Connect with us

कभर स्टोरी

एमसीसीमा अविश्वास : भारतसँग गरिएका गलत सम्झौताको परिणाम !

कोशी, गण्डकी र महाकालीको अगुल्टाले पोलेका नेपाली जनता अहिले अमेरिकी अनुदान कार्यक्रम एमसीसीसँग तर्सिरहेका छन् ।

काठमाडौं । माध्यमिक विद्यालयबाट अवकास पाएका शिक्षक विष्णु गौतमले फेसबुकमा चिन्ता जाहेर गरेका छन्– ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गरेर अर्को राष्ट्रघात नगर ।’ अहिले सोसल मिडिया यस्तै चिन्ताहरुले भरिएका हुन्छन् ।

अमेरिकी अनुदान कार्यक्रम एमसीसीको विपक्षमा सोसल मिडियामा यति धेरै पोष्ट र कमेन्टहरू आइरहेका छन् कि मानौं वर्तमान सरकारले राष्ट्रियता नै धरापमा पार्न खोजिरहेको छ ।

एमसीसीको पक्षमा उभिनेहरू निकै सिमित छन्– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको गुटका मन्त्रीहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र कांग्रेसका नेताहरू एवं केही बुद्धिजिवीहरू । बाँकी सबै नेपाली एमसीसीको विपक्षमा छन् भन्दा फरक नपर्ला ।

सबैभन्दा रोचक विषय त नेकपाका अधिकांश नेता, कार्यकर्ताहरू एमसीसीको विपक्षमा छन् । एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने कि नगर्ने भनेर यदि जनमत संग्रह गरिन्छ भने विपक्षमा सजिलै दुई तिहाई बहुमत आउछ ।

प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष ओलीले एमसीसी बारे आफ्नै पार्टीका नेताहरूको विश्वास जित्न सकेनन् । १५ पुसबाट काठमाडौंमा शुरू भएको पार्टीको केन्द्रिय कमिटीे बैठकमा आफ्ना केन्द्रिय नेताहरूलाई विश्वासमा लिन उनले दुई घण्टा लामो सम्बोधन गरे । तर पनि पार्टीका नेताहरूले उनलाई विल्कुल विश्वास गरिरहेका छैनन् ।

सबैलाई लागिरहेको छ– एमसीसी नेपालको हितमा छैन ।

देशको प्रधानमन्त्रीले, पार्टीे अध्यक्षले र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले समेत एमसीसी देशको हितमा छ भनेर बारम्बार दोहोर्याईरहदा समेत किन पार्टीका नेताहरूले, आम कार्यकर्ताले र आम नेपाली जनताले उनीहरूलाई विश्वास गरिरहेका छैनन् ? किन उनीहरूले भनेको कुरा आम जनताले विश्वास गर्दैनन् ?

अमेरिकी अनुदान कार्यक्रम एमसीसीको बारेमा सत्तारुढ दलकै शिर्ष नेताहरु केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल पनि एकमत छैनन् ।

नेपालीमा एउटा उखान छ– अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुलीदेखि तर्सिन्छ । नेपाली जनताले अहिले एमसीसीमा देखाइरहेको अविश्वास ठयाक्कै यहि उखानसँग मिल्छ ।

एमसीसी नेपालको हितमा छ वा छैन भन्ने बारेमा धेरै बहसहरु भइरहेका छन् । बहसलाई स्वागत नै गरिनुपर्छ । राजनीतिक जिम्मेवारीका हिसाबले अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता गरिसकेपछि त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन नगरेर नेपालले गैरजिम्मेवार राष्ट्रको परिचय भने पक्कै पनि दिनेछैन ।

यो आलेखमा विश्लेषण गर्न खोजिएको बिषय के हो भने आफ्ना नेताहरूलाई किन उनीहरूकै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता र आमजनताले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् ? किन हाम्रा नेताहरूले यो तहसम्मको विश्वास गुमाएका छन् ? एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै नेकपाले किन झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाउनुपर्ने अवस्था आईलाग्यो ? पार्टीका दुवै अध्यक्ष एमसीसीको पक्षमा रहदा रहदै पनि किन केन्द्रीय समितिबाट यो बिषय पारित हुन सकेन ?

उत्तर फेरी पनि त्यही आउँछ– अगुल्टाले हानेर तर्सिएको कुकुर बिजुलीदेखि तर्सिन्छ †

त्यसो भए नेपाली जनतालाई तर्साउने ती अगुल्टाहरू के थिए त ?

