Connect with us

कभर स्टोरी

निजी क्षेत्रको टाउकोमा झुण्डिएको तरवार

अख्तियारको हतियार उधाएर सत्ताले निजी क्षेत्रलाई ‘दास’ बनाउदैछ !

तपाइँलाई पक्का याद हुनुपर्छ– पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिएको ‘खुसियाली’मा निजी क्षेत्रले दिपावली गरेको थियो । केही दिनपछि निजी क्षेत्रको अगुवा संस्था नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले होटल हायातमा राजकीय कार्यक्रम आयोजना गरी राजा ज्ञानेन्द्रलाई अभिनन्दन गरेर भनेको थियो– हाम्रा भूपती महाराजाधिराज सरकार नै होइबक्सन्छ ! निगाहमा निजी क्षेत्रले एकाध थान राज्यमन्त्री पनि पाएको थियो ।

यो निजी क्षेत्रले स्वतस्फूर्त गरेको अभिनन्दन थिएन । राजदरबारद्वारा गर्न लगाइएको अभिनन्दन थियो । निजी क्षेत्रको हैसियत ‘नो’ भन्न सक्ने थिएन । राजाको प्रत्यक्ष शासनमा सत्ताले जे जे भन्यो त्यही गर्ने मनोदशामा जीवन धान्दै थियो किनभने सत्तालाई ‘नो’ भन्नासाथ आफ्नो ‘विल्लीबाठ’ हुनेछ भन्ने उसलाई राम्रोसँग थाहा थियो ।

ज्ञानेन्द्र शाहलाई यो तहमा पुगेर चाकरी गर्ने निजी क्षेत्रले दुई तिहाई बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भने नजर अन्दाज गर्न हुन्थ्यो ? ज्ञानेन्द्रले देशको कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिदा भव्य अभिनन्दन गर्ने निजी क्षेत्रले ओली सर्वाधिक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्दा भने किन जयजयकार गरेन ? किन दिपावलीको आव्हान गरेन ? हाम्रा प्रधानमन्त्री, हाम्रो भेष– प्राणभन्दा प्यारो छ भनेर किन नारा लगाएन ? ओलीको ‘पाउमा दाम चढाउन’ किन हाजिर भएन ?

निजी क्षेत्रलाई लाग्यो होला– यो गणतन्त्र हो, राजतन्त्र होइन । गणतन्त्रमा चाकरीको मूल्य हुदैन । तर, उसले के थाहा पाएन भने यो पनि राजतन्त्रको ‘अविछिन्न उत्तराधिकारवाला’ सत्ता हो । हिजो अभिनन्दन ग्रहण गर्ने मञ्चमा राजा हुन्थे । आज प्रधानमन्त्री । देशभरका ‘पिर्के  सलामी’हरू देखिसकेपछि पनि निजी क्षेत्रको बुद्धि फिरेन– गणतन्त्रमा अभिनन्दनको महत्व कति छ भनेर ।

अब निजी क्षेत्रले त्यसको मूल्य चुकाउँदैछ । समग्र निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याएर सत्ताको चाकरीमा नआउने, सत्ताको भजन किर्तन चलिरहदा थप्पडी नबजाउने र विपक्षी पार्टीहरूसँग हिमचिम गर्ने उद्यमी व्यवसायीहरुले अब जुनसुकै बेला अख्तियारको कालकोठरीमा जान एक सेट एक्ट्रा ड्रेस गाडीमै राखिरहे हुन्छ ।

हो, सत्ताले निजी क्षेत्रलाई ‘दास’ बनाउँदैछ ।

यस्तो दास जसको चाकरीको कुनै हिसाब किताब राखिदैन । हिसाब किताब राखिन्छ त उसले कुनै पनि समयमा पु¥याउन नसकेको चाकरीको मात्रै । यस्तो दास जसको सेवाको कुनै मूल्य हुदैन किनभने उसको जन्म नै सत्ताको सेवाका लागि भएको हो भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, मूल्य तोकिन्छ त उसले पु¥याउन नसकेको सेवाको जसवापत उसले दण्डित हुनुपर्छ ।

संसदमा प्रस्तुत गरिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेश्रो संसोधन) विधेयक, २०७६ को सन्देश यहि हो । त्यहाँ दुई÷चार लाईन शब्द थपिएका छन् । तर, ती शब्दले निजी क्षेत्रको आत्मसम्मानलाई यसरी निमोठ्ने छ कि प्रत्येक सरकारको आगमन र विदाईका लागि निजी क्षेत्र सत्ताको दैलो कुरेर बस्नुपर्ने छ । चाकरीमा को को हाजिर थिए र को को हाजिर थिएनन् भनेर मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्रीकोमा फाईल पेश गर्नुपर्ने छ ।

संसदमा प्रस्तुत अख्तियारको विधेयकमाथि संसोधनको कार्वाहीलाई निजी क्षेत्रले पक्कै पनि नजिकबाट नियालीरहेको छ । उ सँग दुईवटा विकल्प छन्– सरकार अब हामी दास बन्न तयार छैनौं भनेर सिंहदरबारले सुन्ने गरि आवाज निकाल्ने । वा, सरकार हामी ज्ञानेन्द्रलाई अभिनन्दन गर्न तयार हुने जात हौं । तिमी जे भन्छौ त्यही मान्छौं भनेर आत्मसमर्पण गर्ने ।

