Connect with us

कभर स्टोरी

रेल चढेर कहिले पुग्ने बेइजिङ ?

शान्ति प्रकृया सकिएको दशक वितिसक्दा पनि सेना, प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीको जम्बो टोली राख्नु कति उपयुक्त हो ।

काठमाडौं । दुई तिहाई बहुमतको समर्थन प्राप्त सरकारले ल्याएको बजेटको पहिलो सन्देश हुनुपर्थ्यो- आर्थिक स्थायित्व र दिगो विकास । तर बजेट अरूकै भरमा उभिएको सरकारले ल्याएजस्तो प्रतित भएको छ मानौं यो बजेटपछि देश आम निर्वाचनमा जाँदैछ !

नेपालकै इतिहासमा यो दिगो विकासको जग खन्ने समय हो । अहिले जति बलियो जग हाल्न सकिन्छ, आर्थिक समृद्धिको बृक्ष त्यति नै फैलिनेछ बर्षौ बर्षका लागि । तर, नेकपाका लागि भने गाउ“ शहरमा कार्यरत आफ्ना कार्यकर्ताको आवाज महत्वपूर्ण लागेको छ– देख्यौ हाम्रो पार्टीको सरकारले बृद्ध भत्ता बढायो । तिम्रो पार्टीले के गरेको थियो ? हाम्रो पार्टीले कर्मचारीको तलब बढायो । तिम्रो पार्टीले के गरेको थियो ?

अर्थमन्त्रीले सायद आफ्नै मनले नमान्दा नमान्दै पनि लोकप्रियताका खजानाले भरिएको भारी फुकाएका छन् जसको दिर्घकालिन व्यवस्थापन राज्यका लागि महँगो सावित हुनेछ ।

पक्कै पनि नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अपरिहार्य छन् । तर सस्तो लोकप्रियताको राजनीति नगर्ने हो भने यि कार्यक्रम लागू गरेरै पनि देशका लागि अर्बौ रूपैयाँ बचत गर्न सकिन्छ ।

अर्थमन्त्रीको रिपोर्टले भनेको छ– अब देशमा गरिवीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.५ प्रतिशत मात्रै छ । सापेक्ष गरिवीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई समेत राज्यले ध्यानमा राख्दा करिब २५ प्रतिशत छ । अहिलेका लागि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमले अनिवार्य सम्बोधन गर्नुपर्ने बर्ग यहि हो । तर, सरकारले यसतर्फ एकरत्ती ध्यान पुर्याएको देखिदैन । उसले बृद्ध भत्ता वा एकल महिला भत्ता जस्ता कार्यक्रम यसरी घोषणा गरेको छ मानौं देशमा सतप्रतिशत नागरिकका लागि यो भत्ता आवस्यक छ ।

बजेट भाषणका लागि संसद भवन प्रवेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा ।

आर्थिक विकासको यात्रा तय गर्ने क्रममा आवस्यक पर्ने स्रोत व्यवस्थापनको पक्षमा जनतालाई सहि जानकारी गराउने हो भने उच्च आर्थिक बर्ग मात्रै होइन उच्च मध्यम र मध्यम बर्गले समेत यि भत्ता उपलब्ध नभए पनि गुनासो गर्ने छैनन् । तर, सरकार यति लोकप्रिय बन्न चाहेको छ कि उसले देशका अर्बपति/अर्बपतिका आमाबाबुलाई समेत प्रति महिना तीन हजार रूपैयाँ बृद्ध भत्ताको अफर गरेको छ । जसबाट मात्रै राज्य कोषलाई बार्षिक साढे १५ अर्बको व्ययभार थपिएको छ ।

बजेटका चार दिशा

बजेट चार दिशामा केन्द्रित हुनुपथ्र्यो– पहिलो, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रयाउन । दोस्रो, सरकारस“ग उपलब्ध श्रोतको विकास परियोजनामा खर्च । तेस्रो, सरकारको चालु खर्चमा निर्मम कटौती र चौथो, विकास प्रकृयामा आम जनताको उत्साहपूर्ण सहभागिता ।

अहिलेको पहिलो प्राथमिकता अधिकतम लगानी गर्नु हो । सरकार उच्च आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने अपेक्षामा छ । उच्च रोजगारी श्रृजना गर्ने घोषणा गरिएको छ । उच्च राजश्व बृद्धिदरको अपेक्षा छ । र, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा ध्यान बढाउन चाहेको छ । यि सबै काम गर्नका लागि देशमा उच्च लगानी भित्रिनुपर्छ । लगानी नबढेसम्म यि कुनै पनि पक्षमा सुधार हुन सम्भव छैन ।