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताका मामिलामा नेपाली जनताले नेताहरूको विल्कुल विश्वास गर्दैनन् । किनभने नेताहरूले नेपाली जनताका छातीमाथि यस्ता अमिट छापहरू लगाएका छन् जसले उनीहरूको मुटु सधैभरी पोलिरहेको छ । र, पोलिरहने छ ।

यो अविश्वासको खाडल गहिरिदै जानुमा नेपाल र भारतबीच भएका असमान सन्धीहरू हुन् । त्यसको असर अहिले अमेरिका वा चिनसँगका सन्धी सम्झौताहरूमा पनि परेको छ ।

फेरी पनि कुरा उही हो– गण्डकी, कोशी र महाकाली सन्धीको अगुल्टाले पोलेका नेपाली जनताहरु अहिले एमसीसीसँग तर्सिरहेका छन् ।

नेपालीको छाती पोलिरहने एउटा घाउ हो– कोशी सम्झौता ।

२०११ सालमा कोशी सम्झौता भएको थियो । नेपालका तत्कालिन राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसँग कोशी सम्झौता गरेका थिए ।

कोशी ब्यारेज

नेपालको सिंगो कोशी नदीको पानीले भारतको २६१ लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाई भईरहेको छ । यता नेपालको भने २५ हजार हेक्टर जमिन मात्रै सिंचाई गर्न पाईन्छ । हिउँदमा सबै पानी भारतले लगिरहेको छ भने बर्षायाममा ५६ वटा ढोकाले बाढी थुनिदिने हुँदा नेपालका हजारौं हजार हेक्टर जमिन डुबानमा पर्छ ।

खेत रोप्नुपर्ने समयमा आकाशबाट पानी परेन भने सप्तरी, मोरङ, सुनसरी र झापाका किसानहरू भ्यागुता खोजेर विवाह गराईदिन थाल्छन् । भगवान इन्द्रको पुजा सामाग्रीको तयारीमा लाग्छन् ।

उता सिंगो कोशीको पानीले भारतका खेतहरूमा रोपाईको चटारो चलिरहेको हुन्छ । आफ्नो घर अगाडिबाट बगिरहेको पानीले सिमा काटेर अरूकै देशमा सिंचाई हुन्छ । तर, यताका किसानहरू टाउको समाएर रूनुपर्छ ।

भारतले हदैसम्मको असमान तवरले पानी लैजान पाउने त्यो सन्धीमा सही गरिरहँदा नेपालीका खेत पनि रोप्नुपर्छ है भनेर मातृका बाबुको आत्माले भन्न सकेन ।

हो, त्यही पिडाले नेपालीको मुटु चहर्याइरहन्छ सधैभरी ।

त्यो कोशीको आहाल र डुबान र सुख्खा ब्यहोरिरहेका नेपालीले आफैले भोट दिएका नेतालाई पनि पत्याउदैनन् ।

नेपालको मध्य भागमा आइपुग्दा फेरी उही कथा दोहोरिन्छ– गण्डक सम्झौताका नाममा, नारायणी नदिमा ।

भारतसँगको यो सन्धी गर्दा वीपी कोइराला देशको प्रधानमन्त्री थिए । २०१६ सालमा वीपी प्रधानमन्त्री भएको एक महिनाभित्रै भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू नेपाल भ्रमणमा आएर गण्डक सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिएका थिए ।

यो सन्धीमा २०१६ साल मंसिर १९ मा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

नेपालको गण्डकी नदिबाट भारततर्फ १८५० लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्याइएको छ । नेपालतर्फ भने ४० हजार हेक्टर जमिनमा मात्रै सिंचाई गर्ने सुविधा छ । हिउँद (जतिबेला पानीको हाहाकार हुन्छ) मौसममा नेपाली नहरमा पानी बग्न दिइदैन ।

गण्डक ब्यारेज

यो बाँध नवलपरासी जिल्लाको त्रिवेणीमा छ । सिंगो नारायणी नदी सिधै भारतको विहार र उत्तर प्रदेशका खेत सिंचाई गर्न नहरमा मोडिएको छ । यता नारायणी नदि किनारामा जोडिएर रहेका नेपालका त्रिवेणी र सुस्ता लगायतका गाउँहरूले धान रोप्न बर्षाको पानी कुर्नुपर्छ ।

यदि राम्रो बर्षा भएन भने यी गाउँपालिकाका हजारौं हजार हेक्टर जमिन बाँझै रहन्छन् । यहि अनिश्चितताका कारण त्रिवेणीमा धान खेती लहराउँदैन । किसानले पानी निकै कम चाहिने उखु खेती गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेका छन् ।