अब एकछिन सरकारले निजी क्षेत्रलाई कसरी ‘दास’ बनाउने प्रपञ्च गर्दैछ भनेर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संसोधन) विधेयक २०७६ लाई नियालेर हेरौं ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग २०४८ को दफा २ को (ङ) मा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद, बैंक, मेडिकल कलेज र सो सँग सम्वद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतीका अन्य कुनै संगठित सस्थालाई सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र ल्याइएको छ ।

र, यी संस्थाहरूमाथि अख्तियारले कार्वाही गर्न सक्ने अधिकार दिन लागिएको छ ।

यो व्यवस्था अनुसार अब नेपालमा सार्वजनिक (सरकारी) र निजी संस्थाहरूको परिभाषा समाप्त भई सबै संस्थाहरु सार्वजनिक संस्था भएका छन् । एकजना व्यक्तिले स्थापना गरेको एउटा सानो कम्पनी होस् वा मल्टिन्यासनल कम्पनी, देशभित्र खुलेको एनजिओ होस् वा आईएनजिओ र सरकारको लगानीमा खुलेका सबै संस्थाहरू सार्वजनिक संस्थामा परिणत हुन्छन् । एउटा न्यूज अनलाईन वा कान्तिपुर, नयाँ पत्रिका वा अन्नपूर्ण पोष्ट पत्रिका सबै सार्वजनिक संस्था मानिनुपर्ने गरि संसोधन तयार भएको छ । सरकारी बैंक र निजी क्षेत्रको बैंकको परिभाषा समाप्त भई दुवै सार्वजनिक संस्थामा परिणत गराउने उदेश्य छ– देशभित्र कानून बमोजिम खोलिएका सबै सस्थालाई सार्वजनिक मानेर ।

यहाँनिर म सरकारलाई के जानकारी गराउन चाहान्छु भने प्रत्येक देशमा जन्मिरहेका प्रत्येक नवजात शिशु पनि त्यो देशको कानून मानेरै जन्मिरहेका हुन्छन् र मृत्युवरण गरिरहेका मानिसहरुले पनि त्यो देशको कानून अनुसार नै मरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले देशको कानूनअनुसार स्थापित संस्था सबै सार्वजनिक हुन् भन्ने सोँचिएको हो भने नेपाल विश्वमा त्यस्तो पहिलो देश बन्नेछ जहाँ निजी क्षेत्र (प्राईभेट सेक्टर) भन्ने नै रहने छैन । सरकारी क्षेत्र मात्रै रहनेछ ।

नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सोध्न मन लाग्यो– कम्युनिष्ट दर्शनमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्र भन्ने हुदैन है ? तपाईंले ‘हामी सबै मानिस अन्तर्राष्ट्रिय जाती हुनेछौं’ भनेर गाएको गीतको हरफ नबुझेर मैले धेरै पटक दोहो¥याई तेहे¥याई सुनेको छु । अहिलेसम्म बुझेकै छैन । र, हामी नेपाली ‘कम्युनिष्टराज’ आउँदा पनि किन अन्तर्राष्ट्रिय जाती भएनौं भनेर आश्चर्यमा परिरहेको छु ।
यदि तपाईंहरुले कम्युनिष्ट सत्ता स्थापना गर्न लागिरहनु भएको छ र यो प्रयास यसकै लागि हो भने तपाईंहरु सिद्धान्तका पक्का हुनुहुन्छ भनेर सबैले विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, तपाईंको पार्टी तत्कालिन एमालेको पाँचौ महाधिवेशनबाट ‘जनताको बहुदलिय जनवाद’लाई सिद्धान्त बनाएपछि तपाईंहरूले गरीव नेपालीको आकर्षण कायमै राख्न मात्रै पार्टीको नाम परिवर्तन नगरी ‘कम्युनिष्ट पार्टी’ राखिएको हो है ?

अर्थात् तपाईंहरूले काठमाडौं महाधिवेशनमार्फत् कम्युनिजमलाई उहिल्यै बाग्मतीमा बगाईदएको होइन र ?

फेरी एमाओवादीसँग पार्टी एकता गरेपछि आत्मसाथ गरेको ‘जनताको जनवाद’ पनि ‘जनताको बहुदलिय जनवाद’को विस्तृत रूप मात्रै होइन र ?

के आज पनि तपाईंहरु ‘मानिसको अन्तर्राष्ट्रिय जाती हुनेछ’ भनेर विश्वास गर्नुहुन्छ ?

के तपाईंहरु नेपालमा सरकारी र निजी क्षेत्र हुनेछन् भनेर विश्वास गर्न छाड्नुभयो ?

