Connect with us

कभर स्टोरी

बिजुली गाडीको युग सुरु नहुँदै अन्त्य !

वातावरण संरक्षण, स्वदेशी विजुलीको उपयोग र तेलमा भारतप्रतिको निर्भरता घटाउने लक्ष्यमाथि निर्मम प्रहार ।

जर्मनीले विद्युतीय गाडी किन्ने उपभोक्तालाई दिँदै आएको अनुदानलाई झनै फराकिलो बनाएको छ । उसले ४० हजार युरोसम्मको गाडी किन्ने ग्राहकलाई ६ हजार युरो अनुदान दिँदै आएकोमा उक्त रकममा बृद्धि गरि ९ हजार पुर्याउने निर्णय गरेको छ । विद्युतीय कार बिक्रीमा लाग्ने १९ प्रतिशत कर घटाएर १६ प्रतिशतमा झारेको छ ।

दक्षिण कोरियाले पनि विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहित गर्न उपभोक्तालाई १० हजार डलर अुनदान दिन्छ । चीनले पनि विद्युतीय गाडी प्रोत्साहित गर्न अनुदान र छुट दिइरहेको छ । वेलायत सरकारले विद्युतीय गाडी किन्दा १० हजार पाउण्डसम्म अनुदान दिनुका साथै सडक कर पनि मिनाहा गरिदिन्छ ।

नर्थ युरोपियन मुलुकहरु डेनमार्क, नर्बे, फिनल्यान्ड, स्वीट्जरल्यान्डको सडकमा ४० प्रतिशत हाराहारीमा विद्युतीय सवारी हुइँकिन्छन् । इन्डियामा नेपालमाभन्दा सस्तो कर लगाईन्छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतलाई विद्युतीय सवारीमय बनाउने लक्ष्य लिएका छन् ।

विश्वमा सबैभन्दा बढी विद्युतीय गाडी नर्बेमा गुड्छन् । त्यहाँ ट्याक्सी पनि विद्युतीय नै छन् । नर्बेले केही वर्षभित्र विद्युतीय गाडी शत्प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।

नर्थ युरोपियन मुलुकहरुले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहित गर्न विभिन्न सुविधा दिइरहेका छन् । ट्याक्समा भारी छुट दिएका छन् ।

नर्बे पनि नेपालजस्तै जलविद्युतमा धनी देश हो । विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढ्दा पर्यावरण त जोगिन्छ नै, सँगसँगै स्वदेशमा उत्पादित विद्युत पनि खपत हुन्छ ।

विद्युतीय गाडीको उत्पादन लागत पेट्रोलियम गाडीको भन्दा निकै बढी हुने हुनाले महंगा हुन्छन् । त्यसमाथि सरकारले चर्को कर असुुली गर्न खोज्यो भने उपभोक्ताले विद्युतीय गाडी किनेर चढ्न सक्दैनन् ।

यही कारण धेरै मुलुकहरुले विद्युतीय गाडीमा उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न करमा छुटमात्र होइन कि नगद अनुदान नै दिइरहेका छन् ।
तर, नेपालको कथा ठ्याक्कै उल्टो छ ।

यहाँ सरकारले विद्युतीय गाडीको प्रयोग निरुत्साहित हुने गरी भन्सार र अन्तःशुल्क ५ गुनासम्म वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विभिन्न शिर्षकमा २९ प्रतिशत हाराहारी रहेको करलाई आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमार्फत बढाएर १५० प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय गाडी भन्दैमा असिमित सुविधा दिन नसकिने भन्दै यसरी कर बढाइदिए कि अब हुनेखाने वर्गका लागि विद्युतीय कार पुहँचभन्दा बाहिर पुगेको छ ।

महिन्द्रा गाडीको नेपाली बिक्रेता अग्नी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक क्याविनेट श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारको नयाँ कर प्रणालीले विुद्युतीय गाडीको बिक्री शून्यमा झर्छ ।’

