Connect with us

कभर स्टोरी

अर्थतन्त्रको अप्रेशन

अर्थमन्त्री खतिवडा अर्थतन्त्रको रोग पत्ता लगाउने तर उपचार गर्न नसक्ने विशेषज्ञ बनेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुदै गत बर्ष सिंहदरबारमा पुगि अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा डा. युवराज खतिवडा निकै उत्साहित थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट उनले पहिलो एसाइन्मेन्ट लिए– नेपाली अर्थतन्त्रको श्वेतपत्र तयार गर्ने । आर्थिक मामिलाका विशेषज्ञ अर्थमन्त्रीका रूपमा तत्कालिन एमालेबाट ब्याख्या गरिएका डा. खतिवडाले सिंहदरबारवाट होइन, पार्टी कार्यालयमा तयार गरिएको श्वेतपत्र जारी गरे । जसलाई स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूले ‘अर्थतन्त्रभन्दा राजनीतिक प्रतिवेदन ज्यादा’ भएको उपमा दिए । लाग्थ्यो उनले श्वेतपत्र होइन, चुनावी घोषणा पत्रको अर्को सँस्करण सार्वजनिक गरिरहेका छन् जहाँ आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर देखाउन सबै हथकण्ठा अपनाईएको हुन्छ ।

अहिले आफु मात्रै होइन अर्थमन्त्री खतिवडाले सिंगो सरकारलाई नै सोही श्वेतपत्रको ‘ट्रयाप’मा पारेका छन् । यदि देशमा श्रृजनशिल र सशक्त प्रतिपक्षी दलको उपस्थिती हुन्थ्यो भने सरकारलाई जनताका सामू असफल सावित गर्न अर्थमन्त्रीले १६ चैत २०७४ मा सार्वजनिक गरेको सोही श्वेतपत्र काफी हुने थियो । भाग्यवस,सरकारले कमजोर प्रतिपक्षी पाएको छ । सरकारले श्वेतपत्रलाई विर्साउन चाहेको छ । र, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको इच्छालाई सदर गरेको छ । उक्त दलमा सदावहार अर्थतन्त्रको विशेषज्ञका रुपमा आफुलाई स्थापित गरेका डा. रामशरण महत लगायतक पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले वर्तमान सरकारले देशको अर्थतन्त्र असफलताको कारण कांग्रेस नै हो भन्ने सिद्ध गर्ने प्रयास स्वरुप श्वेतपत्र ल्याएको थियो भन्ने विर्सिसकेका छन् !

अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र यसरी जारी गरेका थिए मानौँ नेपालको आर्थिक दुगर्तीको एकमात्र जिम्मेवार नेपाली कांग्रेस हो । यस्तो राजनीतिक निश्कर्षका साथ श्वेतपत्रलाई अन्तिम रूप दिइरहदा उनले चटक्कै के विर्सिएका थिए भने विकासप्रति उपेक्षा गरेकै कारण जनताले निर्वाचनमार्फत् कांग्रेसलाई इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो सजाय दिईसकेका छन् । उनले के पनि विर्सिएका थिए भने कम्तिमा आगामी एक बर्षमा श्वेतपत्रमा देखाईएका समस्याको समाधानजनताले आफैसँग खोज्नेछन् । खतिवडाले ‘मरेका बाघको जुँगा उखेलेर’ बहादूरी प्रदर्शन गरेका थिए ।

आज उनी आफैद्वारा जारी गरिएको श्वेतपत्रको कठघरामा उभिएका छन् । आफु मात्रै होइन, सरकार र अझ भनौं प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनिसँगै उभ्याएका छन् । किनभने पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू अर्थमन्त्रीका लागि इच्छुक भईरहदा ओलीले ‘रिक्स मोलेर’ व्यक्तिगत रूपमा आफुप्रति वफादार अर्थशास्त्री खतिवडालाई विशेषज्ञ अर्थमन्त्रीका रूपमा पार्टीभित्र ‘डिफेन्स’ गरेका थिए । श्वेतपत्रमार्फत् उनले निर्वाचन हारेर घाइते भएको कांग्रेसको घाउमा नूनचूक छर्किएका मात्रै थिएनन्, केही समयपछि आफ्नो कार्यक्षमता जाँच्ने सूचकहरू पनि आम जनतालाई दिएका थिए । तर, यसको हेक्का भने उनले राख्न सकेनन् ।