नारायणीमा बाढी आयो भने त्यो बाढी त्रिवेणी र सुस्ताका यिनै किसानका घरभित्र पस्छ । उनीहरूको उठिवास लाग्छ । तर जब बाढी सकिन्छ, नदिको सबै पानी नहरै नहर भारततर्फ बगिरहन्छ । त्यो नहरको सङ्लो पानी नेपाली किसानले गाई वस्तुलाई समेत खुवाउन पाउदैनन् । बरू त्यो नहरमा डुबेर बर्षेनी केही नेपालीहरूको ज्यान जान्छ ।

यो बाँध भारत प्रवेश गराउन १९ किलोमिटर नेपाली भूमि प्रयोग गरिएको छ ।

केही बर्षअघि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो महासमिति बैठक यहि नहर किनारामा सम्पन्न गरेको थियो ।

कांग्रेसका बुढो पुस्ताका नेताहरूका लागि नारायणीलाई थुनेर भारत लगिएको पानीका बारेमा कुनै मतलब भएन किनभने उनीहरूले त्यो पानी एकलौटी भारत जाँदा नेपालीले के पिडा भोगिरहेका छन् भन्ने कहिल्यै थाहा पाउन आवस्यक ठानेनन् । बरू, उनीहरूले बुझेको के हो भने नारायणीको पानी भारतलाई दिएवापत भारतले कांग्रेसलाई सत्तारोहणमा जहिले पनि साथ दिएको छ जसका कारण उनीहरु प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुन पाएका हुन् ।

चन्द्र भण्डारी लगायत दोस्रो पुस्ताका केही नेताले गण्डक सम्झौता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । त्यो आवाज उठेपछि पनि नारायणी नदिको लाखौं लाख क्युसेक पानी भारतीय नहरमा बगिसक्यो तर त्यो आवाज कतै क्षितिजमा पुर्लुक्क देखा प¥यो र हरायो ।

नेपाली जनताले देखेको र भोगेको नियती यहि हो । उनीहरू बिनाविश्लेषण नै हाम्रा नेताले विदेशीस“ग गर्ने सम्झौताको गण्डक जस्तै हुन् भन्ने बुझछन् र नेताको पटक्कै विश्वास गर्दैनन् ।

पश्चिममा पनि यहि कहानी दोहोरिन्छ, शारदा ब्यारेजमा ।

महाकाली नदि नहरमार्फत् भारततर्फ फर्काइएको छ । र, नेपालले एउटा सानो कुलो उपहारमा पाएको छ ।

कैलाली, कन्चनपुरका खेतहरू सुख्खा रहँदा भारततिरका खेतहरूमा बाह्रैमास हरियाली खेतीपाती भईरहन्छ । शारदा ब्यारेजबाट कम्तिमा २० लाख हेक्टरमा सिंचाई पुग्ने पानी भारततर्फ गएको छ । र, नेपालतर्फ एउटा सानो कुलो मात्रै आउँछ ।

जति नेपालीहरुले शारदा ब्यारेजको सानो पुलमार्फत् पारी पुगेर नहर हेर्छन्– उनीहरूको मुटु चसक्क चस्किन्छ ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि हाम्रा नेताहरूले योभन्दा ठूलो काण्ड मच्चाए– महाकाली सन्धीका नाममा । महाकाली सन्धी यहि शारदा ब्यारेज, टनकपुर बाँधसहित महाकाली नदिको एकिकृत विकास अवधारणा अन्र्तगत अगाडि सारिएको हो ।

२०४८ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतसँग सुटुक्क महाकाली सन्धी गरेर आए । जब त्यसको बारेमा नेपालमा चर्चा शुरू भयो तत्कालिन प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले ‘राष्ट्रवादी’ आन्दोलन ग¥यो । काठमाडौंका सडकका रेलिङहरू भाँचिए । एमालेका तत्कालिन महासचिव मदन भण्डारीले महाकाली सन्धीको विपक्षमा आफुलाई जोडदार रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

महाकालि नदिमा बनाइएको सारदा ब्यारेज (टनकपुर बाँध) ।

२०५० साल जेठ ३ गते दासढुंगा दुर्घटनामा मदन भण्डारीसहित एमालेका वरिष्ठ नेताको देहवसानपछि महाकाली सन्धीमा एमालेले लिएको विरोधको नीति पूर्णतः परिवर्तन भई एमाले नै उक्त सन्धीको सबैभन्दा कट्टर पक्षमा उभिन पुगेको थियो ।

भण्डारीपछि नेकपाको कार्यकारी नेतृत्वमा माधव कुमार नेपाल आए । दोस्रो नेताका रूपमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उदय भयो । भारतले यी दुवै नेतालाई आफ्नो पक्षमा पार्यो । भारतको पक्षमा पर्न नचाहने वामदेव गौतम र सीपी मैनालीहरूको समूहले एमाले विभाजन समेत गर्यो, यहि बिषयमा असहमति जनाउँदै ।

