पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी र सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा… ।

विश्वका धेरै देशमा लगानी आकर्षण गर्न फरक फरक अवधारणाहरू लागू गरिएका छन् । र, ति फरक फरक अवधारणाबीच एउटा समानता छ– पहिले लगानीकर्तालाई ढुक्कसँग कमाउन देउ । अनि दिर्घकालिन रूपमा कर असुल गर ।

लगानीकर्तालाई ढुक्कसँग कमाउने बनाउन यदि उ एक्लैले सक्दैन भने सरकारकोतर्फबाट उद्यम व्यवसाय गर्न जमिन र पुँजी जुटाई दिनुपर्छ, त्यो पनि देउ ।

दुनियाँमा अहिले प्रचलनमा रहेको ‘टयाक्स रिमिसन’ को अर्थ यहि हो ।

निश्चित समयसम्म सरकारले पाउने कर पनि ‘क्यापिटल फर्मेसन’का लागि लगानीकर्तालाई नै चलाउन देउ । जब उ बलियो हुन्छ, उद्यम व्यवसाय फस्टाउँछ । उसबाट दिर्घकालका लागि कर असुल ।

चीन, भारत, भियतनाम, युरोपमा मात्रै होइन अमेरिकाका राज्य राज्यहरूबीच लगानीकर्तालाई आफ्नो राज्यमा आकर्षित गर्न यस्ता अवधारणाहरू कसले आकर्षक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने भनेर अहिले पनि प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ ।

हाम्रा अर्थमन्त्रीले दुई तिहाई सरकारको पहिलो बजेटमार्फत् घोषणा गरिदिए– पहिला कर तिर । उद्यम व्यवसाय पछि गर्दै गरौला !

आम जनताको चाहना अर्थतन्त्रमा नयाँ कम्पन आउनेछ र विकासले प्राथमिकता पाउनेछ भन्ने थियो । तर, सरकारले एउटा ब्यापारीले जस्तै बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जसको एकमात्र लक्ष्य जति सकिन्छ मुनाफा कमाउनु हो । अर्थात् राजश्व असुल्नु हो ।

डोकोमा साग बेच्ने गरिब किसानदेखि चाउचाउ खाएर छाक टार्नेहरूसम्मलाई उनले बजेटमार्फत करको उपहार दिए । एक अर्बभन्दा माथिको लगानीमा पब्लिकलाई सेयरधनी बनाउने नीति ल्याए । बजेटको तयारी गर्दा उनको ध्यान कर उठाउने बाहेक अन्यत्र छदै थिएन भन्ने प्रमाणित नै गरिदिए ।

पैसा हातमा लिएर लगानीका अवसर कुरेर बसेका अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि एक पटक नेपालतर्फ फर्किएर हेर्ने एउटै नीति पनि उनले बजेटमा हाल्न सकेनन् । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि लिइएको उदार नीतिका कारण नेपालमा डावर, युनिलिभर, कोल्गेट पाल्मोलिभ लगायतका बहुराष्ट्रिय कम्पनी आकर्षित भएका थिए ।

गणतान्त्रिक संविधान लेखिएपछि पहिलो पटक भएको निर्वाचनमा दुई तिहाई समर्थनको सरकारले ल्याएको बजेटको सकारात्मक तरंगले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको ध्यान नेपालतर्फ तान्न सकेन । जबकी सरकार आर्थिक समृद्धिको नाराको जगमा स्थापित भएको थियो ।

समृद्धिको आधार तयार गर्नका लागि लगानीको वातावरण बनाउनु नै सबैभन्दा अपरिहार्य थियो । बजेट आएको करिब दश महिना भएको छ । तर, लगानीका लागि कुनै उत्साहप्रद वातावरण बनेन भन्नेमा अब प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको पनि विमती नरहला ।