श्वेतपत्रको प्रारम्भमा खतिवडाले लेखेका छन्– आयातमा आधारित राजश्व र विप्रेषणमा आधारित उपभोगको चक्रमा अर्थतन्त्र रुमल्लिएको छ (श्वेतपत्र बुँदा नं. २) । उनले विल्कुल सहि लेखेका हुन् । गत आर्थिक बर्ष र चालू आर्थिक बर्षका लागि बजेट जारी गरि आफैले कार्यान्वयन गरिरहेको पृष्ठभूमीमा अर्थमन्त्रीले नेपाली अर्थतन्त्रको सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो यस प्रवृत्तीको अन्त्यका लागि कस्तो रणनीति लागू गरे ? नेपाली अर्थतन्त्रलाई यो चक्रब्यूहबाट बाहिर ल्याउन उनले कस्तो नीतिगत डिपाचर लिए त ? यसका लागि हामीले तथ्यहरू हेर्नु पर्ने हुन्छ ।

गत आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को लगभग आधा अवधीको बजेट खतिवडाले नै कार्यान्वयन गरेका हुन् । अर्थतन्त्रको यो समस्यालाई राम्रोसँग बुझेका अर्थमन्त्रीले मुलुकको आर्थिक नेतृत्व लिदा यो प्रवृत्तीमा अलिकति पनि सुधार भएको देखिदैन । राजश्व आयातमा नै आश्रित छ । गत आर्थिक बर्षमा नेपालले १२ खर्ब ४२ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको वस्तु आयात गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को तुलनामा गत बर्ष २५ दशमलब ५ प्रतिशतले आयात बढेको छ । गत बर्ष सरकारले ७ खर्ब २६ अर्ब ८ करोड राजश्व संकलन गरेको छ । अघिल्लो बर्षको तुलनामा राजश्व बृद्धिदर करिब २० प्रतिशत रहेको छ । राजश्वको करिब ५० प्रतिशत अंश आयात ब्यापारमा निर्भर छ । यो तथ्यले के प्रमाणित गर्छ भने हामीले जति धेरै वस्तु आयात गरि ति वस्तुबाट कर उठाएका छौँ राजश्व बृद्धिदर त्यति नै उच्च प्राप्त भएको छ ।

चालू आर्थिक बर्षको प्रवृत्ती के छ त ? त्यो पनि हेर्नु जरूरी छ । किनभने चालू आर्थिक बर्षका लागि वर्तमान सरकार आफैले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याई कार्यान्वयन गरिरहेको छ । नीतिगत सुधारमा यसको संकेत के देखिन्छ त ?

राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालू आर्थिक बर्षकोआठ महिनाको तथ्यांक अनुसार वस्तु आयात २३ दशमलब ८ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।आठ महिनामा ९ खर्ब ४९ अर्बको सामान आयात गरिएको छ । सोही आयातलाई सिधै पछयाउदै यो अवधीको राजश्व २१दशमलब १ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।

माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले यहाँनिर जवाफ दिनुपर्छ–
यहाँले श्वेतपत्र जारी गर्दाआयातमा आधारित राजश्व लेख्नुको कारण के थियो र आफुले लगभग दुई आर्थिक बर्षका बजेट कार्यान्वयन गर्दा त्यसमा के सुधार ल्याउनुभयो ?

यो प्रवृत्तीमा सुधार हुनुको साटो झनै खराव हुनुमा अब को जिम्मेवार छ ? तपाईँ अर्थमन्त्री, तपाईँको पार्टी नेकपा वा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस ?

