Connect with us

कभर स्टोरी

६ लाखसम्मको आम्दानीमा कर नलिन महासंघको सुझाव [पूर्णपाठ]

महासंघले सरकारलाई कम्तीमा तीन वर्ष अवधिको लागि बैंकको ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाउन सुझाव दिएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयकरको सीमा बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । व्यक्तिको सम्बन्धमा ६ लाख र दम्पत्तीको हकमा ७ लाखुसम्मको आम्दानीमा कर छुट दिन महासंघले आग्रह गरेको हो ।

अहिले व्यक्तिको हकमा ४ लाख र दम्पत्तीको हकमा साढे ४ लाखसम्मको आम्दानीमा कर लाग्दैन ।

महासंघले मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को दर घटाएर १० प्रतिशत गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । कोरोनाको कारण प्रतिकुल प्रभाव परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भ्याट घटाउनुपर्ने महासंको तर्क छ । अहिले भ्याटको दर १३ प्रतिशत छ ।

अहिले सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/८८ को बजेट निर्माणमा व्यस्त छ । महासंघले कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न बजेटमा समेट्नुपर्ने ८ वटा मुख्य नीतिहरु समेटेर २५ पेजको सुुझाव तयार पारेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर सुझाव पेश गर्न महासंघले समय मागेको छ ।

महासंघले पारिश्रमिक आयकरको वर्तमान स्ल्याबललाई घटाउन पनि माग गरेको छ । पारिश्रमिक आयकरको वर्तमान स्ल्याबलाई क्रमशः न्यूनीकरण गरी ५, १५, २५ प्रतिशत गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

व्यक्तिगत आयकर र कर्पोरेट आयकरको दर २० प्रतिशतले घटाउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । हाल रहेको कारोबारको आधारमा कर तिर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ५० लाखसम्मको कारोबारमा ०.५० प्रतिशत कर र ५० लाखदेखि एक करोडसम्मको कारोबारमा ०.७५ प्रतिशत कारोबारमा आधारित कर लाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग छ ।

स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पर्ने सुर्ती तथा मदिराजन्य र सवारी साधनबाहेक अन्य सबै वस्तुहरुमा अन्तःशुल्क खारेज गनुपर्ने सुझाव छ । यस्तै, व्यवसायिक कृषि आयमा पनि आयकर छुट दिएर कृषिमा लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने महासंघको तर्क छ ।

महासंघले सरकारलाई कम्तीमा तीन वर्ष अवधिको लागि बैंकको ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाउन सुझाव दिएको छ । यस्तै, कोरोनाले थलिएको उद्योग व्यवसाय उकास्न कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को कम्तिमा ५ प्रतिशतको ‘स्टुमुल्स’ प्योकज ल्याउनुपर्ने महासंघको माग छ ।

विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाईरसको संक्रमणबाट जोगिन सरकारले लकगाउन गरेको पनि ५५ दिन पुगिसक्यो । कोरोनाको प्रभाव भर्खर देखिन थालेको नेपालमा कहिलेसम्म लकडाउन लम्बिने हो यकिन छैन् । अहिले अत्यावश्यक बाहेक अरु उद्योग व्यवसाय बन्द छन् । सरकारले सुरक्षा मापदण्ड पुरा गरेर उद्योग खोल्न भनेपनि कर्मचारी, कच्चा पदार्थ, लकडाउनमा निस्कने पास, ढुवानी लगायतको अभावका कारण उद्योग चलाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

निजी क्षेत्रले नीति तथा कार्यक्रममै कोरोनाको प्रभाव सम्धोन हुने गरि प्याकेज ल्याउने अपेक्षा गरेका थिए । जीडीपीको कम्तीमा ५ प्रतिशत स्टुमुल्स प्याकेज ल्याउन माग गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रमा सम्बोधन नगरेपछि निजी क्षेत्र असन्तुष्ट बनेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोन नगरिए पनि बजेटमा सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई आग्रह गरिरहेको छ ।

कोरोनाका कारण सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ । महासंघले आन्तरिक तथा ग्रामीण प्रर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिएको । तत्काल विदेशबाट पर्यटक नआउने हुनाले आन्तरिक मुभमेन्ट बढाउन अनिवार्य छ । जबसम्म कोरोनाको भ्याक्सिन उत्पादन हुँदैन, तबसम्म पर्यटक ढुक्कले घुम्न निस्कदैनन् । पर्यटनमा बैंकको मात्रै एक खर्ब लगानी छ । व्यवसाय बन्द भएपछि व्यवसायीले बैंकको ब्याजसम्म तिर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ ।

महासंघले क्षेत्रीय पर्यटनतर्फ बैबाहिक समारोह तथा धार्मिक पर्यटनमा जोड दिइनुपर्ने, पर्यटन क्षेत्र पुनर्जीवनको लागि विशेष वित्तीय सुविधा सहितको प्याकेज ल्याइनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

उत्पादन लागत घटाउन बिजुलीको डिमाण्ड चार्ज खारेज गर्नुपर्ने, बिजुलीको महशुलमा २० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने, बिजुलीको महशुल तिर्ने समय सीमा चार महिना पछाडि सार्नुपर्ने, क्षमता घटाउन वा बढाउन चाहेमा निवेदन दिएको सातदिन भित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने माग सुझावमा समेटिएको छ ।

महासंघले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) बाहिर सञ्चालन भएका ७० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने उद्योगहरुलाई सेजकै सरह सुविधा पाउने गरी एक्सपोर्ट ओरिन्टेड युनिटका रुपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार दर र तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सार दरको बिचमा कम्तिमा दुई तह वा दोब्बर अन्तर हुनुपर्ने पनि सुझावमा उल्लेख छ ।

रुग्ण उद्योगहरुमा निस्कृय रहेको लगानीलाई पुर्नउत्थानका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्ने माग छ । महासंघले एक खर्ब रुपैयाँको कोष खडा गरी घाटामा जाने उद्योग, व्यापार तथा सेवा व्यवसायका लागि तीन वर्ष अवधिका लागि तीन प्रतिशत पुनरकर्जा व्यहोर्ने र दुई प्रतिशत सम्बन्धित बैंकले स्प्रेड रेटबाट मिलान गर्ने गरी कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ ।

हालको जरिवानाको ब्याजलाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झार्न भनेको छ। जरिवानालाई १० बाट साढे सात प्रतिशत झार्न महासंघले भनेको छ।

कुनै उद्योग ब्यवसायले आफ्नो उत्पादन क्षमताको वृद्धि गर्न गरेको लगानीलाई ३ वर्षसम्ममा बराबर रूपमा खर्च लेख्न पाउने ब्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ।

कर सम्बन्धि कानुनहरु सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलालाई नजिर मानी लागू गर्न पनि भनिएको छ। प्रशासकीय पुनरावलोकनमा १० प्रतिशत मात्रै बुझाउनु पर्ने र राजस्व न्यायाधिकरणमा अतिरिक्त रकम बुझाउनु नपर्ने ब्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ।

सुझावमा के के विषय समेटिएका छन्, हेर्नुहोस पूर्णपाठ

मा प्रकाशित

Trending

error: Content is protected !!