Connect with us

विचार तथा ब्लग

आगामी बजेट रोजगारी सिर्जना गर्न खर्च गर्नुपर्छ

आगामी बजेटले यो संकटबाट पार लगाउने मात्रै हैन, आगामी दिशा तय गर्न केही नीतिहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

कोरोनाले पारेको प्रभावबारे धेरै चर्चा  भइरहेको छ । हाम्रा साना–मझौला उद्योगहरू यसबाट धेरै प्रभावित छन् । पर्यटन उद्योग त सबैभन्दा मारमा छ नै । पहिलो कुरा हामीले यो सकंटबाट अन्तरमुखी र बन्द अर्थतन्त्र ठीक रहेछ भन्ने गलत पाठचाहिँ सिक्नु हुँदैन ।

बाहिरी संसारसँग भरपर्दा दुःख हुने रहेछ भन्ने खालको सिकाइ ग्रहण गर्न हुँदैन ।

कोभिड–१९ कै संक्रमणले जहाँसुकै संकट आउँदा पनि हामीलाई त्यसको प्रभाव पर्दोरहेछ भन्ने देखायो । यस्तो असर प्रत्यक्ष रुपमा पनि पर्दोरहेछ । अप्रत्यक्षरुपमा पहिल्यैदेखि परेकै पनि थियो । त्यसैले हामी खुला रहनैपर्छ । तर, खुला रहँदारहँदै पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई यस्ता धक्काहरूबाट कसरी मुक्त गराउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
आगामी बजेटले यो संकटबाट पार लगाउने मात्रै हैन, आगामी दिशा तय गर्न केही नीतिहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

बजेट बनाउँदा सरकारसँग पैसा छ कि छैन, आर्थिक स्रोत छ कि छैन भन्ने मात्रै सोचेर हुँदैन । कतिपय ‘अनफन्डेड पोलिसी’ले पनि यो बेलामा काम गर्छ । यस्तो संकट पार लगाउने भनेको ‘अनफन्डेड पोलिसी’बाटै हो । त्यसबाहेक ‘फन्डेड पोलिसी’ र प्रोग्राम पनि आवश्यक छ ।

यो वर्ष राजस्व फागुनपछि घट्नेजस्तो देखिएको छ । फागुनसम्मको गति ठीकठिकै थियो । चैत र वैशाखको तथ्यांकचाहिँ कमजोर भएर आउँदैछ । तर, अहिलेसम्मको ऋणको आकार हेर्दा हामीले आवश्यक पर्‍यो भने संकटसँग जुध्न वित्तीय दायरालाई फराकिलो बनाउन सक्छौँ । हामीसँग ऋण उठाउन सक्ने क्षमता छ ।

नेपाल सरकारले विश्व बैंक र अरू द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दाताहरूलाई तिर्नुपर्ने ऋणको भाका सार्न आग्रह गरेको सकेको छ । उनीहरूले माने भने त्यसले पनि हामीलाई वित्तीय दायरा विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

सरकारले सबैभन्दा पहिला त स्वास्थ्यको पूर्वाधार सुधार गर्नका निमित्त नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखियो । किनभने अहिलेको संकटलाई हामीले जित्न सकेनौँ भने राम्रो नतिजा आउँदैन । त्यसैले हाम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधारमा राम्रो लगानी गर्नुपर्ने म देख्छु ।

दोस्रोमा हामीले सधै भनिआएको कुरा हो, हाम्रो कृषि वास्तवमा सम्भावनाको क्षेत्र हो । तर, जुन किसिमले सम्भावना छ, उपयोग हामीले गर्न सकेनौँ । कम्तीमा पनि किसानहरूले गाउँ ठाउँमा नै पहिलो तहको प्रशोधन गर्न सक्ने क्षमता निर्माण गर्न सक्यौँ भने त्यसले मूल्य लाभ पनि लिन सकिन्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि मुलुकभित्रै रहन्छ । त्यसले रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ । त्यसैले, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तेस्रोचाहिँ खासगरी साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई यो संकटपछि तुरुन्त आफ्नो व्यवसाय प्रारम्भ गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले उनीहरूका निमित्त एक किसिमको राहतको प्याकेज र अर्को पुनरुत्थान हुन सहयोग पुग्ने दुई किसिमका प्याकेज ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।

राहतको प्याकेज भन्नेबित्तिकै ब्याज र ऋण भुक्तानीको तालिकालाई पुनः तालिकीकरण गर्ने, कर भुक्तानी गर्ने तालिका पुनः तालिकीकरण गर्ने कुराहरू आउँछन् । ज्यादै साना व्यवसायीको कर मिनाहा गरिदिँदा पनि फरक पर्दैन । त्यसले साना व्यवसायीमा थोरै भए पनि नगद प्रवाह सञ्चित गरिदिन्छ । सरकारको ठूलो राजस्व क्षति पनि हुँदैन ।