आशा गरौँ– अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनु हुनेछ ।

अब हामी उहाँले श्वेतपत्रमा प्राथमिकतापूर्वक लेख्नु भएको सोही बुँदाको बाँकी अंशलाई तथ्यको कसिमा राखेर हेरौँ ।

उहाँले लेख्नुभएको छ– विप्रेषणमा आधारित उपभोगको चक्रमा अर्थतन्त्र रुमल्लिएको छ ।
गत आर्थिक बर्षमा विदेशमा कमाई गर्न गएका नेपालीले ७ खर्ब ५५ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ नेपालमा आफन्तलाई पठाएका छन् । अर्थमन्त्रीले के भन्नु भएको हो भने नेपालीले विदेशमा गइ कमाएर नेपाल पठाएको रकम नेपालमा रहेका उनीहरूका आफन्तले विदेशबाट आयातित सामान किनेर सिध्याउछन् । र, अन्ततः विदेशबाट नेपाल आएको विप्रेषण विदेशमै फर्किन्छ । नेपालमा बचत रहदैन । अर्थमन्त्रीले माथिको शब्दमार्फत् भन्न खोजेको आसय यो पनि हो कि विदेशबाट कमाई आउने भएपछि उनीहरूका आफन्तमा आवस्यकताभन्दा धेरै किनमेल, फुर्मास गर्ने बानी परेको छ जसका कारण सबै पैसा उपभोगमै सकिन्छ । यो बानीलाई सुधारेर विदेशबाट आएको रकम बचत गर्ने बानी पार्नुपर्छ । यसअघिका सरकारले जनतालाई यो कुरा बुझाउन सकेनन् । म अर्थमन्त्री भएको छुँ । मैले यो कुरा बुझाएर विदेशबाट आएको रकम देशभित्रै रहने वातावरण बनाउछु । र अर्थतन्त्रलाई सवल पार्छु ।

तथ्यले अर्थमन्त्रीको यो चाहना पुरा गरेको देखाउदैन । गत बर्ष करिब साढे सात खर्ब विप्रेषण मुलुकमा भित्रिदा वस्तु आयातका लागि साढे १२ खर्ब रूपैयाँ बाहिरिएको छ । अर्थमन्त्रीकै अनुसार आयातका लागि वित्तिय प्रवन्ध गर्ने माध्यम विप्रेषण हो । नेपालीहरूले ९० प्रतिशत आम्दानी उपभोगमा खर्च गर्छन् । चालू आर्थिक बर्षको आठ महिनासम्ममा ५ खर्ब८२ अर्ब१९ करोड विप्रेषण नेपाल आएको छ । यो अवधीमा हामीले ९ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ विदेशी सामान आयातमा खर्च गरेका छौँ ।

यो तथ्यले के पुष्टि गर्छ भने हाम्रो अर्थतन्त्र विप्रेषणमा आधारित उपभोगको चक्रमै रुमल्लिईरहेको छ । सुधारको सामान्य संकेत पनि कतै देखिदैन ।

माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले यहाँनिर पनि जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ–
श्वेतपत्रमा स्पष्टसँग डायग्नोसिस गरिएको अर्थतन्त्रको यो रोगमा तपाईले के औषधी गर्नुभयो ? वा तपाईको औषधीले रोगलाई किन छुन सकिरहेको छैन ?

अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्रमा प्राथमिकतापूर्वक लेख्नुभयो– विकास आयोजना कार्यान्वयनको गति निकै नै धीमा छ । अपवाद बाहेक सबैजसो पूर्वाधार आयोजनाहरू निर्धारित समय र लागतमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ( बुँदा नं. ४) ।

अब तथ्य हेरौँ । गत आर्थिक बर्षमा उहाँले ७१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सक्नुभयो । अर्थात्, बजेटमा खर्च गर्न उपलब्ध गराइएको २९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमै आउन सकेन ।यो अवधीमा एउटै पनि ठूलो परियोजना सम्पन्न भएन । हो, श्वेतपत्रमा उल्लेख गर्नु भएको कुरा सत्य हो । अघिल्ला सरकारहरूले अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेका थिए । विकास बजेट कार्यान्वयनमा ति सरकारको हालत निकै नै खराब थियो ।

माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले आफ्नै श्वेतपत्र एकपटक पल्टयाएर विकासको आशामा तपाईँको पार्टीलाई भोट हालेका जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ– दुई तिहाई बहुमतको सरकारले किन यस अघिका कमजोर सरकारहरूले नै जस्तै ७१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सक्यो ? रोगको पहिचान गरेर अपरेशन रूमभित्र छिर्नु भएका तपाईले किन विकास गर्न नदिने सरकारको विग्रिएको त्यो अंगलाई काटेर फाल्न सक्नु भएन ? के यो सरकारका अंगहरूमा फैलिईसकेको क्यान्सर हो जसलाई अपरेशन गरेर फाल्न सम्भव हुदैन ?

श्वेतपत्रमा यहाँले अघिल्लो सरकारलाई साँच्चिकै अप्ठयारोमा पार्नु भएको थियो– रित्तो ढुकुटी उपहार दिएको भन्दै । वित्तिय अनुशासन पालना नगरेको तपाईँको आरोप झेल्न कांग्रेसलाई कम्ति सकस परेको थिएन ।

अर्थमन्त्रीज्यू,तपाईँले किन ढुकुटी भरेर बस्नु भएको छ ? के ढुकुटीमा पैसा भरिनु चाँही अर्थतन्त्रको सहि सूचक हो ? सार्वजनिक रुपमा उपलब्धफागुन मसान्तसम्ममा सरकारी ढुकुटीमा १ खर्ब ३१ अर्ब९४ करोड रूपैयाँ बचत छ । एकातिर विकास परियोजना अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् । अर्कोतर्फ सरकारको खातामा पैसा थुप्रिएको छ ।सरकारी खातामा रकम थुप्रिदा बजारमा नगदको अभाव (लिक्युडिटी क्राईसिस) छ । बजारमा ब्याजदर उच्च भएको छ । बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गर्न चाहनेहरू चर्को ब्याजदरका कारण पछाडि हटिरहेका छन् । यसअघि ऋण लिएकाहरूलाई बैंकहरूले एसएमएस गरेर आफ्नो वेसरेट उच्च भएका कारण ब्याजदर बढेको सूचना दिइरहेका छन् । विकासका परियोजनाहरूमा काम भइरहेको छैन । अर्थात् पुँजीगत खर्च निकै न्युन छ । नेपालको यो वित्तिय वातावरणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू विच्किएका छन् । स्वदेशी लगानीकर्ताहरू लगानी विस्तार गर्ने अवस्थामा छैनन् ।अर्थतन्त्रका लागि खराब मानिने वित्तिय चक्रमा मुलुक छ ।

तीन बर्षअघि ८ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएका उपभोक्ताको ब्याजदर अहिले कम्तिमा १२ प्रतिशत पुर्याइएको छ । अर्थशास्त्री, गभर्नर हुदै अर्थमन्त्री भएका खतिवडाले बैंकहरूको यो ‘मनपरितन्त्र’लाई किन छाडा छोडेका छन् ? के एउटा कमर्सियल बैंकको बार्षिक मुनाफा ४ अर्बभन्दा तल ओर्लिनु हुदैन भन्ने बैंकका मालिक, सिइओको मान्यतालाई संरक्षण गर्नैपर्ने कुनै बाध्यतामा हाम्रा अर्थमन्त्री फँसेका छन् ?

वित्तीय क्षेत्र खराव अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ जुन गत बर्षहरूमा यस्तै हालत थियो । तर सवाल के हो भने दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले गत बर्षका अस्थिर सरकारहरूलेभन्दा अलिकति पनि राम्रो गरेर देखाउन सक्दैन ?

