Connect with us

एजेण्डा

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परम्पराको निरन्तरता !

सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र चुनावको मुखमा राजनीतिक पार्टीले जारी गर्ने घोषणापत्रको हैसियत के उस्तै हो ? पछिल्ला दुई बर्षका सरकारका नीति तथा कार्यक्रमले यहि सावित गर्दैछन् कि यो पनि चुनावको मुखमा आकर्षक नारासहित ल्याईने घोषणापत्रको अर्को रुप हो जसलाई कल्पनाको अन्तिम उडानसम्म पुगेर आकर्षक शैलीमा लेखिन्छ । संसदमार्फत् सार्वजनिक गरिन्छ र त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेभसाईटमा अपलोड गरेपछि काम सकिन्छ । जसरी चुनावी परिणामपछि घोषणापत्र फर्काएर हेर्ने भनेको अर्को चुनाव आएपछि मात्र हो ।

यदि यसो होइन भने गत बर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था के रहयो भनेर आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुअघि किन समिक्षा सार्वजनिक गरिदैन ? जबसम्म यसलाई तथ्यको कसिमा राखेर समिक्षा गर्नुपर्ने र त्यो समिक्षा संसदमाार्फत् नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रणालीको विकास गरिदैन तबसम्म सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सरकारका हावादारी गफहरुको दस्तावेजमै सिमित रहनेछ ।

यसपटक किन पनि यस्तो अपेक्षा गरिएको थियो भने सरकार आफ्ना स्ट्रेन्थ र लिमिटेसनलाई पारदर्शी रुपमा अगाडि राखेर गत बर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था यस्तो रह्यो भनेर जनतालाई भन्न सक्ने अवस्थामा थियो । सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर रहदैमा सरकार छोड्नु पर्ने अवस्था अहिले छैन । अलिकति अलोकप्रिय देखिदा त्यसले पनि खास फरक पर्ने थिएन किनभने यो चुनावी बर्ष होइन । बरु सरकारकालागि दिगो विकासको प्रकृया अगाडि बढाएर नयाँ इतिहास रच्ने अवसर भने पक्कै पनि थियो ।

तर यो झन्झटमा सरकार लागेन । उसले नीति तथा कार्यक्रमका नाममा एकाहोरो यस्तो निवन्ध प्रस्तुत गरयो कि योभन्दा राम्रो निवन्ध कोर्न नेपालमा सम्भव छैन । नीति तथा कार्यक्रमको अध्ययन गर्दा यस्तो लाग्छ मार्नौ आगामी एक बर्षभित्र नेपाल यो विश्वकै अलौकिक राष्ट्र बन्नेछ र हामी नेपाली विश्वकै भाग्यमानी जनता । गर्नुपर्ने कुरा केही छुटाइएको छैन । भन्नुपर्ने कुरा केही छुटाइएको छैन । उच्च विकास, जनतालाई उत्कृष्ट सेवा, भ्रष्टाचारविहिन समाज, शुसासन कर्मचारीलाई तलब, बेरोजगारलाई भत्ता, सामाजिक भत्तामा बृद्धि, स्थानीय तहसम्ममा सबै सडक पिच, वाईडबडी ल्याण्ड गर्न सक्ने राजमार्ग, नेपाली झण्डा बोकेको पानी जहाज, दिल्ली र वेइजिङबाट छुट्ने रेलको काठमाडौंमा भेट यावत सारा कुराहरु यसमा समेटिएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले भने एउटै कुरा छुटेको भनेर सरकारलाई बारम्बार सम्झाईरहेका छन्¬, राष्ट्रपति महोदयले मन्तव्यको अन्त्यमा श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन्, जय नेपाल भनिदिएको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो ।

पुरातन मानसिकताको विरासत
न्यूजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्री जासिण्डा अर्डेेर्नले केही समयअघि बच्चा जन्माईन् र विदामा बसिन् । भर्खरै उनले विवाहका लागि इन्गेजमेन्ट गरेकी छन् । नेपालमा कुनै प्रेगनेन्ट महिला राजनीतिज्ञलाई चुनावमा उम्मेदवार बनाइएको थाहा पाएनु भएको छ ? यसको महशुस सबैभन्दा बढि महिला राजनीतिककर्मीहरुले नै गर्नु भएको होला ।