कियाको नेपाली बिक्रेता कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेजका अध्यक्ष सुहृद घिमिरे पनि विद्युतीय गाडीको बिक्री शुन्यमा झर्ने दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीभन्दा महंगो भएपछि अब विद्युतीय गाडी किन्ने ग्राहक भेट्याउन गाह्रो हन्छ ।’

नेपालीलाई स्वरोजगार बन्न सघाइरहेको तीनपाङ्ग्रे ई–रिक्सालाई पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले छाडेनन् । आगामी वर्षको बजेटमाफर्त ई–रिक्सामा पनि ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ । यसअघि अन्तःशुल्क लगाइएको थिएन ।

यसअघि सबैखाले विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक मर्मतसम्भार कर तिरे पुग्थ्यो । तर, अब विद्युतीय गाडीमा ४० प्रतिशत भन्सार लाग्नेछ भने गाडीको क्षमता हेरिकन अन्तःशुल्क ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्नेछ । सडक दस्तुर पनि १ प्रतिशतले बढाएर ५ पुर्याइएको छ । यसको अलवा १३ प्रतिशत भ्याट पनि तिर्नुपर्छ ।

अब कुन गाडीमा कति अन्तःशुल्क ?

सरकारले ५० किलोवाटसम्मको गाडीमा ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क, ५० देखि १०० किलोवाटसम्म ४० प्रतिशत, १०० देखि १५० किलोवाटसम्म ५० प्रतिशत, १५० देखि २०० किलोवाटसम्म ६० प्रतिशत, २०० देखि ३०० किलोवाटसम्म ७० प्रतिशत र  ३०० किलोवाटभन्दा माथिका गाडीमा ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको छ ।

अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा विद्युतीय सवारी खरिद गर्दा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । पेट्रोलियम सवारीमा ६५ प्रतिशतमात्र कर्जा पाइन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कस्तो व्यवस्था गरिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले विद्युतीय गाडीलाई विलाशिताको वस्तुको परिभाषामा राखेका छन् । तर, उनको कर नीतिको सामान्य अध्ययन गर्दा आश्चर्य लाग्ने खालको छ । कृषीका लागि अत्यावस्यक रासायनिक मलको कर बढाएका छन् र चकलेटमा कर घटाएका छन् । चकलेटको ४० प्रतिशत भन्सार ३० प्रतिशतमा झरेको छ । गत वर्ष बढाएको पुस्तकको भन्सार दर यथावत राखेका छन् ।

अब प्रश्न उठ्छ– चकलेट विलासिता कि मलखाद ?

भन्सार विभागका अनुसार, नेपालमा गत वर्ष करीव ३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको चकलेट आयात भएको थियो जसबाट १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ भन्सार महशुल उठेको थियो ।

आगामी वर्ष यति नै परिमाणमा चकलेट आयात भयो भने पनि १० प्रतिशत भन्सार घटाउँदा ३८ करोड ५० लाख राजश्व गुम्नेछ । भन्सार अधिकारीका अनुसार चकलेटको मूल्य घटेपछि आगामी वर्ष चकलेट आयात झन बढ्ने पक्का छ ।

सानो संख्यामा भित्रिने विद्युतीय गाडीमा चर्को कर बढाउँदा पनि चकलेटको १० प्रतिशत भन्सार घटाउँदा गुुमाउने राजश्वजति पनि उठ्नेवाला छैन ।

नेपालमा छुट सुविधा दिइएपनि विद्युतीय सवारी ठूलो संख्यामा भित्रिने होइनन् । अझै पनि नेपाली उपभोक्तालाई विद्युतीय गाडीप्रति विश्वास जगाउन बाँकी नै छ । अहिले विद्युतीय गाडी हुनेहरु प्रायः घरमा पेट्रोलियम गाडी हुनेहरु नै हुन् । धेरैले विद्युतीय गाडीलाई सेकेन्ड गाडीका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