अर्थमन्त्रीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ठाडो आदेश दिएर उसको मासिक प्रतिवेदनबाट पुँजीगत खर्चको तथ्यांक हटाउन लगाएका छन् । कारण चालु खर्च उच्च र पुँजीगत खर्च न्युन रहदा सरकारको कार्य क्षमतामा प्रश्न उठ्दै आएको थियो । उनले भन्सार विभाग, ब्यापार तथा निकासी प्रवर्धन विभागलाई समेत तथ्यांक सार्वजनिक गर्न रोक लगाएका छन् । अहिले सरकारको चाहनाअनुसार अर्थमन्त्रालयले तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने सिस्टम विकास गरिएको छ जसलाई पूर्णत अन प्रोफेसनल कामका रुपमा चित्रित गरिनुपर्छ । तथ्यांक लुकाउनु आफैमा गैर जिम्मेवार राजनीतिक सँस्कार हो ।

श्वेतपत्रको बुँदा नम्बर ८ मा अर्थमन्त्रीले लेखेका छन्, विश्व बैंकबाट प्रकाशित डुईङ विजनेश इन्डेक्समा नेपाल १०५ औं स्थानमा रहनुले देशभित्र लगानी भित्रयाउन कडा मेहनत गर्नुपर्ने देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलबाट हालै प्रकाशित ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स’ मा १२२ औं स्थानमा रहनुले नेपालको आर्थिक समृद्धिको यात्रामा भ्रष्टाचार अवरोधको रूपमा देखिएको छ । बाह्य लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानीका जोखिमहरू नहटुन्जेल ‘पर्ख र हेर’ कै अवस्थामा रहेका छन् ।

अब उनकोकार्यकालको नतिजा हेरौं । विश्व बैंकद्वारा सन् २०१८ मा सार्वजनिक गरिएको डुईङ विजनेश इन्डेक्समा नेपाल ११० औं स्थानमा छ । श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएकोभन्दा थप पाँच स्थानले नेपाल खराबतर्फ खस्किएको छ । त्यस्तै,करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा नेपाल दुई अंकले खराब हुदै १२४औँ स्थानमा पुगेको छ । यि रिपोर्टको विश्लेषण अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्रमा आफै गरेका छन् । उनकै विश्लेषणलाई आधार मानेर त्यसलाई वर्तमान समयमा जस्ताको तस्तै राख्दा के अर्थ लाग्छ भने वर्तमान सरकारले नेपालमा लगानीको वातावरण थप विगारेको छ । र, भ्रष्टाचारको प्रवृत्तीमा अलिकति पनि सुधार आउनुको साटो झनै बढेको छ ।

यसलाई तथ्यले पुष्टि गर्छ । चालू आर्थिक बर्षको आठ महिनामा ६ अर्ब ६६ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रिएको छ जबकी गत बर्षको सोही अवधीमा १४ अर्ब २४ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएको थियो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी करिव ६० प्रतिशतले घटेको छ । आर्थिक समृद्धिको नारा कार्यान्वयन गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण साधन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हो । तर, वैदेशिक लगानीकर्ताले यो सरकारलाई निकै हदसम्म पत्याएनन् भन्ने तथ्यहरूले पुष्टि गरिरहेका छन् ।

अर्थमन्त्री श्वेतपत्रमा भन्छन्– नेपालले अति कम विकसित राष्ट्रहरूको सूचिबाट सन् २०२२ सम्म विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय अमेरिकी डलर १२४२ हुनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । एक बर्षभन्दा बढि समय यो सरकारले अर्थतन्त्र सम्हालेपछिको नतिजा प्रतिव्यक्ति आय कुल एक हजार डलर मात्रै छ ।
श्वेतपत्रको बुँदा नम्बर १२ मा अर्थमन्त्रीले भनेका छन्– संयुक्त राष्ट्र संघको आव्हानमा नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो विकासका १७ लक्ष्य र सो अन्तर्गतका १६९ गन्तब्यहरू हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार उक्त लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबर्ष औसत रू. १७.७ खर्ब लगानीको आवस्यकता देखिएको छ ।

