Connect with us

एजेण्डा

बजेट व्यवहारिक र सन्तुलित भएको परिसंघको ठहर

विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने घोषणा समय सापेक्ष नभएको ठहर

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले विषम परिस्थितीमा आएको बजेट व्यवहारिक र सन्तुलित रहेको ठहर गरेको छ ।

कोरोनाको महामारीका थलिएका अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन परिसंघले बजेटअघि पेश गरेको सुझावहरुलाई बजेटले सम्बोधन गरेको बताइएको छ । यद्यपी कतिपय पक्षहरुमा बजेट मौन रहेको परिसंघको निस्कर्ष छ ।

परिसंघले भनेको छ, ‘जीवन रक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रको पुर्वाधार एवम् जनशक्ति विकासलाई सम्बोधन गरेको सकारात्मक रहेको छ । तापनि स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले भोगेको समस्या र सहभागितालाई यस बजेटले सम्बोधन गरेको पाइँदैन ।’

कोरोनाले थलिएको उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान गर्न एक खर्बको पुनरकर्जा कोष तथा अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलक्षित ५० अर्बको राहत कोषको व्यवस्था गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको विद्युत महशुलको विषयलाई बजेटले केहि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको परिसंघले बताएको छ । उद्योगहरुको डिमाण्ड चार्ज मिनाहा गर्ने तथा अफपिक समयमा विद्यमान महशुलमा ५० प्रतिशत छुट गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको परिसंघको बुझाई छ ।

बजेटले बीमा तथा कृषिलाई समेत विशेष ध्यान दिएको छ । किसान क्रेडिट कार्ड, भूमि बैँक लगायतका व्यवस्थाले व्यावसायिक कृषिलाई समेत सम्बोधन गर्न खोजिएको परिसंघको ठहर छ । परिसंघका अनुसार लघु साना तथा मझौला उद्योगका लागि दिइएका कर सहुलियत तथा अन्य सुविधाहरु महत्वपूर्ण छन् ।

चालु खर्चलाई कम गर्न विभिन्न सरकारी खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव सह्राहनीय रहेको छ । सरकारले कर्मचारीको व्यावसायिकता वृद्धि गर्दै समयमै कार्य सम्पन्न गर्ने प्रवृत्ति समेत बढाउन आवश्यक रहेको परिसंघले महशुस गरेको छ ।

सरकारले यस बजेटमार्फत पहिलो पटक डिम्ड एक्सपोर्टको सुविधा सम्बोधन गरेको छ, यो अत्यन्त सकारात्मक भएको परिसंघले बताएको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहयोगमा सेटेलाईट सीटी बनाउने प्रस्ताव पनि राम्रो भएको परिसंघले बतायो ।

सात लाख रोजगारी वृद्धि गर्ने महत्वकाङक्षा बजेटमा राखिएको छ । यसका लागि सामाजिक तथा स्थानीय तहलाई आबद्ध गरिए पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बिना यो लक्ष हासिल गर्न सहज हुने भने देखिँदैन ।

विद्युत खपत बढाउन विद्युतबाट चल्ने वस्तुको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्दाभन्दै विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने घोषणा समय सापेक्ष नभएको परिसंघको ठहर छ । यसले वातावरण मैत्री ऊर्जा उपयोगको इकोसिष्टम बनाउन समस्या पैदा गर्नेतर्फ ध्यान पु¥याउन सुझाव दिएको छ ।

मा प्रकाशित

Trending

error: Content is protected !!