देशभित्रको आन्तरिक लगानीबाट मात्रै देशलाई दिर्घकालिन विकासको राजमार्गमा दौडाउन सम्भव छैन । त्यसका लागि उच्च वैदेशिक लगानी अनिवार्य छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई रेड कार्पेट ओछ्याउन सक्नुपर्छ । लगानी बढाउन नसकिएको अवस्थामा हामीले आर्थिक सामाजिक विकासको यात्रा प्रारम्भ गर्न त सक्दैनौं नै अहिले बजेटमार्फत् घोषणा गरिएका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू समेत थेग्न सक्ने छैनौं ।

तर दुर्भाग्य, बजेटले लगानीकर्तालाई खासै महत्व दिएको छैन । सुधारमा बजेट केन्द्रित बन्न सकेको छैन । र, यो बजेटबाट अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले पाउने सन्देश खासै केही छैन ।

बजेटले आगामी आर्थिक बर्षमा साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने भनेको छ । पञ्चबर्षिय योजनाले कम्तिमा दुई अंकको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य अगाडि सारेको छ । ‘दिर्घकालिन सोंच २१००’ दिगो रूपमा दशकसम्म उच्च आर्थिक बृद्धिको सोँच राखेको छ । यी सोँचहरू आफैमा सकारात्मक छन् । यसरी दिगो रुपमा आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने बाटो भनेको लगानी अभिवृद्धि नै हो । त्यो बाहेक अर्को बाटो यो दुनिया“मा फेला परेको छैन ।

हालको आर्थिक संरचनाबाट प्राप्त हुने बृद्धिदरभन्दा थप एक प्रतिशत बृद्धिदर हासिल गर्न करिब ५ खर्बको अतिरिक्त लगानी हुनुपर्ने अध्ययनहरूको निश्कर्ष छ । चालू आर्थिक बर्षमा सात प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल भएको अवस्थामा अर्को बर्ष साढे आठ प्रतिशतको बृद्धिदर हासिल गर्न हामीलाई साढे सात खर्बको अतिरिक्त लगानी आवस्यक छ ।

दुई अंकको आर्थिक बृद्धिदरका लागि कम्तिमा पनि १५ खर्ब थप लगानी आवस्यक छ । तर, तथ्यांकहरूको विश्लेषण गर्दा हामी निराश हुनुपर्छ । चालू आर्थिक बर्षमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी निकै नै घटेको छ । आठ महिनामा करिब साढे ६ अर्ब रूपैयाँ मात्रै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएको छ जबकी गत आर्थिक बर्षमा समेत यस शिर्षकमा यो अवधीमा १४ अर्ब रूपैयाँ आएको थियो । यहि प्रवृत्ती जारी रहनेहो भने आगामी बर्षमा पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा कुनै उत्साह आउने अवस्था देखिदैन । उत्साहको त्यो मूल बनाउने अवसरबाट सरकार चुकिसकेको छ ।

आन्तरिक लगानीकर्ताहरूको सामथ्र्य सिमित छ भन्ने यथार्थतालाई हामीले स्विकार गर्नुपर्छ । नेपाली लगानीकर्ताहरू २०–३० मेगावाटको जलविद्युत् परियोजना, ३–४ अर्बको केबलकार, साझेदारीमा बाणिज्य बैंक र केही करोडमा फुड प्रोसेसिङ उद्योगहरूमा लगानी गर्न सक्ने क्षमतामा पुगेका छन् ।

नेपाली लगानीकर्ताबाट हुन सक्ने उच्च लगानी भनेको साझेदारीमा १०–१५ अर्बसम्मका खानी सहितका सिमेन्ट उद्योग र पाँच अर्बसम्मका होटलहरू हुन् । मेगा प्रोजेक्टहरूमा लगानी गर्न सक्ने हैसियत नेपाली निजी क्षेत्रसँग छैन । यसमा पनि लगानीको वातावरण महशुस गर्न नसक्दा उनीहरूले ‘क्यापिटल फ्लाईङ’ गरिहाल्छन् । त्यसैले जलविद्युत्, पूर्वाधार र आईसिटीसि जस्ता नया“ परियोजनाहरूमा लगानीका लागि विदेशी पु“जी र ज्ञान अनिवार्य छ ।