बिना हिच्किटाहट भन्न सकिन्छ– दुई दुहाई बहुमतको सरकारले पहिलो बर्ष त्यसै खेर फालेको छ । पहिलो बर्ष आधार तयार गर्नमा वितेको भए दोस्रो बर्षदेखि नतिजा आउने सम्भावना रहन्थ्यो तर परिस्थिती कस्तो भईसक्यो भने पहिलो बर्ष गरेको गल्ती सच्याउदैमा उसको दोस्रो बर्ष व्यथित हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले चालू आर्थिक बर्षको बजेट बनाउदा गल्ती भएको स्विकारेका छैनन् । भन्नुको मतलब उनीहरू दोस्रो बर्ष पनि यहि बजेटकै स्पिरिटमा बजेट ल्याउन उद्यत् हुनेछन् । त्यसो भएको अवस्थामा पाँच बर्षे सरकारका लागि गल्ती सच्याउन चाहेमा पनि समय नपुग हुने अवस्था छ ।

आम जनताको चाहना अर्थतन्त्रमा नयाँ कम्पन आउनेछ र विकासले प्राथमिकता पाउनेछ भन्ने थियो । तर, सरकारले एउटा ब्यापारीले जस्तै बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जसको एकमात्र लक्ष्य जति सकिन्छ मुनाफा कमाउनु हो । अर्थात् राजश्व असुल्नु हो ।

समृद्धिलाई ढाका टोपी जस्तै टाउकोमै सजाएर हिडेका हाम्रा प्रधानमन्त्रीका ‘सुपर प्रोजेक्ट’ हरूको अवस्था के छ त ? हिन्दू संस्कारमा कुनै पनि पुजा प्रारम्भ गर्दा सबैभन्दा पहिले गणेश भगवानको पुजा गरिएजस्तै नेपालमा नयाँ सरकार बन्नासाथ दिल्ली र बेइजिङको भ्रमण गर्नैपर्ने विधि पुरा गरि हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्धिको यात्रामा प्रस्थान गरेको घोषणा गरेका थिए ।

उनको प्राथमिकतामा थिए– केरूङ–काठमाडौं रेलमार्ग, रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग, नेपालका नदि हुँदै हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागर पुग्ने नेपाली झण्डा बोकेको पानी जहाज, घरघरमा ग्यास पाईपलाईन, पाँच बर्षमा २५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन आदी आदी । सरकार सम्हालेको ६ महिना पुग्दा नपुग्दै उनको प्राथमिकताका परियोजनाहरू उनले अगाडि बढाउन नसक्ने प्रष्ट संकेतहरू देखिइसकेका थिए ।

समृद्धि भनेकै लगानीबाट शुरू हुन्छ भन्ने अर्थशास्त्रीहरूको निचोडलाई यदि यो सरकारले अलिकति पनि स्विकार गर्छ भने बुझ्नुपर्छ– टेलिकम सेक्टरमा अर्बौको लगानीलाई रातो बत्ति देखाएर सरकारले समृद्धिलाई टाढा भगाएको छ ।

उनले केरूङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल्वे निर्माण गर्ने कुरालाई यसरी प्रचार गरे कि मानौं चीन यी सबै रेल्वे लाईन निर्माण गर्न हातमा पैसा लिएर उनको आदेश मात्रै कुरेर बसेको छ ! जब दुई सरकारबीच यि एजेण्डा टेवल भए परिस्थिती अन्यौलपूर्ण अवस्थातर्फ सोझियो ।

चीन जोडिने रेल्वे लिकहरू विछयाउन खर्बौको लगानी आवस्यक छ । तर, लगानी कसले गर्ने ? नेपालसँग यो सामथ्र्य छैन भन्ने चीनले राम्रोसँग बुझेको छ । जब चीनले यि महत्वाकांक्षी परियोजनामा लगानी गर्ने सम्भावना नरहेको संकेत ग¥यो, प्रधानमन्त्री ओलीका विकास परियोजनाहरू अहिले आइसियूमा सुतेका छन् ।

यो प्रचारले भारतलाई अलिकति भए पनि तर्साउन भने काम लागेको छ । जब काठमाडौंले चीनसँग जोडिनेगरि भारतका सिमासम्ममा रेल्वे लिकहरू विछयाउने तयारी गर्दैछ भन्ने प्रचार भइरह्यो भारतले आफनो रणनीतिक नाका रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्मको रेल्वे लिक आफै बनाइदिने घोषणा गरेको छ ।