जब केपी ओलीले भारतको पक्षमा महाकाली सन्धीको वकालत गर्न थाले, उनले सबै हतियारहरू खुला गरे । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा दिनरात महाकाली सन्धीका पक्षमा प्रायोजित सामाग्रीहरू बजाइन्थे ।

केपी ओलीले महाकाली सन्धीको पक्षमा वकालत गरिरहँदा यो सन्धी भयो भने नेपाललाई महाकालीको पानी र विजुलीबाट बार्षिक १ खर्ब २० अर्ब आम्दानी हुने र नेपाल स्वर्गमा परिणत हुने भनेका थिए । महाकालीबाट उत्पादीत विजुली स्याटेलाईटबाट विदेश निर्यात गर्ने बताएका थिए, उनले ।

पार्टी विभाजन गरेरै भएपनि संसदबाट पारित गरिएको यो सन्धीले साढे दुई दशकको अवधी विताएको छ । तर, यो परियोजना कार्यान्वयन गर्न डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डिपिआर) सम्म पनि तयार भएको छैन ।

यी दृष्टान्तले के स्थापित गरेको छ भने नेपालले भारतसँग वा बाह्य मुलुकसँग जति पनि सन्धी/सम्झौताहरू गर्छ ती सबै नेपालको अहितमा हुनेछन् । विगतमा स्थापित भएको तथ्य यहि हो । त्यसैले आम जनता, कार्यकर्ता मात्रै होइन, एउटै कमिटीमा रहेका नेताहरूले समेत एक–अर्काको विश्वास गर्दैनन् ।

आफ्नै साथी सहयोद्धा कमरेड विदेशीको चंगुलमा फसेको वा पैसा खाएर उसको पक्षमा वकालत गरेको आरोप समेत झेल्नुपर्ने अवस्था छ ।

कारण– विगत निकै दर्दनाक छ । जे जे भएका छन् ति सबैमा नेपाल अत्यन्तै ठगिएको छ ।

डा. बाबुराम भट्टराईले भारतसँग विप्पा गर्दा राजनीतिक जीवनलाई दाउमा राखेको टिप्पणी गरेका थिए । विप्पाले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि उपलब्ध अवसरहरूमा स्वागत गर्ने हो । नेपालमा लगानी आउदा त्यसको फाईदा हामीलाई नै हुने हो । नेपालको विकास हुने हो । देशको विकासका लागि यो अवधारणा आफैमा राम्रो हो । तर, विप्पामा हस्ताक्षर गरिरहदा डा. भट्टराईका हात काँपेका थिए । कारण अरू केही थिएन– विगतमा गरिएका यस्तै असमान सन्धी/सम्झौताका कारण असल पहलहरू चालिँदा पनि नेताहरूको राजनीतिक जीवन धरापमा पर्ने खतरा थियो ।

लगानी प्रवर्धन गर्न विप्पा सहि अवधारणा हो । भलै विप्पाले मात्रै नेपालमा लगानी आउदैन भन्ने स्थापित भईसक्यो । अर्थात्, खराबहरूमध्येको एउटा असल प्रयासको नतिजा पनि हामीले पाउन सकेनौं । जसका कारण नेपाली जनताको मनमा रहेको अविश्वासको बाँधलाई हामीले भत्काउन सकेनौं ।

गलत सन्धी/सम्झौताको करिब ७० बर्षे नजिरको नकारात्मक परिणाम एमसीसीमा परेको छ । नेपाली जनता बिनाकुनै द्विविधा ढुक्कसँग भनिदिन्छन्– नेताले जे गर्छन् खराब गर्छन् । राम्रो गर्न यिनीहरूले जानेकै छैनन् ।

जनताले यहि बुझिरहेका छन्– महाकाली सन्धी गर्न साम, दाम, दण्ड भेद अपनाउने केपी ओलीले एमसीसीमा पनि जालझेल गरिरहेका छन् ।

भारतसँग गरिएका सन्धी/सम्झौतामा निकै ठगिएको महशुस गर्ने नेपाली जनताले त्यसको बदला भने अमेरिकासँग लिन लागे जस्तो महशुस हुन्छ ।

यो एउटा देशको सिंगो इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्ने विषय हो । जब नेताहरूले गलत कामको श्रृंखला दोहोर्याएर जनतालाई ठगिरहेका हुन्छन् त्यहाँ सहि कामका लागि पनि नेताले जनताको साथ पाउँदैनन् ।

आखिर हामीले पनि ‘बाघ आयो बाघ आयो’ भनेर चिच्याउने कालुको कथा त पढेकै हौं नि !

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

error: Content is protected !!