हामीकहाँ आवरणमा सब ठिकठाक देखिनुपर्छ तर भित्रभित्रै खोक्रो । यहि पुरातन मानसिकताबाट हाम्रा नेताहरु गुज्रिएका छन् । सरकारले एक बर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाउदा पनि संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट बनाउनुपर्छ भन्ने दुःखी सोंचलाई विरासतमा पाएका छन् र यसबाट कहिल्यै एक इन्च पछाडि हट्न सक्दैनन् । अर्को विरासत यो लागू हुनुपर्ने डकुमेन्ट होइन सुन्दा आकर्षक भए पुग्छ भन्ने हो । यो चक्रव्यूहबाट सरकार चलाउने राजनीतिज्ञहरु जहिलेसम्म मुक्त हुदैनन् हाम्रो देशको नीति तथा कार्यक्रमको नियती यस्तै रहनेछ । कर्मचारीतन्त्र त राजनीतिज्ञलाई पुरातन शिक्षा दिने गुरु हुन् किनभने जबसम्म यो प्रवृत्ती कायम रहन्छ उनीहरुको विज्ञताको भाउ रहिरहन्छ । अन्यथा सरकार चलाउने मामिलामा उनीहरु असान्दर्भिक सावित हुन सक्छन् । यो विचरा कर्मचारीतन्त्रको जम्माजम्मी आफ्नो जागिर जोगाउने काइदा पनि हो ।

राष्ट्रपति महोदयले मेरो सरकार भनेर सम्बोधन गर्नुृको कारण पनि यहि हो । गत बर्षको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहदा सभामुखलाई औपचारिक रुपमा सम्बोधन गर्न चुकेकी राष्ट्रपति महोदयले यसपटक आफुलाई यतिसम्म सच्याइन् कि सरकारलाई मेरो सरकार भनिदिइन् । नीति तथा कार्यक्रमको ड्राफ्ट हातमा परेपछि उनले पक्कै पनि राजाहरुका सम्बोधन मगाएर हेरेको हुनुपर्छ जहाँ राजाहरुले निर्धक्ककका साथ मेरो सरकार भनेका थिए । राजाकै स्थान आफुले हासिल गरेको, राजा जस्तै मछिन्द्रनाथको भोटो हेर्न जाउलाखेल पुग्ने गरेको, राजाले जस्तै वसन्त श्रवण गर्न वसन्तपुर पुग्दै आएको र सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा राजाले जस्तै सेनाको सलामी ग्रहण गरेका स्मरणहरु उनलाई ताजा भए होलान् । जब सबै जिम्मेवारीहरु राजाले जस्तै सम्हाल्ने भएपछि संसदमा सम्बोधन गर्दा किन मेरो सरकार नभन्ने ? प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीसँग पक्कै पनि यस बिषयमा राष्ट्रपतिको विमर्श भएको हुनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीले समेत सहमति जनाएपछि संसदमा राजकीय शैलीमा राष्ट्रपतिको सम्बोधन आए होला । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भईसकेपछि मिडियालाई प्रतिक्रिया दिदै कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले भनेका छन्, यो क्याविनेटमा एउटा पनि यस्तो मन्त्री रहेनछन् जसले मेरो सरकार भन्नेसम्मको प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा फरक मत राख्न सकून् ।

गगन थापाले मन्त्रीहरुको हैसियत माथि प्रश्न उठाए । तर के हाम्रा राष्ट्रपति महोदय यति धेरै संवैधानिक प्रावधानमा बाँधिएका छन् सरकारले जे जे भन्न लगाए पनि वाचन गर्नुपर्छ ? संविधानले यति धेरै कसेको छ राष्ट्रपतिलाई ? वा सरकारले यस्तो अवस्था श्रृजना गरेको छ कि कार्यकारी अधिकार आफुमा निहित रहेकाले सरकारले गरेको निर्णयमा राष्ट्रपतिको सुझावको एक शब्द स्विकार्य छैन । संविधानले राष्ट्रपतिलाई यस्तो अवस्थामा बाँधेको मानिनु हुदैन । उहाँले सरकारका काम कारवाहीमा समेत राय सुझाव दिन सक्ने सुविधा संविधानले दिएको छ ।

