Connect with us

एजेण्डा

सरकारको नियती : न विकास न विश्वास

न त कुनै विन्दूमा रेलका लिक ओछयाइदैछ न त पानी जहाजमा ठड्याउन चन्द्र सुर्य अंकित झण्डा सिलाइदैछ ।

नेपालको विकास नहुनुको प्रमुख कारण मानिएको थियो– राजनीतिक अस्थिरतालाई । तर, संसदमा दुई तिहाई बहुमतको समर्थन प्राप्त ओली सरकारले विकासमा कुनै उत्साह जगाउन नसकेपछि फेरी प्रश्न उठेको छ– त्यसो भए विकास नहुनुको कारण के हो ?

राजनीतिक एजेण्डाको व्यवस्थापन लगत्तैको निर्वाचनमा नेपाली जनताले स्थिर सरकारको पक्षमा मतदान गरे । र, विकासको सपना पस्किरहेका केपी शर्मा ओलीलाई सहज रूपमा प्रधानमन्त्री बन्ने मार्ग प्रशस्त गरे । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले देशको कायापलट गर्ने यति धेरै सपना देखाइरहे कि अब देखाउन सपना नै बाँकी छैनन् ।

दुई आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयन र अर्को बर्षको लागि नयाँ बजेट प्रस्तुत गरिसक्दाको लगभग दुई बर्षे कार्यकालले ओली सरकार यसअघिका अन्य सरकारजस्तै असफल सरकारको ट्याग भिर्ने तम्तयारीमा रहेजस्तो देखिन्छ ।

लगानीकर्ताले पत्याएनन्

२०७४ मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनको परिणाम आउदै गर्दा वातावरण यस्तो देखिएको थियो कि अब नेपालमा लगानीकर्ताको ओइरो लाग्नेछ । आर्थिक समृद्धिको एजेण्डामा निर्वाचन जितेका प्रधानमन्त्री, राजनीतिक स्थिरता, विश्वमै उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने आधार, विकासका लागि भर्जिन ल्याण्ड, प्राकृतिक सम्पदाहरूको खानी रहेको नेपालमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको ओइरो लाग्ने अपेक्षा गरिनु स्वभाविक थियो ।

ओलीले आफुलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मतदान गर्ने जनतालाई यसरी उत्साहित बनाएका थिए मानौं नेपाल अब युरोपियन राष्ट्रहरू जस्तै विकसित हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले माक्र्सवाद, लेनिनबाद र माओवाद समेतलाई वेवास्ता गर्दै आर्थिक समृद्धिको नारा लगाइरहे । तर आज डेढ बर्षको अवधीमा तथ्यहरूले बकिरहेका छन्– ओलीको आर्थिक समृद्धिको नारा पानीका फोकामा परिणत हुदैछ । उनलाई न त स्वदेशी लगानीकर्ताले पत्याउन सके न त विदेशी लगानीकर्ताले नै ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले भन्छ– सरकारले विदेशी लगानीकर्ताहरूको विश्वास लगभग गुमाएको अवस्था छ । वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि तछाँडमछाँड हुनुपर्ने यो समयमा सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा २४ अर्ब रूपैँयाको मात्रै वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता प्राप्त गर्न सकेको छ । यो रकम वैदेशिक लगानीकर्ताले अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा प्राप्त प्रतिवद्धताको तुलनामा ५८ प्रतिशतले कमि हो । आशा के गरिएको थियो भने गत आर्थिक बर्षमा कम्तिमा २०० प्रतिशतले वैदेशिक लगानी बृद्धि हुनेछ । किनभने नेपालको इतिहासमा लगानीका लागि वातावरण बनाउने यति सुन्दर अवसर कहिल्यै प्राप्त भएको थिएन ।