अझै ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन बनाउन बाँकी छ । कुनै पनि व्यक्ति गाडी किनेपछि परिवारसँग घुम्न जान चाहन्छ । उपत्यका बाहिर जाँदा चार्ज गर्ने ठाउँ चाहिन्छ । कुरिनटार, नारायणगढ, बर्दिबास, बुटवलमा चार्जिङ स्टेसन राखेको कियाले अरु ठाउँहरुमा राख्ने काम गरिरहेको थियो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, हुन्डाई, बिवाईडी लगायत विद्युतीय गाडी बिक्रेताले पनि काठमाडौंसहित राजमार्गमा चार्जिङ स्टेसन राख्ने तयारीमा थिए । अहिलेको कर प्रणालीले करीव करीव विद्युतीय गाडीको बिक्री अन्त्य गरिदिएको व्यवसायीको गुनासो छ । सुहृद घिमिरे भन्छन्, ‘विद्युतीय गाडीको बजार विस्तार र पूर्वाधार विकासमा गरेको मिहेनत र करोडौं रकम खर्च गर्नु बेकार भयो ।’

सरकारले  विद्युतीय कारमा चर्को कर बढाएपछि सामाजिक सत्तपक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरू, संसद, सामाजिक सञ्जाल जताततै विरोध भइरहेको छ । अझ १७ जना वुद्धिजीवीले प्रधानमन्त्रीलाइ वृद्धि गरेको कर फिर्ता लिन भन्दै ज्ञापनपत्र नै बुझाएका छन् ।

अहिले नेपालमा किया, महिन्द्रा, हुन्डाई, बीवाईडी, गो ग्रिन, एमजी लगायत कम्पनीका विद्युतीय गाडी उपलब्ध छन् । मारुती सुजुकी, टाटा, फोर्डले पनि विद्युतीय गाडी ल्याउने तयारीमा थिए ।

किया निरो र हुन्डाई कोना एडभान्स टक्नोलोजी भएका विद्युतीय गाडी हुन् । दुबै गाडी फुल ब्याट्री चार्जमा ४०० किमीसम्म बढी कुदाउन सकिन्छ ।

बरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. रामेश कोइरालाले केही महिनाअघि कियाको निरो हाँकेर काठमाडौंबाट वीपी राजमार्ग भएर महोत्तरी, हेटौंडा, चितवन हुँदै काठमाडौं फर्किएका थिए ।

विद्युतीय गाडीमा एक किसिमको ह्वीम आइरहेको थियो । एलिट वर्गले पनि विद्युतीय कार चढ्न थालिसकेका थिए । सरकारले झ्याप्प ब्रेक लगाएको व्यवसायीको गुनासो छ ।

अब ई–रिक्साले पनि पेट्रोल थ्रि ह्वीलर्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था बनेको क्याविनेट श्रेष्ठ बताउँछन् । नेपालमा थ्रि ह्विीलरको संख्या पनि धेरै छ । तराईमा थ्रि ह्वीलर बिक्रेता पनि टन्नै छन् । अझ ठूलो प्रभाव थ्रि ह्वीलरको व्यवसायमा पर्ने देखिन्छ । श्रम गरेर खाने बर्ग प्रभावित हुने देखिन्छ । तराईमा ट्याक्सी भनेकै ई–रिक्सा हो । अझ तराईतिर । भोली पेट्रोलवाला रिक्साले डोमिनेट गर्यो भने ई–रिक्सा हराएर जाने उनको बुझाई छ ।

स्वभाविक प्रश्न आउँछ, विद्युतीय गाडीप्रति राज्यको नीति के हो ?