सरकारले कतिसम्म हावामा महल बनाइरहेको छ भने पाँच लाख रोजगारी श्रृजना गर्ने घोषणा प्रत्येक बर्ष दोहो¥याइरहेको छ । बार्षिक साढे ६ अर्बको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको वेसमा पाँच लाख त के ५० हजार थप रोजगारी श्रृजना गर्न सम्भव छैन भन्ने वास्तविकतालाई लोकप्रिय बन्ने हुटहुटीले बन्धकी बनाईरहेको छ । हो, देशमा प्रति बर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने जनसंख्यालाइ आधार मानेर त्यति नै संख्यामा रोजगारी श्रृजना गर्ने लक्ष्य लिइनुपर्छ । तर, ती लक्ष्य कार्यान्वयनको बलियो आधार पनि स“गस“गै तयार गरिएको हुनुपर्छ ।

त्यसैले सरकार सा“च्चिकै पाँच लाख रोजगारी सृजना गर्न गम्भिर छ भने बजेटले नेपालमा लगानीको वातावरण तयार गर्ने पक्षमा किन उचित सम्बोधन गर्न सकेन ?

सरकार उच्च दरमा राजश्व बृद्धिदर हासिल गर्नमा तल्लिन छ । प्रत्येक बर्ष २० प्रतिशतभन्दा माथिको राजश्व बृद्धिदरको लक्ष्य राख्नु भनेको कि त अर्थतन्त्रको बृद्धिदर उच्च छ भनेर मान्नुपर्छ वा अर्थतन्त्र खराब तरिकाले चलिरहेको छ भनेर स्विकार गर्नुपर्छ ।

मूल्यस्फिती ६ प्रतिशत कायम गर्ने र डेढप्रतिशत बिन्दूले आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने हिसाबस“ग राजश्व बृद्धिदर १२–१५ प्रतिशतसम्म हासिल गर्न सम्भव देखिन्छ । तर, आगामी आर्थिक बर्षको राजश्व बृद्धिदर २२ प्रतिशत हासिल गर्ने भनिएको छ । यसका लागि उच्च दरमा लगानी अभिबृद्धि गर्नुको विकल्प रहदैन । राजनीतिक उदेश्य केन्द्रित सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रको बढ्दो खर्च जुटाउनका लागि लगानी र राजश्व बृद्धि आवस्यक छ ।

तर, दुःखको कुरा दुई तिहाई बहुमतको सरकारले देशमा लगानीको वातावरण बनाउन सकेन । नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको सन्देश दिन पनि सकिरहेको छैन । र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले मात्रै होइन स्वदेशी लगानीकर्ताले समेत पत्याइरहेका छैनन् । राजनीतिक स्थिरताको अत्यन्तै महत्वपूर्ण उपलब्धीलाई हामीले खेर फालिरहेका छौँ ।

कर्मचारी पाल्ने राजश्व

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा नौ खर्ब ८१ अर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । र, आगामी आर्थिक बर्षको चालु खर्च अर्थात् कर्मचारीको तलब/भत्तामा नौ खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । अर्थात् राजश्वले कर्मचारीतन्त्र पाल्न लगभग ठिक्क हुनेछ । बजेट अनुसार कर्मचारीतन्त्रको खर्चपछि राजश्वबाट बचत हुने रकम जम्मा २४ अर्ब रहेको छ । यो रकमबाट सरकारी लागतमा हिसाव हेर्दा एक सय मेगावाटको एउटा जलविद्युत् परियोजनासम्म बन्न सक्छ । बा“की विकासका लागि वैदेशिक ऋण, वैदेशिक अनुदान र आन्तरिक ऋण लिनुपर्छ । हाम्रो विकास विदेशीले पत्याए हुन सक्ने तर पत्याएनन् भने नहुने अवस्थामा छ । चालू आर्थिक बर्षमा हाम्रो हालत ठिक यहि भएको छ । यस बर्ष सरकारले ५८ अर्ब अनुदान प्राप्त गर्ने आशा राखेकोमा ५० अर्बसम्म प्राप्त हुने विश्वास छ । दुइ खर्ब ५३ अर्ब वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखिएकोमा आठ महिनासम्ममा जम्मा ९३ अर्ब ६९ करोड मात्रै ऋण प्राप्त भएको छ । यसको अर्थ गत बर्ष विदेशी दाताहरूमा निर्भर रहेर विकास गर्छौ भनेका परियोजनाहरू अगाडि बढ्न सकेनन् । आगामी बर्षमा पनि यो प्रवृत्ती दोहोरिने करिब करिब पक्का छ ।

पछिल्ला केही बर्षहरुमा हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने धेरै कथाहरु रचेका थियौँ । तर, हाम्रा बोली र व्यवहारबीच कुनै तादाम्यता नहुदा विकास बजेटको सम्पूर्ण अंश विदेशी दाताहरुमा आश्रित छौ ।