तर, चिनबाट रेल्वे नआउने पक्का जस्तै भएपछि भारतले आफ्ना विगतका धेरै झुठा प्रतिवद्धताको सूचिमा यसलाई पनि मिसाइदिनेछ । भारतले नेपालको विकासका लागि होइन, चीनलाई सिधै रक्सौल पस्न दिनु हुदैन, कम्तिमा काठमाडौंमा नै रोक्नुपर्छ भन्ने सोंचका साथ रक्सौल–काठमाडौं रेल्वे सेवा निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको हो ।

पानी जहाज र अन्य परियोजनाहरूको हालत निकै खराब छन् । हिजो ति परियोजना देखाएर गठबन्धनलाई दुई तिहाई दिलाउन सफल ओली आज ति परियोजनाका बारेमा राम्रोसँग बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उनले समृद्ध नेपालको सपना बाँडिरहदा उनीसँग त्यो सपना कार्यान्वयन गर्न आवस्यक पर्ने दृढ इच्छाशक्ति, स्रोत र संगठनको अत्तोपत्तो थिएन ।

समृद्धीको मिशन लिएर हिडेको मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरू आन्तरिक एवं बाह्य लगानी अभिबृद्धि गर्नेभन्दा पनि जानी/नजानी कसरी त्यसलाई अवरोध गर्ने भन्ने अभियानमा छन् । उनीहरूकसैले नेपालमा लगानी गर्न र मुनाफा कमाउन चाहान्छ भने लगानीका लागि इच्छा प्रकट गर्नु अगावै विभागीय मन्त्रीको पुजा आरम्भ गरि दक्षिणा टक्रयाउनुपर्छ अन्यथा तिमीले नेपालमा लगानी गर्ने सपना नदेखे हुन्छ भन्ने सोंचबाट ग्रस्त देखिन्छन् ।

एउटा उदारहण प्रस्तुत गरौँ ।

सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले २०७५ साल वैशाख २५ गते जनआस्था साप्ताहिकको पहिलो पेजमा ‘आफु डुबाउने, दोष मलाई दिने’ शिर्षकमा लेख लेखी टेलिकम सेक्टरमा लगानी गर्ने चाहना राखेका सम्भावितहरूलाई यदि लगानी गर्नु छ भने मलाई खुसी पार भन्ने प्रष्ट सन्देश दिए ।

टेलिकममा लगानी गर्न चाहेका उपेन्द्र महतो, अजय सुमार्गी, विनोद चौधरी र उनी सहभागी क्याविनेटकै अर्का सदस्य रघुविर महासेठ समेतको लगानी रहेको युटिएललाई धम्काउदै उनले टेलिकममा लगानी गर्न ‘विधिपूर्वक आउन’ सम्झाए । त्यो विधिका बारेमा कोही अलमलमा थियो भने उनले दिगम्बर झालाई नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षबाट अयोग्य भन्दै बर्खास्त गर्दा र केही रातपछि उत्कृष्ट भन्दै सोही पदमा नियुक्त गरेपछि सबै प्रष्ट भइसकेको थियो ।

भारतीय नाकावन्दीको विपक्षमा नझुक्ने नेताका रूपमा जनताले नेकपालाई स्पष्ट बहुमत दिएको हो । नाकावन्दीका बेला ओलीले आफुलाई राष्ट्रवादी नेताका रूपमा उभ्याएको साँचो हो । त्यसको लगत्तै सम्पन्न निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएपछि मोदीका सामू उनको झुकेको शिरलाई भने नेपाली जनताले रूचाएका छैनन् ।

सायद यो ‘विधि’ पुर्याएर ‘भगवान’लाई खुसि पार्न त्यति सजिलो छैन । सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटा त निमित्त ‘भगवान’ मात्रै हुन् । उनले पनि पुज्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई खुसी पारेर आर्शिवाद र प्रसाद ग्रहण गर्नु सायद ब्रम्हा, बिष्णु, महेश्वरलाई खुसी पार्नुभन्दा पनि कठिन छ ।

नेकपाका जल्दाबल्दा नेताहरू घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईहरूलाई यस बारेमा प्रत्यक्ष अनुभव छ ।