कोभिड–१९ को प्रकोप कहिले सकिन्छ भन्ने ठेगान छैन । त्यसैले व्यवसाय प्रारम्भ गर्न तरलता अभावले समस्या पर्नेछ । त्यही भएर थप लगानी, थप ऋणको स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्छ । जसको निमित्त नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले संयुक्त रुपमा काम गरेर बजेटमार्फत सहज कर्जा प्रवाहको बाटो खोल्दिनुपर्ने हुन्छ । यो आवश्यकता मझौला र ठूला उद्योगका लागि पनि छ ।

स्वास्थ्य र कृषिबाहेक रोजगारी पनि प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । अहिले धेरै मान्छेहरूले अल्पकालीन रोजगारी गुमाएका छन् । हामीले देखिहाल्यौँ, काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्रै लकडाउन प्रारम्भ हुनुभन्दा दुई–तीन दिन अघिदेखि करिब पाँच लाख मान्छेबाहिर गइसकेका थिए । त्यसपछि पनि मान्छेहरूले राति–राति हिँडेर पनि उपत्यका छोडे । कतिको सूचना त आएकै छैन । दश लाखभन्दा बढी मान्छे आफ्नो काम गर्ने थलो छोडेर घरतिर गएका छन् ।

दशौं लाख मान्छेको आन्तरिक आप्रवासन भएको छ । उनीहरू तत्काल सहज वातावरण भयो भने पनि काममा फर्किन सक्दैनन् । उनीहरूले स्थानीय स्तरमै रोजगारी पाउन सके भने सम्भवतः त्यस्तो आप्रवासन हानिकारक हुँदैन । त्यसका लागि स्थानीय तहको पूर्वाधारमार्फत सरकारले माग सिर्जना र आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्छ ।

यसमा प्रयोग गर्न सकिने भनेको स्थानीय पूर्वाधार लक्षित कार्यक्रम नै हो । त्यसले ग्रामीण क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकियो, उत्पादनका आधारहरू निर्माण गर्न सकियो र मूलभूतरुपमा सहर र गाउँको उत्पादन र बजारबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न सक्ने किसिमबाट पूर्वाधारमा लगानी हुन सक्यो भने त्यसले रोजगारी, आर्थिक वृद्धि र अहिलेको संकटलाई पनि कम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

आर्थिक नीतितर्फ हामीले तत्काल स्वास्थ्य, कृषि र स्थानीय पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्छ । अनफन्डेड पोलिसीहरूमा कम्तीमा कृषि, साना मझौला उद्योगलाई पुनरुत्थान गर्न चाहिने नीतिगत सुधारहरू गर्नुपर्छ । कसैलाई काम थालिहाल्नका लागि कतिपय बाधाहरू छन् ।

त्यसरी तत्काल काम प्रारम्भ गर्न जुन अवरोधहरू छन्, त्यसलाई कम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस क्रममा कतिपय कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यो बजेटसँगसँगै गर्न सकिन्छ । कतिपय करका प्रावधानमा पनि विचार गर्नुपर्ने होला । विशेषगरी करको नीति र अरू आर्थिक नीतिहरू सँगै लिएर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

अहिले निजी क्षेत्रले अल्पकालीन र मध्यकालीन राहतको कुरा गरेको छ । तर, कोभिड–१९ को प्रकोप कुन किसिमले अघि बढ्छ भन्ने ठेगान छैन । भोलिका दिनमा नयाँ परिस्थिति पनि आउन सक्छ । हामीले अहिले कुरा गर्ने भनेको तत्कालको लागि के गर्ने भन्ने नै हो ।

अहिले जुन ब्याजदरको कुरा छ, त्यो पक्कै पनि पहिलाको भन्दा कम त हुनैपर्छ । किनभने तरलता सहज गर्ने भनेको ब्याजदरले पनि हो । ब्याजदर बढी भयो भने स्वभाविक रुपमा साना र मझौला उद्योगहरूले धान्न सक्दैनन् । उनीहरूलाई आफू बाँच्नकै निम्ति पनि पैसा चाहिन्छ । तर ब्याजदर ज्यादै कम पनि किन गर्नहुन्न भने भारतमा निक्षेप ब्याजदर नेपालकोभन्दा बढी हुनेबित्तिकै पुँजी पलायन हुने सम्भावना हुन्छ ।

त्यसैले, हामीले यस्तो सन्तुलन कायमै गर्नुपर्ने हुन्छ । साना, मझौला र ठूला उद्योगहरूले पुनरुत्थानका निमित्त चाहिने कर्जा सहज तरिकाले सस्तो ब्याजमा प्राप्त हुनुपर्छ । निक्षेपकर्ता निरुत्साहित भएर पुँजी भारत लैजाने दिशामा नजाउन् भनेर सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ ।