राजनीतिक दलहरुलाई शितल निवास बोलाएर खास खास राजनीतिक बिषयमा यसरी काम गर्नु भन्ने सम्मको सुझाव दिन सक्ने राष्ट्रपति महोदयले सकारले लेखेर पठाइदिएकै कारण मेरो सरकार वाचन गर्नु भएको हो भन्ने मान्न गाह्रो पर्छ । जीवनभर कम्युनिष्ट पार्टीको राजनीति गरेकी राष्ट्रपति महोदयले राजाले जस्तै राष्ट्रपतिले पनि यस्तो शब्द प्रयोग गर्नु ठिक होला र भनेर एकपटक आफैले आफैसँग प्रश्न सोधिनन् होला र ? आफु गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति हुँ र यो गणतन्त्रमा राजातन्त्रकालिन सामान्ती सँस्कार र शैलीहरु स्विकार्य मानिदैनन् भन्ने बारेमा हाम्रा राष्ट्रपतिमा कुनै द्विविधा छ भनेर हामीले सोच्न सक्दैनौँ । तर आफु राष्ट्रपति हुँ भन्ने रवाफ देखाउन यस्तो भाषा प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ भनेर राष्ट्रपतिमा राय सुझाव जाहेर गर्नेहरुले पक्कै पनि जनताको मनमा ठेस पुरयाउने शैली प्रयोग गर्न राष्ट्रपतिलाई सहयोग पुरयाएका हुन सक्छन् ।

गम्भिर असंगतीहरु
संसदमा दुईतिहाई बहुमतको समर्थनप्राप्त सरकारले ल्याएको यो दोस्रो नीति तथा कार्यक्रम हो । २००७ साललाई आधार मान्ने हो भने जनताको समर्थनमा यति शक्तिशाली सरकार हामीले पहिलोपटक पाएका छौँ । जसको जिम्मेवारी प्रमुख दुईवटा पक्षमा छ ।

पहिलो, संघीयता व्यवस्थापन ।

संघीय संरचनालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको एक बर्ष पुगेको छ । हाम्रा प्रदेश सरकारहरु बार्षिक उत्सव उल्लासका साथ मनाउन सकिरहेका छैनन् । हाम्रा मुख्य मन्त्रीहरुको अनुहार निन्याउरो छ । र, उनीहरु यसको कारण सिंहदरबार र बालुवाटारलाई देखाइरहेका छन् । नेकपाको सरकार नरहेको प्रदेश नम्बर २ को सरकारले निकै प्रष्टसँग भनिरहेको छ कि वर्तमान सरकार संघीयता फेल बनाउन लागिरहेको छ । बाँकी ६ प्रदेशको नेतृत्व सम्हालिरहेका नेकपाका नेताहरु विशेष गरि प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली गुटका नेताहरु हुन् तर उनीहरुले पनि बुझिने भाषामै संघीयता यसरी अगाडि बढ्न नसक्ने बताउन थालेका छन् । ‘हाछयू गर्न समेत माथि सोध्नुपर्छ’ भन्दै उनीहरुले आफ्नै नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति तिब्र रोष प्रकट गरिरहेका छन् ।

गम्भिर प्रश्न के हो भने प्रदेश सरकारहरु केन्द्र सरकार र राजनीनिक नेतृत्वले संघीयता नरुचाएको र यसलाई असफल पार्न चाहेको आरोप लगाइरहेका छन् । राजनीतिक व्यवस्थापन सकिएको मान्यता राख्नेहरुका लागि यो निकै कठोर सवाल हो । नेकपाका दुई अध्यक्षमध्ये प्रधानमन्त्री समेत रहेका के पी शर्मा ओली संघीयता असफल बनाउन चाहान्छन् भन्ने उनकै पार्टीभित्रका नेताहरुको बुझाई छ । र, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने संघीयता आफ्नो जनयुद्धको उपलब्धी भएकाले आफु यसप्रति भावानात्मक रुपमा समेत जोडिएकाले असफल पार्ने षडयन्त्रहरु चिर्ने दावी गरिरहेका छन् ।

आम जनताका लागि संघीयता समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार भनिएको थियो । तर, प्रदेश सरकारका गतिविधि हेर्दा सिंहदरबारमा जे जे चल्दै थियो अहिले सातवटा सिंहदरबारमा त्यहि दोहोरिदैछ । जस्तो विलासी गाडी, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुको सुविधा, विदेश भ्रमण, विकासका नाममा कमिसन, भ्रष्टाचार, शुसासनको अभाव आदी । संघीयतापछि जनताको जीवनमा के फरक परयो भनेर रिसर्च गर्ने हो भने निश्कर्ष करको भार थपिने बाहेक केही भएन भन्ने आउन सक्ने अवस्था छ ।

तर, संघीयता असफल बनाउनु भनेको देशमा अर्को द्वन्द्व निम्त्याउनु हो जसको मूल्य फेरी पनि जनताले नै चुकाउनुपर्छ ।

यो वास्तविकताका वावजुद नीति तथा कार्यक्रममा महत्वका साथ अन्तरप्रदेश परिषदमार्फत् प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच निकै सौहार्दता रहेको र एउटै भाषा र एउटै शैलीमा काम भइरहेको भनिएको छ । यसो भनेर निकै हदसम्म जनतालाई ढाँटिएको छ । यसलाई सरासर केन्द्र सरकारको वेईमानी मानिनुपर्छ ।