परिणामतःनतिजा निराशाजनक छ । टेलिकममा अर्बौ लगानी हुने र विदेशी लगानीकर्ता भित्रिने करिब करिब निश्चित रहेको अवस्थालाई उनको कार्यशैलीले निकै पर धकेलिदिएको छ । शहरमा मानिसहरू कुरा गर्छन्– टेलिकममा अन्य लगानीलाई अवरोध गरि एकाध कम्पनीलाई एकाधिकार उपलब्ध गराउदा सरकारमा बस्नेहरूलाई जति ‘शुभलाभ’ हुन्छ, त्यसका अगाडि नयाँ लगानीकर्तालाई स्वागत गर्ने जाँगर सरकारलाई छैन ।

समृद्धि भनेकै लगानीबाट शुरू हुन्छ भन्ने अर्थशास्त्रीहरूको निचोडलाई यदि यो सरकारले अलिकति पनि स्विकार गर्छ भने बुझ्नुपर्छ– टेलिकम सेक्टरमा अर्बौको लगानीलाई रातो बत्ति देखाएर सरकारले समृद्धिलाई टाढा भगाएको छ ।

समृद्ध नेपाल बनाउने मिसन कार्यान्वयन गर्ने ओली नेतृत्वका अर्का सारथी उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवको व्यवहार झनै रोमाञ्चक छ । आफ्ना विभागीय मन्त्रीलाई भेट्न र उद्योग व्यवसायका एजेण्डाहरूमा छलफल गर्न सिंहदरबार पुगेका नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूलाई उनले शौचालय देखाउदै धम्की दिए–

म बन मन्त्री भएको बेला सचिवलाई यस्तै शौचालयमा थुनेको थिएँ… ।

उनको आशय थियो, तिमीहरूलाई पनि यहि शौचालयमा थुनिदिन सक्छु । व्यवसायीहरूले आफ्नो इज्यत जोगाउन यो घटना मिडियामा सार्वजनिक गरेनन् । तर, उनीहरू शिर झुकाएर र अमिलो मन बनाएर मन्त्रालयबाट फर्किए ।

उद्यम व्यवसाय विस्तारका लागि सरकारबाट उत्साह, प्रोत्साहन, साथ र सहयोग पाउने आशामा विभागीय मन्त्रीलाई भेट्न पुगेका व्यवसायीहरू आफुले व्यवसायमा लागेर, रोजगारी श्रृजना गरेर र कर तिरेर ‘अपराध’ गरेको महशुस गरेर फर्किनु पर्यो । यिनै उद्यमी/व्यवसायीले कुन मनोवलका साथ लगानी गरेर देश समृद्ध बन्ने हो ?

नेपालको उद्यम व्यवसायमा पर्याप्त विकृतीहरू छन् । आपूर्ति मन्त्रीले अनुगमन र छापा मारेर ति विकृतीलाई कम गराउन सक्छन् । तर, जब यस्ता अनुगमन र छापा ‘ब्ल्याकमेलिङ’का शिकार हुन्छन् भने त्यसबाट प्राप्त हुने नतिजा के हो ? निम्बसको खाने.तेलको कथा आखिर यहि ‘ब्ल्याकमेलिङ’मा पुगेर टुंगिएको हैन र ?

उद्यम, व्यवसाय प्रवर्धन गर्न नीति बनाउने, प्रोत्साहन दिने जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रीले नै नेपालमा लगानी गर्नु ‘अपराध’ थियो भन्ने महशुस गराउछन् भने ओली सरकारको समृद्धि कुन बाटोबाट आउने होला ?! अनुमान के गरिएको छ भने सरकारका यस्ता गैर कानूनी र गैर जिम्मेवार हर्कतका कारण नेपालबाट ‘क्यापिटल ल्फाईङ’ तिब्र गतिमा भइरहेको छ ।

सरकारका प्रारम्भिक दिनमा केही उत्साहप्रद सन्देशहरू प्रवाहित भएका थिए– सिण्डिकेटको खारेजी । काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कार्वाही । तर त्यो उत्साह पानीको फोका सावित भयो । जनताले नतिजा खोजिरहेका थिए– कलंकी–नागढुंगा सडक अब बन्छ त ? अहँ बनेन । कलंकीदेखि चार घण्टा लगाएर नागढुंगा काट्नु परिरहेको छ यात्रुहरूले । तर जनताको त्यो दुःखका अगाडि कामरेड प्रचण्डको राजकाज चलिरहेको खुमलटार महलका घरबेटीले एकदिन अचैनको निद्रा भोग्नु परेन ।