यही जेठ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदनमा पेश गरेको ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ । अर्थमन्त्री खतिवडाको बजेट बक्तव्यको सुरुवातमै विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्ने र सहुलियत दिने कुरा उल्लेख छ ।

यस्तै, ०७५ कार्तिक ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनबाट ल्याइएका दुईवटा बिजुली बसको सेवा सुभारम्भ समारोहमा घोषणा गरेका थिए, ‘२०२० सम्म सडकमा २० प्रतिशत विद्युतीय गाडी कुद्नेछन्, पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीय गाडीले विस्थापन गरिनेछ ।’

ललितपुरको पुल्चोकस्थित साझाको प्राङ्गणमा भव्य तामझामसहित प्रधानमन्त्रीले विद्युतीय बसेको सेवा सुभारम्भ गरेका थिए । र, पुल्चोकबाट सिंहदरबारसम्म विद्युतीय बस चढेर फर्किए ।

सोही दिन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा तुर्जमा गरेको नेपालको ‘विद्युतीय यातायात राष्ट्रिय कार्ययोजना’ लोकार्पण गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलले विद्युतीय गाडीप्रतिको आफ्नो प्रतिवद्धता दोहोर्याउँदै सन् २०२० भित्र नेपालमा २० प्रतिशत सवारी साधन विद्युतीय उर्जाबाट सञ्चालनमा आइसक्ने उद्घोष गरेका थिए ।

नाडा अटोमोबाइल्स एशोसियनको दुई वर्षअघि सोल्टी होटलमा आयोजित वार्षिक साधारणसभामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय गाडीको प्रवद्र्धनमा सघाउने घोषणा गरेका थिए । व्यवसायीलाई विद्युतीय गाडीको बिक्रीमा जोड दिन आग्रह गर्दै खतिवडाले भनेका थिए, ‘विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनका लागि के–कस्ता सुविधा दिनुपर्छ ? भन्नुस्, सरकार सहयोग गर्न तयार छ ।’

अब हेरौं, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को चुनावी घोषणापत्र ।

२०७४ कात्तिक २१ गते सार्वजनिक गरिएको तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र (हालको नेकपा)को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको संयुक्त घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘आगामी ३ वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारीसाधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिने छ ।’

यही घोषणापत्रले बाममोर्चाले बहुमत हासिल गर्यो । निर्वाचनपश्चात दुबै पार्टी एक भएर बन्यो नेकपा । केपी ओलीले सरकार बनाएको पनि अढाई वर्ष पुगिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो प्रतिवद्धताअनुसार काम गरेको भए अहिले काठमाडौंको सडकमा हुइँकिने २० प्रतिशत सवारी साधन विद्युतीय हुने थिए । तर, विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको ओली सरकारले २०२० मै चर्को कर बढाएर विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित गर्ने काम गरेको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबी छ, सस्तो विद्युतीय गाडीमा धेरै कर बढेको छैन, कर छुटको फाइदा उठाउँदै प्रिमियम ब्रान्ड भित्रिन थालेपछि महंगा विद्युतीय गाडीमा कर बढाइएको हो ।’

तर, उनको तर्कमा दम देखिदैन । किनभने, सबैभन्दा कम मूल्यको १८ लाख ९५ हजार मूल्यको दी गोको विद्युतीय कारको मूल्य नै ३० लाख ९० हजार पुग्ने बिक्रेताको दाबी छ । २२ लाख रुपैयाँ रहेको महिन्द्रा ईटुओ ईभीका मूल्य ३५ लाखसम्म पुग्ने बताउँछन् क्याविनेट श्रेष्ठ ।

यो मूल्यमा हुन्डाई, टाटा, फोर्ड, मारुती सुजुकीका पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने इन्ट्रीलेवल गाडी नै किन्न पाइन्छ । अब ईटुओ किन्ने पैसाले हुन्डाईको आईटेन र आईट्वान्टी नै किन्न सकिन्छ ।