निकै सामान्य अवस्थामा पनि अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा पछिल्लो आर्थिक बर्षमा १०–१५ प्रतिशतले भए पनि लगानी बृद्धि हुन्छ । मुद्रास्फितीको विश्लेषणका आधारमा हेर्दा यस्तो वृद्धिलाई अघिल्लो बर्ष सरहकै बृद्धिदर मानिन्छ । तर गत बर्षको अवस्था भने ५८ प्रतिशतले खस्किएको छ । यो स्थिती भनेको वैदेशिक लगानीकर्ताले नेपाललाई लगभग पूर्णत अविश्वास गरिरहेका छन् भन्ने तस्विर हो । यसलाई अलार्मिङ अवस्था मानिनुपर्छ । तर, सरकारको काम, कार्वाही, शैली र व्यवहारमा भने कुनै सुधारको छनक छैन ।

स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि सरकारलाई त्यसैगरि अविश्वास गरेका छन् । किनभने सरकारको बोली र व्यवहारमा आकाश जमिनको अन्तर छ । देशमा लगानी जुटाउन भन्दै सरकारले गत बर्ष नेपाल इन्भेष्मेन्ट समिटको आयोजना गर्यो । देश र विदेशका लगानीकर्ताहरूले ज्वाईन्ट भेन्चरमा लगानीका लागि प्रधानमन्त्रीलाई साक्षी राखेर समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे । अहिले लगानीकर्ताहरू उक्त समझदारीलाई व्यवहारमा उतार्न कोशिस गरिरहेका छन् । तर, सरकारी संयन्त्रले भने उनीहरूलाइ यसरी हतोत्साही गरिरहेको छ मानौं नेपालमा लगानी गर्नु भनेको कुनै अपराध गर्नु सरह हो । सरकारी संयन्त्रले लगानीकर्तालाई यति हैरान पारिरहदा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरका साक्षी बसेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने अहिले वेवास्ता गरिरहेका छन् । उनको संयन्त्रले लगानीकर्तालाई दुःख दिइरहदा उनले साक्षी बक्न इन्कार गरिरहेका छन् ।

समिटका क्रममा गत सरकारको समयमाभन्दा उच्च अंकको प्रतिवद्धता प्राप्त गर्न रोईकराई गरेको सरकारका लागि नेपालमा लगानी हुनु नपर्ने तर त्यतिबेलाका अखबारका हेडिङमा प्राप्त प्रतिवद्धता नै सबैथोक हो जस्तो देखिएको छ ।

सरकारको सोंच पूर्वाग्रहले थिचिएको जस्तो देखिन्छ । उसको योजना वैदेशिक लगानीकर्तालाई भित्रयाउन पाए स्वदेशी लगानीकर्तालाई पेलेरै जाने जस्तो प्रतित हुन्छ । यो सरकारको सोंचमा रहेको गम्भिर खोंट हो । जबसम्म स्वदेशी लगानीकर्ताले उत्साहपूर्वक देशभित्र लगानी गर्दैनन्, विदेशी लगानीकर्ता आउलान् भनेर कल्पना नगरे हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले सरकारलाई होइन, यहाँ लगानी गर्दाका सम्भावित पार्टनरहरूलाई विश्वास गर्छन् भन्ने पनि सरकारले थाहा नपाएजस्तो छ ।

स्वदेशी लगानीकर्ताहरू सरकारप्रति विश्वस्त हुन नसकेपछि अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीका रोमाञ्चपूर्ण उखान टुक्काहरू श्रवण गरेर फ्रेस भएर बस्ने मुडमै देखिन्छन् ।

यो समय म्यानमारमा सैनिक शासनको पतनपछि विश्वभरका लगानीकर्ताको ध्यान खि चिएजस्तो, भियतनामको सुधारपछि त्यहाँ लगानीकर्ता तानिएजस्तो, विहारमा नितिशकुमारको सुधारपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनी आकर्षित भएजस्तो नेपालमा ध्यान तानिनुपर्ने थियो । तर, दुर्भाग्य नेकपा एमाले र माओवादी एकताबाट बनेको नेकपा शासनलाई उनीहरूले उत्तर कोरियाको भ्रुण शासन पो हो कि भनेर नियालीरहेका छन् । ओली सरकार ‘अरिङ्गाल’हरूद्वारा रचित आत्म प्रशंसाले भरिएको भजन सुनेर दङ्ग छ ।