यस पृष्ठभूमीमा हामीले चालू खर्च घटाउने अप्रिय निर्णय लिने समय यहि थियो । किनभने स्थिर राजनीतिक अवस्था र दुई तिहाईको बहुमतप्राप्त सरकार । देशको हितका लागि अप्रिय निर्णय लिन योभन्दा उपयुक्त समय सायदै आउनेछ । सरकारले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी जनपद, शसस्त्र प्रहरी, शिक्षक, सस्थानका कर्मचारी आदीलाई तलब भत्ता खुवाएर राखेको छ । सरकारको लक्जरियस खर्चको सिमा प्रत्येक बर्ष चुलिदै गएको छ । कुल राजश्वले सरकारी तलब भत्ता धान्न नसक्ने अवस्था लगभग आइसकेको छ ।

हामी शान्तिपूर्ण अवस्थामा छौ । के त्यसोभए हामीलाई नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी सबै सुरक्षा निकायको खाचो छ त ? हिजो युद्धको समयमा विस्तार गरिएका सुरक्षा निकायलाई सोही अवस्थामा मेन्टेन गरेर राख्न आवस्यक छ ? युद्ध सकिएपछि विश्वका अन्य देशहरुले यसैगरि सुरक्षा निकायलाई पालन पोषण गरेर राख्छन् ?

संसारका धेरै देशहरुको युद्धपछिको इतिहासले भन्छ, युद्धपछि जनतालाई शान्तिको डिभिडेन्ट दिनसुरक्षा निकायको कटौती गर्नुपर्छ । सुरक्षामा गरिएको उच्च खर्चलाई कटौती गरि त्यो बजेट विकासका लागि खर्च गरिन्छ । युद्धपछि अर्थतन्त्रमा उच्च बृद्धिदर हासिल हुने कारण यहि हो । तर, नेपालमा भने शान्ति प्रकृया सकिएको दशक वितिसक्दा पनि सेना, प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीको संख्या बढाउदै जाने काम भएको छ । घटाउनेतर्फ कुनै राजनीतिक नेता वा दलले सामान्य छलफल समेत प्रारम्भ गर्न सकेका छैनन् । उनीहरु सुरक्षा निकायबाट यति त्रसित छन् कि मानौं यो बिषय जसले उठाउछ उसको राजनीतिक जीवन नै सकिन्छ जस्तो भयभीत मानसिकता लिएर उनीहरु बाचेका छन् ।

चीन, भारतको छिमेकी रहेको नेपाललाई नेपाली सेनाको कति खाचो होला ? मानौं हाम्रा छिमेकीसंग युद्ध गर्नुपर्ने दिन आयो भने हामी त्यसकै तयारीका लागि नेपाली सेनालाई मजवुद गरेर राखेका छौं ? यदि छैनौ भने हामीले सेनालाई राख्नुपर्ने कति जरुरी छ भन्ने बिषयमा किन बहस प्रारम्भ नगर्ने ? सेनाका लागि खर्च भएको अर्बौ रकम देशको विकासमा खर्च गर्नु राम्रो होइन र ? तर यसको मतलब आजको आजै सेनालाई विघठन गर्नुपर्छ भन्न खोजिएको कदापी होइन । रणनीतिक रुपमा सेनाको आकार सानो बनाउदै जाने बिषयतर्फ भने नसोच्नु पर्ने कुनै पनि कारण देखिदैन ।

ठिकै छ, नेपाली सेनाका लागि यस्तो सोच्न सकिदैन भने शसस्त्र प्रहरी बलको गठन के उदेश्यका लागि भएको थियो र त्यसको औचित्य अहिले के छ ? भन्नेतर्फ एकपटक ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । राजाले सेना चलाउन नदिएको अवस्थामा, माओवादीसँग लडाई गर्नैपर्ने अवस्था सृजना भएपछि शसस्त्र प्रहरी बलको गठन भएको थियो ।

अहिले सेना परिचालन गर्न नदिने न राजा छन् न त माओवादी युद्ध नै । बरु माओवादी रुपान्तरण हुदै माओवादलाई तिलान्जली दिई जनताको बहुुदलीय जनवादको प्रवक्ता बनेको छ ।

चेयरमेन माओको तस्विरलाई डस्विनमा मिल्काएर कम्युनिज्मलाई म्युजियममा राखी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका व्याख्याता मदन भण्डारीका तस्विरहरु आकर्षक रुपमा सजाइएका छन् । माओवादी आफै दुई तिहाईको सत्ताधारी बनिसकेको पृष्ठभूमीमा सशस्त्र प्रहरी बलका लागि अर्बौ रुपैयाँ विनियोजन गर्न कति आवस्यक छ ?