दोस्रो, आर्थिक समृद्धि ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा अहिले केही आशाजनक सूचकहरु छन् । तर, निराशाजनक सूचकहरु त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढि छन् । सामान्य उपचारबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा उत्साह आउने अवस्था विल्कुलै छैन ।

तर सरकारले अर्थतन्त्रका सकारात्मक सूचकहरु टिपेर नेपाली अर्थतन्त्र निकै उत्साहजनक अवस्थामा छ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा गलत विश्लेषण प्रस्तुत गरेको छ । हो, गत बर्ष र यस बर्ष पनि आर्थिक बृद्धिद ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहनु सकारात्मक हो । तर त्यो बृद्धिदरको जग के मा अडिएको छ भनेर जान्दाजान्दै हामी निकै सुविधाजनक अवस्थामा आईपुगेका छौंँ भनेर जनतालाई दिग्भ्रमित पार्नु उचित होइन ।

हाम्रो अर्थतन्त्र मूलतः रेमिटयान्समा आधारित उपभोग र उपभोग (आयात)मा आधारित राजश्वको चक्रब्यूहमा फसेको छ । भोली खाडी वा मलेसियाले नेपाली कामदारको आयात रोक्ने हो भने समग्र अर्थतन्त्रले नै सन्तुलन गुमाउनुपर्ने स्थिती छ ।

– दुई तिहाई बहुमतको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एक बर्ष कार्यान्वयन गरिसक्दा समेत नेपालप्रति विदेशी लगानीकर्ताको विल्कुलै उत्साह छैन । वैदेशिक लगानी अस्थिर सरकारहरुको कार्यकालमा भन्दा पनि घटेको छ ।

– स्वदेशी लगानीकर्ताहरु देशभित्र लगानी विस्तार गर्न तयार भइरहेका छैनन् । व्यवसायमैत्री वातावरणलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि सूचकमा सुधार आएको छैन ।

– ब्यापार घाटा १५ खर्बको हाराहारीमा पुग्ने अवस्था छ ।

– आयात बढेका कारण राजश्व बढेको छ । तर, सरकार राजश्व बृद्धिदरलाई आफ्नो उपलब्धी ठान्छ ।

– राजश्वको ८५ प्रतिशत अंश चालू खर्चमा सकिने अवस्था छ । विकासका लागि लगभग पूर्णतयाः वैदेशिक ऋण वा अनुदानमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।

– विकासका ठूला परियोजनाहरु संचालन गर्ने भनिएको त छ तर ति परियोजना कार्यान्वयन गर्न चाहिने रकम न आफुसँग छ न त बाहिरबाट जोहो गरिएको अवस्था छ ।

– यस बर्ष थप पाँच लाख रोजगारी श्रृजना गर्ने सकारको घोषणा नराम्ररी असफल भएको छ ।

यस्ता धेरै प्रश्नहरु छन् जो एक बर्षमा श्रृजना भएका भने पक्कै पनि होइनन् । तर, यि वास्तविकतालाई कार्पेटमुनि लुकाएर अर्थतन्त्र सहि गति र सहि दिशामा अगाडि बढेको छ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा हाइलाईट गरिनु सरकारको विल्कुल गलत नियत हो ।

नीतिले देशको दिशा निर्देश गर्ने हो । तर, नीति बनाउदा गरिने यस्ता खेलबाडकै कारण गत बर्षका समस्या अहिले दोहोरिएका छन् र यस बर्षका समस्या आगामी बर्ष दोहोरिनेछन् । किनभने देशका समस्याको पहिचान गर्ने र समाधान दिने तहमा उभिएर नीति नै बनाइएको छैन । यस्ता कमजोर नीतिमा जोडिएर आउने कार्यक्रम फेल हुनु अत्यन्तै स्वभाविक हो ।

अस्थिर सरकारहरुले आफ्नो लोकप्रियताका लागि यस्ता नीतिहरु बनाउनु राजनीतिमा एकहदसम्म स्वभाविक मानिएला । तर, दुई तिहाई बहुमतको सरकारले पनि त्यहि प्रवृत्तीलाई फलो गर्छ भनेर विल्कुलै सोचिएको थिएन ।

नेकपाका एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सधै दोहोर्याइरहन्छन् राजनीतिमा क्रमभंगता अनिवार्य हुन्छ । तर, अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा अोलीको नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम परम्पराकाे निरन्तरतामात्र सावित भएको छ ।

मा प्रकाशित
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

error: Content is protected !!