सेयर मार्केटमा बोलिरहेको रातो बत्तिले ओली सरकारप्रति लगानीकर्ताहरूको अविश्वास कुन हदसम्म झरेको छ भन्ने देखाईरहेको छ । करिब १९०० विन्दूसम्म पुगेको नेप्से परिसूचक अहिले १२०० को हाराहारीमा हल्लिइरहेको छ ।

सरकार लक्ष्य अनुसारको राजश्व उठाउन नसकेर थलिएको छ । मध्यावधी समिक्षामा घटाइएको लक्ष्यअनुसार पनि राजश्व संकलन हुन सकेन । गत बर्षको बजेटमा ९ खर्ब ४५ अर्ब ५५ करोड  रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य लिएको  थियो । तर, ८ खर्ब ५९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ (लक्ष्यको ९०.९० प्रतिशत) मात्रै राजश्व उठेको छ ।

व्यापार घाटाले ऐतिहासिक उचाई कायम गर्दै १३ खर्ब २१ अर्ब पुग्दा समेत राजश्व संकलनमा सफलता प्राप्त नहुनुलाई सरकारको कार्य क्षमताको अभाव र भष्ट्राचारको पराकाष्टासँग जोडेर हेरिएको छ ।

विश्वास गुम्यो छिमेकीसँग

ओली सरकार काठमाडौं–बेइजिङ रेगमार्ग, काठमाडौं–मुंवई पानीजहाज, हिमालय सिमापार ट्रान्समिशन लाईनको जगमा स्थापना भएको हो । २०५४ सालमा भारतसँग महाकाली सन्धी गरि स्यालेलाईटबाट बर्षमा १ खर्ब २० अर्ब (२०५४ सालको मूल्यमा)को विजुली बेच्ने ओलीको योजना थाहा पाएका वा नपाएका मतदाताले २० बर्षपछि २०७४ सालमा ओलीको रेलमार्ग र जलमार्गको नारा पत्याएर भोट हालेका थिए । जसरी महाकाली सन्धीपछि स्याटेलाईटबाट विजुली बेच्ने सपना धुँजाधुँजा पारिएको थियो त्यसैगरि २०७४ सालमा रेलमार्ग र जलमार्गमा जनतालाई देखाईएका सपना पनि धुँजाधुँजा भएका छन् । निर्वाचनको अवधी र त्यसपछिको एक बर्षमा ओलीले यसरी रेलमार्गको बखान गरिरहेका थिए मानौं रेल बेइजिङबाट छुटिसकेको छ र केही दिनमै काठमाडौंमा हाजिर हुनेछ । फ्रान्सले नेपाली झण्डा फरफराएको पानी जहाज निर्माण गरि परिक्षण जलविहार गर्न प्रशान्त महासागरमा पठाएको छ । भारतको स्वार्थका लागि तत्कालिन आफ्नो पार्टी नेकपा एमाले विभाजन गर्न समेत न हिच्किचाई तयार पारिएको १ खर्ब २० अर्बको कथा लगभग जस्ताको तस्तै रेलमार्ग र जलमार्गका लागि रचिएको थियो ।

यस कथाका रचनाकारहरू पनि उनै थिए र यस कथामा अभियन गर्ने मुख्य कलाकारका रूपमा त्यतिबेलाका माधव नेपाललाई हटाएर के पी ओलीलाई राखिएको थियो जसले निकै कौशलतापूर्वक अभिनय गरि पार्टीलाई सत्तामा पुर्याउन सफल भए ।