महिन्द्राको विद्यूतीय भर्सन केयुभी अर्डर भइसकेको छ । लकडाउन खुल्ने वित्तिकै नेपाल आउनेछ । करीव ३० लाख मूल्य हाराहारीमा आउने भनिएको गाडीको मूल्य अब ४५ लाख पुग्ने श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘यो मूल्यमा कसले केयुभी ईभी किन्छन् ?’ उनी भन्छन्, ‘यति मूल्यमा डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने पावरफुल गाडी नै किन्छन् ।’

अहिले ६६ लाख रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको कियाको निरो, ५५ लाखको किया सोल र ५६ लाख पर्ने हुन्डाई कोनाको मूल्य अब एक करोड नाघ्ने सम्बन्धीत गाडीका बिक्रेता दाबी गर्छन् । नेपालमा एक करोड रुपैयाँमा दर्जन ब्रान्डका तेलबाट चल्ने पावरफुल गाडी किन्न पाइन्छ ।

क्याविनेट श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो मूल्यमा ग्राहकले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडी नै किन्छन् । तेलबाट चल्ने गाडी किन्दा रिस्क पनि भएन, देशभरी जहाँतहीँ पुग्ने पनि भयो ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले महंगो मूल्यका विद्युतीय गाडी भित्रिन थालेपछि कर बढाएको दाबी गरेका छन् । हुन पनि पछिल्लो समय इलेक्ट्रिक भर्सनका अउडी, रेञ्जरोभर र टेस्ला गाडी नेपाल भित्रिएकै हुन् । अझै केही गाडी भन्सारमा अड्किएका छन् ।

तर, अर्थमन्त्री आफैले ५० हजार डलरभन्दा महंगो मूल्यका गाडी ल्याउन नपाउने नीतिगत व्यवस्था गरिसकेका छन् । अब अउडी, रेञ्जरोभर र टेस्ला नेपाल भित्रिने सम्भवना थिएन ।

अर्थमन्त्री खतिवडालाई नीतिगत भ्रष्ट्राचार गरेको आरोप छ । उनले विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने सूचना चुहाएर एउटा व्यवसायीक घरानालाई पोस्ने काम गरेका आरोप लगाइएको छ ।

एमजी गाडीको आधिकारिक बिक्रेता विशाल ग्रुपले ट्याक्स बढ्ने सुइँको पाउनासाथ भन्सारमा रोएिका १२२ विद्युतीय गाडी बजेटको अघिल्ला एक/दुई दिनमा भन्सार पास गराएको भन्दै अर्थमन्त्रीको व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।

राप्रपाका नेता कमल थापाले ट्वीट गरेका छन्, ‘गैरविद्युतीय गाडी आयातकर्ताको सिन्डिकेटको प्रभावमा गरिएको यो राष्ट्रहित विरोधी निर्णय सच्चाउनु पर्छ ।’

आफुसँग हिमचिम भएको व्यवसायिक घरानालाई कर बढाउने सूचना दिएर अर्थमन्त्रीले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको गम्भिर आरोप उनीमाथि लागेको छ ।

अर्थमन्त्री यतिमै रोकिएनन, विशाल ग्रुपले बिक्री गर्ने चकलेटमा पनि १० प्रतिशत भन्सार महशुल घटाइदिएका छन् । जबकी किसानले प्रयोग गर्ने मलखादमा कर बढाइएको छ । नेपालमा आयात गरिने चकलेटमध्ये दुई तिहाई हिस्सा विशाल ग्रुपले बिक्री गर्छ ।

कतिपयको आरोप के भने अर्थमन्त्रीले विद्युतीय गाडी बिक्री नगर्ने अटो कम्पनीहरुसँगको ‘शुभलाभ’को आधारमा विद्युतीय गाडीमा चर्को कर लगाइदिए । उनले आफ्नै पार्टी र सरकारको नीतिमाथि लात हानेर विद्युतीय गाडीमा कर बढाएका छन् ।