आफ्नो हातमा रहेको रकम आवस्यकताभन्दा बाहिर खर्च गरि विकासको सानो तिनो परियोजनाका लागि समेत विदेशी दाताको हात थाप्नु कति जायज हो ? आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कथाका रचइताहरुले यसतर्फ गम्भिर बन्नु राम्रो होला कि ।

यी तीन पक्षमा सुधार ल्याएपछि आम नेपाली जनतामा के उत्साह भर्नु जरुरी छ भने विकास परियोजना मन्त्री, कर्मचारी र नेताहरुको कमिसन जुटाउनका लागि गरिने सरकारी काम मात्रै होइन यो त जनताको जीवनस्तर सुधारका लागि गरिने महत्वपूर्ण पहल हो । अहिले आम जनता विकास भन्नासाथ यो सरकारी काम हो भन्ने धारणा राख्छन् । आफ्नो घरको छतबाट फालेको फोहोर टिप्न सरकार आउनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । र, सरकारले यसलाई खुसी खुसी स्विकार गरेको छ । किनभने सरकारका मानिसहरुका लागि त्यो फोहोर टिप्दा समेत कमिसन प्राप्त हुन्छ ।

विकासलाई एउटा राष्ट्रिय अभियानका रुपमा अगाडि बढाउने हो भने विकास प्रकृयामा आम जनता लामबद्ध हुनैपर्छ । अन्यथा सरकारले गरिदिने विकास त उसका लागि खर्च जुटाउने मेलो मात्रै हो ।

बजेटले यि पक्षहरुमा समेत निर्भिक भएर बोल्न सक्नुपथ्र्यो । तर, परम्परा थाम्ने मात्रै कोशिस गरयो । परम्परा थाम्न न दुई तिहाईको सरकार चाहिन्थ्यो । न विज्ञ अर्थमन्त्री नै । यो काम त विगत २५ बर्षका २६ वटा सरकारहरुले पनि गरिरहेकै थिए ।

कहिले जाने रेल चढेर बेईजिङ

‘चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा वीरगञ्ज काठमाडौं, रसुवागढी काठमाडौं पोखरा लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणको डीपीआर तयार गरि निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ’ भनिएको छ । जेठ १५ मा बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्रीले ‘यी रेल सेवाको काम आगामी दुई बर्षभित्र प्रारम्भ गरिनेछ’ भनेका छन् । चिनले बेईजिङबाट काठमाडौं जोड्ने रेलवेजस्तो गम्भिर बिषयमा जोक नगर्न नेपाल सरकारलाई कुटनीतिक भाषामा राम्रैसँग सम्झाएको छ ।

चालु आवको बजेटले काठमाडौं निजगढ जोड्ने फास्ट ट्रयाक, हुलाकी राजमार्ग, राष्ट्रिय राजमार्गलाई एक्सप्रेस हाईवे बनाउने जस्ता निकै आकर्षक परियोजनाहरुको बारेमा बयान गरेको थियो ।

प्रत्येक प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्र, एक आर्थिक क्षेत्र र एक बिशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको सम्भाव्यता र पूर्वाधार निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

सन् २०२० मा २० लाख पर्यटकलाई नेपाल भ्रमण गराउने कार्यक्रम ल्याइएको थियो ।

निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, काभ्रेमा आन्तरिक एयरपोर्ट जस्ता परियोजना शुरु गर्ने घोषणा भएका थिए ।

केवलकारबाट काठमाडौं उपत्यकाको भ्रमण, मेट्रो रेल, मोनोरेल लगायतका परियोजना दुई तिहाई सरकारको पहिलो बजेटमै परेका थिए । कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदिमा जलमार्ग यातायात सञ्चालन लगायतका कार्यक्रमहरु सुन्दा पोहोर सालको जेठ १५ गते लागेको थियो, सिंगापुर र नेपालमा खासै भिन्नता नरहने भयो । विदेशमा रहेका कति नेपालीले त पोहोर साल बजेट भाषण सुनेरै नेपाल फर्किने निर्णय लिएका थिए होलान् ।

यस पटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले यस्ता राजमार्ग निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ जहाँ मोटर गुडाउने मात्रै होइन आवस्यक परयो भने जेट ल्याण्डिङ गर्न सकिनेछ ।

यस्ता कितावमा सिमित हुन कार्यक्रमबाट हामी कहिले मुक्त हुनेछौं ।

रेल चढेर होइन बेइजिङ त विमान चढेरै जान धेरै गुणा सजिलो हुन्छ भनेर बजेटमा कहिले लेखिने होला ।

मा प्रकाशित

Trending

error: Content is protected !!