भारतले आफुलाई प्रधानमन्त्री हुन सहयोग नगरेपछि नाकावन्दीको विरोधको पृष्ठभूमीमा ओली चिनको निकट बनेका थिए । चिनको निकटमा रहेका ओलीलाई भारतले कान ठनासेर सुनिरहेको थियो । केरूङ– काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्ने ओलीको घोषणालाई काउन्टर दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको तुरूप फ्याकेका थिए । ओलीले चिनलाई नेपालमा भब्य स्वागत गर्छन् कि भन्ने चिन्तामा मोदी डुबेका थिए । तर, जनकपुर भ्रमणमा आउँदा जब ओली आफै मोदी कोट लगाएर राम जानकी मैदानमा हाजिर भए, उनको चिन आशक्तिको रहस्य सबै छताछुल्ल भयो । भारतको स्वार्थ पूरा गर्न आफ्नै पार्टी विभाजन गर्न समेत पछि नपर्ने ओलीलाई चिनले कहिल्यै पनि आफ्नो ठानेको थिएन । भारतको कठपुतली हुने बानी परिसकेका नेपालका नेताहरू आफ्नो देशको राष्ट्रिय स्वार्थका लागि आवस्यक पर्यो भने चिनसँग जोडिएर अगाडि बढ्न सक्छन् भन्नेमा चिनले आजसम्म विश्वास गरेको पनि छैन ।

यहि अविश्वासपूर्ण कुटनीतिक व्यवहारका कारण ओली आज न चिनका र न भारतका विश्वासयोग्य पात्र बनेका छन् । चिन सरकारले रेलमार्गको सपना देखाउने र यसका लागि चिनलाई समेत जिम्मेवार देखाउन खोज्ने ओली सरकारको विश्वब्यापी खण्डन गरिसकेको छ । ओलीले जनतालाई ढाँटेजस्तो केरूङबाट काठमाडौंसम्म रेल ल्याउन त्यति सजिलो नरहेको सन्देश उसले दिइसकेको छ । जब ओली भारतसँग टासिदै र चिनसँग अविश्वसनीय व्यवहार देखाउन थाले चिनले ओलीको अनुहारमा नेपाली जनताले देख्ने गरेको चिनको छाँया भ्रम मात्रै हो भनेर प्रष्टयाइसकेको छ । अर्थात्, चिनलाई नेपालमा रेल ल्याइदिन कुनै चासो छैन । हिमालय सिमापार ट्रान्समिशन लाईन कुनै सम्भावना बोकेको परियोजना होइन । र नेपालको कम्युनिष्ट सरकार चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारसँग एकरत्ति पनि तुलनायोग्य छैन भन्ने सन्देश दिएर चिन नेपालप्रतिका आफ्ना स्वार्थका बिषयहरूलाई मात्रै व्यवस्थापन गर्ने निश्कर्षमा पुगिसकेको छ ।

दिल्लीको एकमात्रै चाहना चिनलाई नेपाल प्रवेशमा रोक्नु थियो । नेपाललाई ‘भारतीय स्वार्थका आँखा’ले हेर्नुपर्छ भन्ने मोदीको प्रस्तावलाई चिनले सहमति जनाएपछि दिल्लीको नेपाल नीति २००७ सालदेखिकै निरन्तरता हो ।

ओलीको भक्तिभावमा अलिकति पनि कमि महशुस भएका दिन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यो देशका प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । एउटै सरकारलाई ५ बर्ष सत्ता चलाउन दिएर नेपाल राजनीतिक रुपमा स्थिरतामा प्रवेश गरेको छ भन्ने मान्यता स्थापित हुन नदिनु दिल्लीको अर्को कत्र्यव्य हुनेछ ।

त्यसैले विकाससँग जोडिएको छिमेकीसँगको सम्वन्धलाई ओलीले विसर्जन गरिसकेका छन् । न त कुनै विन्दूमा रेलका लिक ओछयाईदैछन् न त पानी जहाजको टाउकोमा ठड्याउन चन्द्र सुर्य अंकित झण्डा सिंलाईदैछ । बस्, ओलीले आफ्नो मौलिकता भने गुम्न दिएका छैनन्– महाकाली सन्धीका समयमा रचिएका कथाको अर्को सँस्करण आगामी चुनाव अगाडिसम्म छापिइसक्नेछ ।

मा प्रकाशित
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

error: Content is protected !!