व्यवसायीले एक दशक भन्दा बढी समय लगाएर खडा गरेको व्यापार एक झड्कामै कोल्याप्स पारिदिएका छन् । विद्युतीय गाडीको भर्खर कन्सेप्ट सेलिङ भइरहेको थियो, प्रोडक्ट सेलिङ हुनै पाएन ।

नेपालमा विद्युतीय रेभा २००७ सालमा भित्रिएको हो । भारतीय कम्पनी महिन्द्राले रेभा किनेपछि २०१० सालदेखि महिन्द्रा ईटुओ आउन थालेको हो ।

विद्युतीय गाडीमाथि प्रहार गर्ने उनी पहिलो अर्थमन्त्री होइनन् । नीतिगत भ्रष्ट्राचारका जननीका रुपमा भने पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको नाम धेरैले लिन्छन् ।

सन् २००६ को कुरा हो । सरकारले पर्यावरण जोगाउन विद्युतीय सामाग्रीको प्रयोग बढाउने नीति अंगिकार गर्यो । विद्युतीय गाडीले पनि कर छुट पाउने भएपछि नेपालमा बसोबास गरिरहेका एक अमेरिकन नागरिकले लोटस होल्डिङ्स कम्पनीमार्फत विद्युतीय कार रेभा आयात गरे । जब रेभा कार भन्सारमा आइपुगे, तत्कालिन अर्थमन्त्री महतले भन्सार पास हुन दिएनन् ।

सरकारको नीतिमा विद्युतीय गाडीलाई छुट सुविधा दिने उल्लेख थियो । जब गाडी भन्सारमा आइपुगे, अर्थमन्त्री महतले आफ्नै नीतिको गलत ब्याख्या गर्न थाले । ‘यो विद्युतीय गाडी होइन, यो त ब्याट्रीबाट चल्ने गाडी हो’ भनेर ब्याख्या भयो । विद्युतीय गाडी भनेको सिधै प्लग घुसारेर चलाउने जस्तो व्याख्या गरियो ।

झन्डै एक डेढ वर्षजति रेभा भन्सारमै रोकियो । पछि पेट्रोल डिजेलकै गाडीको सरह कर बुझाएर भित्र्याइएको रेभाको मूल्य यति चर्को भइदियो कि उनीहरुले धेरै वर्षसम्म गाडी बिक्री गर्न नसकेर छटपटाइरहे । सानो पुन्टे गाडीलाई महंगो मूल्य तिर्न कोही तयार भएनन् । अमेरिकनले रेभामा धेरै घाटा खानुपर्यो ।

ती अमेरिकन पछि नेपाल छाडेर फर्किए ।

सरकारले पछि भन्सार घटाएर १० प्रतिशत बनाएपछि अग्नी ग्रुपले रेभा भित्र्यायो । रेभा कम्पनीलाई महिन्द्राले किनेपछि इटुओ ईभी आउन थालेको हो । अग्नीका प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठ सम्झन्छन्, ‘हामीले रेभा ल्याएर १३ देखि १६ लाख मूल्यसम्म बिक्री गरेका थियौं ।’

खतिवडाले अरुको कुरा सुन्दैनन् । व्यवसायीहरुसँग साक्षत्कार गर्नै चाहँदैनन् । गरीवको भोको पेटबारे उनलाई चिन्ता छैन् । उद्योग व्यवसाय डुबेको र रोजगारी गुमेकोमा पनि उनलाई खासै चिन्ता छैन् । आफु जनताले तिरेको करबाट किनेको करीव ३ करोड रुपैयाँ पर्ने टोयोटा ल्यान्डक्रुजर प्राडो चढ्छन् । तर, अरुले आफ्नो कमाईबाट महंगो गाडी चढेको देखिसहँदैनन् ।

करीव ४० वर्षअघिको कुरा हो, प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तुल्सी गिरीले टुँडिखेलमा भाषण गर्दा भनेका थिए रे, ‘मलाई तपाइँहरु सेतो कमिज लगाउनेको भोट चाहिन्न, तपाइँहरुले मेरा भाषण सुन्नुस वा नसुन्नुस मलाई मतलब छैन । म एक भोटले प्रधानमन्त्री हुने मान्छे हुँ ।’