यातायात सिण्डिकेट पनि मन्त्रीको भाषणमा खारेज भयो तर सडकमा उहि सिण्डिकेटले राज गरिरहेको छ । नेताहरूलाई ‘राजकीय सुविधा’ उपलब्ध गराएर राज्यको स्रोत भोग गर्ने प्रवृत्तीका अगाडि गृहमन्त्री राम बहादुर थापा निरिह सावित भए । सायद उनले पहिलो पटक रक्षा मन्त्री हु“दा उठाएका जोखिम र त्यसको परिणामका बारेमा हिसाब किताब गरे होलान् !

आफ्ना सार्वजनिक वाचाहरूले आफैलाई गिज्याइरहदा समेत उनको अनुहारमा हिनताबोधको भाव देखिदैन । बरू परिस्थिती कतिसम्म खराव बनेको छ भने दर्जनौं सडक, पुल जस्ता संवेदनशिल परियोजनाको गुणस्तरमा बर्षौदेखि खेलवाड गर्ने र परियोजना होल्ड गरेर विकास अवरूद्ध गर्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सन जस्ता ठेकेदार कम्पनीलाई थप ठूला परियोजना अवार्ड गर्न सरकारका मन्त्रीहरूले नै लविङ गरिरहेका छन् ।

यो मामिलाका विभागीय मन्त्री रघुविर महासेठ ठेकेदारहरूसँगको मिलेमतोमा आफु र प्रधानमन्त्रीका लागि ‘फण्ड व्यवस्थापन’मा सक्रिय रहेका छन् भन्ने बिषयमा नेकपाको उच्च तहमै चर्चा हुन थालेको छ ।

भारतीय संस्थापन भने ओलीलाई काखमा राखेर थुमथुमाउने र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पिठ्यूँमा बोकेर हिडिरहेको छ ।

परराष्ट्र मामिलामा प्रधानमन्त्रीले भारतसँग अर्थात् भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सम्वन्ध सुधार गर्न सक्नुलाई मुख्य उपलब्धीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । मोदीलाई जनकपुरमा स्वागत गर्न ‘मोदी कोट’मा जानकी मन्दिरमा हाजिर भएका ओलीको एउटै फोटोले उनी भारतीय संस्थापनका अगाडि कति नतमस्तक छन् भन्ने सन्देश दिएको थियो ।

भारतीय नाकावन्दीको विपक्षमा नझुक्ने नेताका रूपमा जनताले नेकपालाई स्पष्ट बहुमत दिएको हो ।

नाकावन्दीका बेला ओलीले आफुलाई राष्ट्रवादी नेताका रूपमा उभ्याएको साँचो हो । त्यसको लगत्तै सम्पन्न निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएपछि मोदीका सामू उनको झुकेको शिरलाई भने नेपाली जनताले रूचाएका छैनन् । तर ओलीले भने अहिले मोदीका अगाडि झुकेको आफ्नो शिरलाई नै कुटनीतिमा हासिल गरेको उपलब्धीका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।

भारतीय संस्थापन भने ओलीलाई काखमा राखेर थुमथुमाउने र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पिठ्यूँमा बोकेर हिडिरहेको छ ।

ओलीले चीनसँग ठिकैको सम्वन्ध त राखेका छन् तर ‘आत्मिय सम्वन्ध’ स्थापित गर्न सकेनन् । सायद जनकपुरमा मोदीमा अगाडि झुकेको नुरले चिनियाँ सत्ताले ओलीलाई विश्वास गरिहाल्नु हुदैन भन्ने निश्कर्ष निकालेको हुनसक्छ । त्यसैले ओलीका कुनै पनि महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टलाई चीनले आफ्नो लगानी रहने गरि अनुमोदन गरेको छैन । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको अनुहारमा सायद चीनले मोदीको छायाँ देख्छ होला !

मा प्रकाशित

Trending

error: Content is protected !!