गत आर्थिक बर्षमा आन्तरिक, बाह्य एवं सरकारको तर्फबाट कुल कति लगानी भयो भन्ने बारेमा आधिकारिक तथ्यांक उपलब्ध छैन । तर, अनुमान के गर्न सकिन्छ भने गत बर्ष अधिकतम ५ खर्ब लगानी भएको हुन सक्छ । वैदेशिक लगानीको अवस्था निकै कमजोर छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार गत बर्ष १७ अर्ब मात्रै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपाल आएको छ ।नेपालमा हुने कुल लगानीमा निजी क्षेत्रबाट ७० प्रतिशत र सरकारले ३० प्रतिशत लगानी अनुपात रहेको छ । तर, नेपालको निजी र बाह्य क्षेत्र लगानीका लागि निरूत्साहित रहदा कुल लगानीको आकार निकै सानो छ । विदेशी लगानी नेपालमा किन आउन सक्दैन भन्ने बारेमा अर्थमन्त्रीले डुईङ विजनेश इन्डेक्स, र करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समाथि आफै गरेको विश्लेषण यहाँ फेरी संझिनु सान्दर्भिक हुन्छ । यस पृष्ठभुमिमा सरकार अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिवद्धता जनाएका बिषयमा समेत कति खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने तस्विर हेर्न सकिन्छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले श्वेतपत्रमा सरकारको कुल खर्च बढेको तुलनामा पुँजीगत खर्चको आकार सानो रहेकोमा चिन्ता प्रकट गरेका छन् । उनी भन्छन्– अल्पविकसित मुलुकमा सामाजिक र आर्थिक पूर्वाधार क्षेत्रमा सार्वजनिक खर्च बढ्नु पर्नेमा चालु खर्च बढ्दै गएको छ । विगत पाँच बर्षमा कुल बजेटमध्ये ६४ प्रतिशतभन्दा बढि चालु र २१ प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट रहने गरेकामा चालुतर्फ सम्पूर्ण जसो खर्च हुने तर पुँजीगततर्फको बजेटको ७२ प्रतिशतसम्म मात्र खर्च हुने प्रवृत्ती देखिन्छ (श्वेतपत्र बुँदा नम्बर १५) ।

यस्तो चिन्ताको पृष्ठभुमिमा उनले ल्याएको बजेटमा के सुधार गरे त ? अब हेरौं आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २३७ : आगामी आर्थिक बर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रू. १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख विनियोजन गरेको छु । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात् ६४.३ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रू ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात् २३.९ प्रतिशत र वित्तिय व्यवस्थातर्फ रू. १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात् ११.८ प्रतिशत रहेको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले यसअघिका सरकारहरूले गलत बजेटरी सिस्टम लागू गरेको गम्भिर आक्षेप लगाए । जुन एकदमै सहि थियो । यो तथ्यले देखाउछ, उनले पनि त्यस्तै बजेट बनाए र आफुलाई पनि गलत बजेट सिस्टमलाई निरन्तरता दिने अर्थमन्त्रीका रूपमा उभ्याए । कुल राजश्वले चालु खर्च पनि धान्न नसकेको भन्दै श्वेतपत्रमा उनले अर्को चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । तर, उनले ल्याएको बजेटमा सोही प्रवृत्ती दोहोरिएको छ । कुल ८ खर्ब ४५ अर्ब चालु खर्च विनियोजन गरिएकोमा राजश्व भने ८ खर्ब ३१ अर्ब मात्रै संकलन हुने प्रक्षेपण छ ।श्वेतपत्र हेर्दा लाग्छ, उनले समस्या राम्ररी पहिल्याएका थिए । तर यसरी पहिल्याईसकेको समस्यामा समाधान दिनुको साटो उनले पनि त्यहि प्रवृत्तिलाई दोहोेर्याएका छन् ।