पञ्चायती व्यवस्थामा उनी राजाको निगाहबाट प्रधानमन्त्री बन्थे । उनलाई जनताको विश्वास जितेर चुनाव जित्नुपर्दैनथ्यो । त्यसैले उनलाई जनताको भोट चाहिन्नथ्यो । र, जनताप्रति उत्तरदायी पनि हुन्नथे । भाषण गर्दा पनि जनतासँग त्यस्तै दम्भ देखाउँथे । सेतो कोट लगाउने भनेर वुद्धिजिबी बर्गलाई घोँचपेच गर्थे ।

अहिलेका अर्थमन्त्री डा. खतिवडा पनि एक भोटबाट अर्थमन्त्री बनेका हुन् । उनी जनप्रनिधि होइनन् । पार्टीभित्र तिब्र बिरोध हुँदा हुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओलीको निगाहाबाट अर्थमन्त्री बनिरहेका छन् । उनलाई जनताको पक्षमा काम गरेर विश्वास जित्नु छैन् । किनभने, उनी राजनीतिज्ञ होइनन, अर्को चुनाव जित्नका लागि भोट चाहिन्न । त्यसैले उनी जनताप्रति जवाफदेही छैनन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री बाहेक आफ्नै पार्टीका मन्त्री, नेताहरुको पनि कुरा सुन्न चाहन्नन्, आमजनताको के कुरा । नेकपाकै संसद नविना लामाले खतिवडाले चुनाव लडेर अर्थमन्त्री नभएको हुँदा जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको संसदमै आरोप लगाइन् । अरु संसदको पनि यही आरोप छ ।

करमन्त्रीको उपमा पाएका अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युतीय कारबाट राज्यको ढुकुटीमा पैसा जम्मा हुने नदेखेर कर बढाएको व्यवसायी बताउँछन् ।

विद्युतीय गाडी भित्र्याउँदा भन्सार, अन्तःशुल्कबाट पनि राजश्व नउठ्ने र पेट्रोल र डिजेल बेचेर पैसा पनि कमाउन नपाउने हुनाले अर्थमन्त्रीले राजश्व बढाएर बिक्री बन्द गरिदिएको तर्क छ । विश्वबजारमा निरन्तर ओरालो लागिरहेको पेट्रोल र डिजेल बिक्री गरेर सरकारले राम्रो नाफा कमाउँछ । अझ बजेटबाट उनले डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलमा लिटरमा १० रुपैयाँ कर बढाएका छन् । सरकारलाई डिजेल पेट्रोलमा राम्रो मुनाफा भएकोले अर्थमन्त्रीले विद्युतीय गाडीलाई निरुत्साहित गरेको विज्ञहरु तर्क गर्छन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडालाई डिजेल पेट्रोलबाट अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिँदा केही फरक पर्दैन । देशभित्र उत्पादित विद्युत खपत नहोला कि भन्ने पनि चिन्ता छैन् ।

अहिले लकडाउनका कारण काठमाडौं उपत्यकासहित देशैभरीको वातावरण स्वच्छ भएको छ । धुलोमाण्डूको उपनाम कमाएको काठमाडौं पनि स्वच्छ बनेको छ । यहाँको बातावरण पनि खुलेको छ । धुवाँ उडाउने पेट्रोल र डिजेल गाडी नकुदेकै कारण काठमाडौंको हावा स्वच्छ भएको वातावरणविद् भुषण तुलाधर बताउँछन् ।