राहतको प्योकज क्षेत्रगत रुपमै आउनुपर्ने हुन्छ । समष्टिगत रुपमा पनि पक्कै आउँछ । तर, अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा समान किसिमको प्रभाव परेको छैन । हामीले देखिरहेका छौँ, पर्यटन क्षेत्रमा साना उद्योग व्यवसाय, अल्पकालीन रोजगारीको ठूलो प्रभाव परेको छ । यी बढी असर परेका र कम असर परेका क्षेत्रलाई दिने राहतको प्रकृति अलग हुन्छ । स्वभाविक रुपमा बढी प्रभावित क्षेत्रले पनि अलग्गै किसिमको राहतको प्याकेज अपेक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले कर अनुदानको कुरा उठेको छ, आय करको पनि कुरा छ । वार्षिक ५० लाखभन्दा कमको कारोबार गर्ने साना उद्योगी र व्यवसायीहरूले प्रिजेन्टिभ ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्योचाहिँ यो र अर्को आर्थिक वर्षका लागि छुट दिए पनि खासै फरक पर्दैन ।

तर मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) भनेको त बिक्री गर्‍यो, व्यवसाय गर्‍यो भने ग्राहकसँग असुल गर्ने हो । त्यो असुल गरेको पैसा तिर्न सक्दिनँ, मिल्दैन भन्नचाहिँ भएन । त्यो खालको सुविधा माग्न पनि हुँदैन ।

खाली व्यवसायलाई चाहिने नगद प्रवाह संरक्षण गर्नका निमित्त केही भुक्तानी रोकेर पछि सार्ने भन्ने कुरा हुन सक्छ । तर, म भुक्तानी गर्दै गर्दिनँ भन्न मिल्दैन । किनभने अन्तःशुल्क, भ्याट भनेको त उत्पादन र बिक्री गरेपछि मात्रै तिर्ने हो । त्यो भन्दाअघि असुल पनि हुँदैन, असुल नगरेपछि तिर्न पनि पर्दैन ।

उत्पादन गरेर उद्योगभित्रै राख्दा अन्तःशुल्क पनि लाग्दैन । यी करहरू उपभोक्ताबाट उठाएर तिर्ने माध्यम मात्रै व्यवसायी हुन् । त्यसैले त्यसलाई मिनाहा गरिदिनुपर्छ भन्नु उचित माग होइन ।

विगत पाँच वर्षलाई हेर्ने हो भने नेपाल सरकारले विस्तारकारी बजेट नै लिएर आएको हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२ प्रतिशतसम्म हाम्रो बजेटको आकार पुग्यो, जबकि ऐतिहासिक रुपमा २५ प्रतिशतसम्म मात्रै हुन्थ्यो । २१/२२ प्रतिशत खर्च हुन्थ्यो । ४२ प्रतिशतको बजेट ल्याउँदा पनि खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेन ।

अहिले हामी निजी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पाँच प्रतिशत बराबर राहत प्याकेज चाहिन्छ भनेर मागिरहेको सुन्छौँ । तर, हाम्रो डेलिभरी गर्ने सरकारी संयन्त्रको वा संस्थाको खर्च गर्ने क्षमता विस्तार नभएसम्म हामी धेरै ठूलो बजेटको बहस गर्न हुँदैन । ठूलो बजेट चाहिन्छ, विस्तारकारी बजेट चाहिन्छ । राष्ट्र बैंकले सरकारी ऋणलाई मोनिटाइज पनि गर्नुपर्छ । तर, अहिले त्यसलाई मोनिटाइज गर्ने अवस्था पनि नआउला । किनभने बजारमा तरलता पर्याप्त हुन्छ ।

अहिले उपभोग घटेको छ । त्यसले स्वभाविक रुपमा बचत बढ्छ । भोलि गएर त्यही बचत व्यवसायीलाई बैंकहरूले उपलब्ध गराउँछन् । त्यही तरलताबाट सरकारले झिक्न चाह्यो भने पनि केही समयसम्मका निम्ति संकटचाहिँ आउँदैन । आयो भने पनि मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट सरकारी ऋणलाई राष्ट्र बैंकले मोनिटाइज गर्न सक्छ ।

आधारभूत रुपमा हामीले रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा अबको बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । ठूला प्रोजेक्टले तत्कालै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैनन् । नेपालभरि खासगरी कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, साना–मझौला उद्योग प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्ने पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्यौँ भने त्यो पूर्वाधारले परिणाम लिएर आउँछ ।

मा प्रकाशित
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

error: Content is protected !!