श्वेतपत्रमा संकटमा पर्न थालेको औद्योगिकीकरण, उच्च वेरोजगारी, कमजोर पूर्वाधारका बारेमा चिन्ता प्रकट गर्दै पूर्ववर्ती सरकारलाई यसको जिम्मेवार मानिएको छ । जिडिपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान २० बर्षअघि १० प्रतिशत रहेकोमा हाल ६ प्रतिशतभन्दा कम रहेको, अर्धवेरोजगारी दर ३० प्रतिशत र युवा अर्धवेरोजगारी ३५.८ प्रतिशत रहेको तथ्यांकहरू दिइएको छ । यि सबै बिषय देशमा हुने लगानीसँग जोडिएका छन् । तर, देशमा लगानीको नकारात्मक अवस्थाका बारेमा माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ । जब लगानीको उत्साहप्रद वातावरण बन्दैन, यि पक्षमा जति चिन्ता लिए पनि नतिजा सकारात्मक बन्न सक्दैन । लगानी–मैत्रि वातावरण तयार नभएसम्म न औद्योगिक उत्पादनमा बृद्धि हुन सम्भव छ, न वेरोजगारी दर घट्ने सम्भावना छ न त पूर्वाधारमा आशालाग्दो सुधार नै हुन्छ ।

अर्थमन्त्रीले नेपाली अर्थतन्त्रमा लागेको दिर्घ रोग ‘ब्यापार घाटा’का बारेमा पनि उच्च चिन्ता जाहेर गर्दै यसको लामो व्याख्या गरेका छन् । आर्थिक बर्ष २०४९/५० मा रू. २२ अर्बको ब्यापार घाटा रहेकोमा २५ बर्षको अवधीमा व्यापार घाटा ४२ गुणाले बृद्धि भएको तथ्यलाई उनले निकै महत्वका साथ प्रस्तुत गरेका मात्रै छैनन्, आफुले यो अवस्थामा परिवर्तन गराउने दृढता पनि दर्शाएका छन् । तर, नतिजा भने उनको दृढताभन्दा ठिक उल्टो छ । गत बर्षको मात्रै ब्यापार घाटा ११ खर्ब ६२ अर्ब पुगेको छ । नेपालको बार्षिक निर्यात १ खर्ब पनि पुग्न सकेको छैन ।

श्वेतपत्रको बुँदा नम्बर ३७ मा नेपाली वस्तुको निर्यात कमजोर रहनुका कारणहरूलाई व्याख्या गर्दै भनेका छन्– निर्यातको आधार संकुचित हुदै गएको छ । यसमा धेरै कारणहरू जिम्मेवार छन् । बाह्य क्षेत्र उदारीकरणले आयात त बढयो तर तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको प्रवर्धनमा यथोचित ध्यान पुग्न सकेन । वैदेशिक ब्यापारमा देशगत र वस्तुगत विविधिकरण हुन सकेन । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा नीति निर्यातजन्य उद्योगमैत्री बन्न सकेन । उत्पादनमूलक सार्वजनिक सस्थानहरूको व्यावसायिक दक्षता र क्षमता कमजोर रह्यो । लामो समय कायम रहेको राजनीतिक अस्थिरताले उत्पादन र लगानीको वातावरण प्रतिकुल बनाउनुको साथै विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध, कच्चा पदार्थको उत्पादनमा क्षय, औद्योगिक श्रम सम्वन्ध लगायतको संरचनात्मक समस्याले निर्यातजन्य उद्योगहरू धराशायी बन्दै गए । फलस्वरूप निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादनमा ह्रास आई निर्यातमा वृद्धि हुन सकेको छैन ।

हाम्रो गाउँघरतिर चिन्ता परेको व्यक्तिले धेरै चुरोट पिउने गर्छन् । समाजले उ चिन्तामा छ त्यसैले धेरै चुरोट पिउनु स्वभाविक हो भनेर प्रोत्साहित गर्छ । परिणामतः उनको चिन्ताग्रस्त कमजोर शरीरमा चुरोटको धुँवाले छिट्टै आक्रमण गर्छ । र, उसको चिन्ता झनै बढेर जान्छ । हाम्रा अर्थमन्त्रीमा पनि नेपाली समाजको यहि प्रवृत्ती लागू भए जस्तो देखिन्छ । उनले रोगी हालतमा रहेको नेपाली अर्थतन्त्रप्रति धेरै चिन्ता देखाएका त छन् । तर, त्यो रोगको उपचार गर्नुको सट्टा चिन्ता कम गर्ने उपकरणको सहारा लिएका छन् जसले थप रोगहरू लाग्न अनुकुल वातावरण बनाईरहेको छ ।

