Connect with us

एजेण्डा

बजेटले साना उद्यमी मालामाल, ७५ प्रतिशतसम्म आयकर छुट

हवाइसेवा, यातायात, होटेल, ट्रभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायीलाई आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिइएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमार्फत देशभित्र सञ्चालित लघु, घरेलुत तथा साना उद्यममा लाग्दै आएको करमा भारी छुट दिने घोषणा गरको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आव ०७६/७७ को आम्दानी अनुसार लघु, घरेलु र साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्दै आएको करको दरमा वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ७५ प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिने बताए । यस्तै, २० लाखदेखि ५० लाखसम्म कारोबार गर्नेलाई ५० प्रतिशत, ५० लाखदेखि एक करोडसम्म कारेबार गर्नेलाई २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

बजेटमार्फत लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि २ वर्ष बढाएर ७ वर्ष बनाइएको छ । महिला उद्यमीद्धारा सञ्चालित लघुउद्यमको आयकर छुटको अवधि ३ वर्ष बढाएर १० वर्ष पुर्याएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

लुघ बीमामा लाग्दै आएको मूल्य अभिबृद्धि कर पनि हटाइएको छ ।

कोरोनाबाट बढी प्रभावित भएका हवाईसेवा, यातायात सेवा, होटेल, ट्रभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायीलाई आव ०७६/७७ को आय विवरणअनुसार लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिइएको छ ।

पर्यटन, ढुवानी व्यवसायी तथा चलचित्र घरलाई मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने अवधि बढाई चौमासिक बनाईको छ ।

औषधि उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थको पैठारीमा मूल्य अभिवद्धि कर छुट दिइने र त्यस्तो कच्चा पदार्थ स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्था बजेटमा छ ।

सरकारले आयुर्वेदिक औषधिको कच्चा पदार्थको भन्सार मूल्य घटाएको छ ।

सरकारले सेनिटाइजरको कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने आन्तरिक उत्पादनको इथानोल तथा पीपीईमा आन्तःशुुल्क छुट दिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

लघु घरेलु तथा साना उद्योग, कृषि, पशुुपक्षी पालन, पशुउपचार तथा मास्क उत्पादन गर्ने उद्योगले पैठारी गर्ने मेसिनरी तथा कच्चा पदार्थ एवम कृषि फर्म र कम्पनीले पैठारी गर्ने कृषि यन्त्र उपकरण तथा धान मकै गहूँ र तरकारीको बिउ बिजन पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल घटाइएको छ ।

सरकारले प्राथमिक कृषि उपजको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महशुल र कृषि सुधार शुल्क वृद्धि गरेको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालबस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्न थप केही वस्तुको कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल घटाएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई करोबार सुरु गरेको ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

नयाँ लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने गरी नवप्रवर्तन सुरुवाती पूँजिका लागि ५० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित, उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र निर्यातमूलक प्रकृतिका उद्योगको स्थापना तथा विस्तारलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने भएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने उद्योगलाई कर प्रणालीमार्फत थप प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कपास, रेशम, उन, बाँस, केरा, अल्लो तथा वनस्पतिजन्य धागो उत्पादन र स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।

राज्य कोषबाट खर्च ब्यहोरिने सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्रसेवकको पोशाक, जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामाग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताइएको छ ।

सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन, निर्माणाधिन व्यापारिक मार्गलाई औद्योगिक कोरिडोरको रुपमा विकास गर्न र स्थानीय तहमा थप १३० औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।

रुग्ण तथा बन्द उद्योगलाई निजी क्षेत्रसमेतको सहभागीतामा पुनरुत्थान गर्ने योजना बजेटमा दोहो¥याइएको छ । निर्माणाधिन विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ ।

दैनिक जनजीवनका अत्यावश्यक वस्तु, औषधि र स्वास्थ्य सामागी्र एवं स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न सामूहिक ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था सुरु गरिने भएको छ ।

सरकारले विलासी एवं स्वास्थ्य र वातावरणीय दृष्टिले हानिकारक बस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने भएको छ ।

कम तौल, उच्च मूल्य र तुलनात्मक लाभ भएका बस्तुको पहिचान गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न कर सहुलियत तथा थप नगद प्रोत्साहन दिइने छ ।

चिया, कफी, अर्गानिक तरकारी, पिउने पानी तथा जडीबुटीजन्य वस्तुको उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरी निकासी गर्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ । हिमाली र पहाडी भेगमा अर्गानिक उत्पदनलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

नेपालगञ्ज र भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकी, चोभार र रसुुवाको टिमुरेमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण, कैलालीको हरैयामा विशेष आर्थिक क्षेत्र, कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य अघि बढाउने बताइएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न एन्टीडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ शुल्कका माध्यमबाट आयात निरुत्साहित गरिने बताए ।

मा प्रकाशित

Trending

error: Content is protected !!