बिजुली गाडी प्रयावरणीय हिसावले पनि महत्वपूर्ण छन् । लकडाउनपछि काठमाडौं उपत्यकामा धुलो, धुवाँ र ध्वनी प्रदुषण कम भएको छ । धेरै वर्षदेखि नदेखिएका हिमालहरु अहिले काठमाडौंबाटै देखिन थालेका छन् । लकडाउन खुलेर फेरी पेट्रोल र डिजेल गाडी कुद्न थाले भने पुनः प्रदुषण बढ्ने पक्का छ । यसबाट पाठ सिकेर विस्तारै विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउँदै जाने र पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडी विस्थापन गर्दै जानुपथ्र्यो ।

तर, सरकार ठिक उल्टो दिशातिर हिँडेको छ । विद्युतीय गाडीलाई निरुत्साहित गर्दै पेट्रोल र डिजेल गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अंगिकार गरेको छ ।

वातावरण विभागको एयर क्वालिटी मनिटरिङ अनुसार बिहीबार दिउँसो रत्नपार्कको पीएम २.५ को मात्रा १९.९ माइक्रोन प्रतिघनमिटर छ । यस्तै, शंखपार्कको पीएम २.५ को मात्रा २७.१, भैंसेपाटीको २७.६ माइक्रोन प्रतिघनमिटर छ । नेपाल सरकारको वातावरण संरक्षण नियमावली, ०५४ ले तयार पारेको वायुको गुणस्तर सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड ०६९ ले पीएम २.५ को मापदण्ड ४० माइक्रोन प्रतिघनमिटर कायम गरेको छ ।

लकडाउनले काठमाडौं उपत्यकासहित गाडीको चाप र औद्योगिक क्षेत्र भएका ठाउँहरुको पनि हावाको गुणस्तर निकै सुधारेको छ ।

सरकारले अहिलेको स्वच्छ वातावरणलाई कसरी कायम राख्ने भनेर बहस चलाउनु पर्ने थियो । वातावरण स्वच्च राखिरहनका लागि शहरी क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउनुको विकल्प नरहेको वातावरणविद् तुलाधर बताउँछन् ।

विकसित मुलुकहरुले विद्युतीय गाडीलाई प्रवद्र्धन गर्नुको प्रमुख कारण पर्यावरण बचाउनु हो । धेरै मुलुकले २०३०/०३५ सम्मा पेट्रोल र डिजेल गाडी विस्थापित गरेर विद्युतीय सवारी साधनमात्र कुदाउने लक्ष्यसहित अगाडि बढिसकेका छन् ।

नेपालमा जलविद्युतको प्रशस्त सम्भवना भएको हुनाले पनि विद्युतीय गाडी प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने थियो । विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउन सकेमा स्वदेशमै उत्पादित विजुलीका खपत हुन्थ्यो । पेट्रोल र डिजेल आयात गर्दा बाहिरिने खर्बौं रुपैयाँ बचत हुन्थ्यो ।

अब मुलुकमा प्रशस्त विद्युत उत्पादन हुँदैछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार अहिले दैनिक ११ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । आउँदो एक बर्षमा १३ सय मेगावाट विजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ ।

आगामी वर्षदेखि उत्पादित बिजुली पुरै खपत हुँदैन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विद्युतको खपत बढाउन विद्युतीय सामाग्रीको उपयोग बढाउन सुझाव दिइरहेका छन् । प्रयावरण जोगाउन र पेट्रोलियम पदार्थमा परनिर्भरता घटाउन विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउनुको विकल्प छैन् ।

तर, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले चर्को कर लगाएर विद्युतीय गाडीको युग सुरु नहुँदै अन्त्य गरिदिएका छन् ।

र, यो पनि पढ्नुहोस्

१. महंगियो इलेक्ट्रिक कार

२. प्रधानमन्त्रीलाइ १७ जनाको ज्ञापनपत्र ः  बिजुली गाडीमा वृद्धि गरेको भन्सार र अन्तःशुल्क फिर्ता लिनुस्

३. हाइप्रोफाइलका ‘बिजुली कार’

४. विद्युतीय सवारीको युग

मा प्रकाशित

Trending

error: Content is protected !!