व्यापार घाटाप्रति चिन्ता जाहेर गर्दै यसलाई घटाउने प्रतिवद्धता जनाएकै बर्ष व्यापार घाटा २७ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । उनले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको दोस्रो बर्ष अर्थात् चालू आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा व्यापार घाटाले थप नयाँ उचाई छुदै १५ खर्ब पुग्ने संकेतहरू देखिएका छन् । आठ महिनासम्ममा नै कुल वस्तु ब्यापार घाटा २४.५ प्रतिशतले बृद्धि भई ८ खर्ब ८७ अर्ब पुगिसकेको छ । व्यापार घाटाको यस प्रवृत्तीलाई कम गर्न अर्थमन्त्रीले अलिकति पनि योगदान गर्न सक्दैनन् भने उनको श्वेतपत्र ‘राजनीतिक पूर्वाग्रहको दस्तावेज’ थियो भन्ने विपक्षीको आरोपमा बल पुग्ने देखिन्छ ।

शोधानान्तर घाटा उच्च भएको छ । गत बर्षको आठ महिनामा २४ अर्ब ७३ करोड शोधानान्तर घाटा रहेकोमा चालू आवको सोही अवधीमा ५८ अर्ब ९९ करोड पुगेको छ ।

अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयन प्रकृयामा विगतका सरकारहरूले गलत बाटो अलवम्बन गरिरहेको भन्दै यसमा सुधार ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । विगत सात बर्षको तथ्यांक उद्यृत गर्दै उनले भनेका छन्– करिव ७० प्रतिशत पुँजीगत बजेट अन्तिम चौमासिकमा मात्र खर्च भएको छ ।तर उनले कार्यान्वयन गरेको गत बर्ष र चालू आर्थिक बर्षको बजेटको अवस्था ठयाक्कै उस्तै छ । राजनीतिक लाभका लागि बजेटको भद्धा दुरूपयोग हुने यो घातक प्रवृत्तीमा कुनै सुधार आएको छैन । विकास बजेट सक्न सरकारले असारको झरीको प्रतिक्षा गरिरहेको छ जहाँ छाता ओडेर सडक पिच भएका दृष्यहरू फेरी दोहोरिनेछन् ।

अर्थमन्त्रीका लागि आर्थिक वृद्धि मुख्य साहरा बनेको छ । जुन गत वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथि र यो वर्ष ७ प्रतिशत हाराहारी हुने देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा दुई बर्षे कार्यकालका लागि चिट्ठा थुतेका छन् । अर्थशास्त्रको भाषामा ‘अन्य कुरा यथावत रहे’ अब उनी अर्को करिब एक बर्ष अर्थमन्त्रीको पदमा रहनेछन् ।

श्वेतपत्र जारी गरेर अर्थमन्त्रीको कार्यभार शुरू गरेजस्तै अर्थमन्त्रीको पदबाट बाहिरिदा पनि उनले आफ्नै कार्यकालको श्वेतपत्र जारी गर्लान् ? विश्वास गरौं– अर्थमन्त्रीको हैसियतमा उनको अन्तिम काम पनि श्वेतपत्र नै हुनेछ ।

श्वेतपत्रको निश्कर्ष भने अहिले नै प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ– पाँच बर्ष अर्थमन्त्री चलाउन नपाएका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्ने चाहना अधुरै छाड्नु परेको छ ! समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली बनाउने लक्ष्य पुरा गर्ने जिम्मेवारी सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै काँधमा छाडेको छु !

मा प्रकाशित

Trending

error: Content is protected !!