कानून बमोजिम स्थापित सबै निकाय सार्वजनिक निकाय हुन् भन्नेमा तपाईं अटल विश्वास राख्नुहुन्छ भने यो त राज्यको हिंस्रक प्रवृती मानिनुपर्छ । यो राज्यले निजी क्षेत्रमाथि कानूनी रूपमा गर्ने ‘ब्ल्याकमेलिङ’ मानिने छ ।

यो परिभाषाभित्रको निहित स्वार्थ भनेको देशका सबै उद्यमी, व्यवसायी, एनजीओकर्मी र मिडिया, बैंक लगायत सबैलाई सरकारको तावेदारी गर्न बाध्य बनाउनु हो । जसले सरकारको चाहनाअनुसारको तावेदारी गर्दैन उसलाई ठेगान लगाउन अख्तियारको तरबार सदैव उनीहरुको टाउकोमाथि सोझ्याईरहनु हो । चुनावमा बेला मागेजति चन्दा नदिने, नेताजीहरुले भनेकाहरुलाई जागिर नलगाइदिने, सरकारलाई मन नपर्ने गरी समाचार÷बिचार प्रकाशित गर्ने सबैलाई अख्तियारको कानून बमोजिम छानी छानी कार्वाहीको अधिकार आफुमा निहित राख्न यो संसोधन ल्याइएको हो ।

राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ती सुद्धिकरण विभाग प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मातहतमा लगेर सिंहदरबारबाट होइन बालुवाटारबाट राज चलाउदा चुईक्क गर्न नसकेको निजी क्षेत्रको नाडी छामेरै सरकारले अख्तियारलाई निजी क्षेत्रका भान्सा र बेड रूमसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिन लागेको हो ।

त्यो भन्दा अझै बढी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मन नपरिरहेका, वालुवाटारको कमिसन उद्योगमा बाधा व्यवधान खडा गरिरहेका, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड बाहिर ल्याएर मन्त्रीलाई राजिनामा गर्न बाध्य बनाएका, कोरोनाको उपचार सामाग्री खरिदमा भ्रष्टचारका तथ्यहरू बाहिर ल्याएका, कांग्रेस पार्टीमा लागेका, बाबुराम भट्टराईको नजिक रहेका, चुनावका बेला चन्दा दिन आनाकानी गरेका ऐजन ऐजन उद्यमी/व्यवसायी माथी अख्तियार लगाएर रिस फेर्नका लागि त यो संसोधन आवस्यक भएको होइन ? आशंका गर्ने प्रसस्त ठाउँ छ ।

अब फर्कौ हाम्रो अख्तियारको कार्य सम्पादनतर्फ ।

यी हरफ लेखिरहदा मलाई आत्मग्लानी भईरहेको छ किनभने यो देशमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अस्तित्व नै संकटमा फसेजस्तो देखिन्छ ।

२०४७ साल र २०७२ सालको संविधानमा अख्तियार जस्ता संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरिदा मेरो मुटु गर्वले फुलेको थियो । किनभने गणतन्त्र भनेको विधिको शासन हो र यदाकदा सत्ताले, कर्मचारीतन्त्रले वा अख्तियारप्राप्त निकायका पदाधिकारीहरूले अख्तियारको दुरूपयोग गरे भने उनीहरूमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वतन्त्र रुपमा अनुसन्धान गरि कार्वाही गर्नेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको थिएँ । यो संस्था गणतन्त्रलाई सस्थागत गर्ने एउटा महत्वपूर्ण निकाय बन्नेछ भन्नेमा मेरो पूराकापूर विश्वास थियो ।

तर, आज यो निकाय मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राजनीतिक र वित्तीय स्वार्थ पूर्ति गर्ने हतियारका रुपमा परिणत भईरहेको छ भनेर विद्वत वर्गको विश्लेषण सुन्नुपर्दा मलाई आत्मग्लानीले सताउँछ ।

अख्तियारको मुख्य जिम्मेवारी सरकारका काम कार्वाहीहरूलाई चेक गर्ने हो । किनभने भ्रष्टाचारको मुहान नै सरकार हो । यसका लागि अख्तियारबाट निरन्तर अनुसन्धानका नतिजाहरू बाहिर आउनुपर्ने थियो । तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, संचारमाध्यमले भ्रष्टाचारको मुद्धामा अनुसन्धान गरि स्थापित गरिदिदा समेत अख्तियार मुर्छित अवस्थामै देखिन्छ ।

एउटा जल्दोबल्दो केस हेरौं– तत्कालिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोड बार्गेनिङको अडियो टेप । सेक्युरिटी प्रेस खरिदको सम्बन्धमा सञ्चारमन्त्रीले खुलेयाम कमिसनको बार्गेनिङ गरेको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि मन्त्रीले त्यसलाई स्विकार गर्दै पदबाट राजिनामा दिए । अर्थात्, घुसकाण्डलाई मन्त्रीले जनताका अगाडि स्विकार गरे । यदि अख्तियारले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको भए त्यो प्रकरण सञ्चारमाध्यमबाट होइन, अख्तियारको पत्रकार सम्मेलनबाट सार्वजनिक हुनुपर्ने थियो । अभियुक्तलाई गिराफ्तारीसँगै त्यो प्रकरण आम नागरिकले थाहा पाउनुपर्ने हो । तर, अख्तियारले यो सब त गरेन नै, सञ्चारमाध्यमले घुस काण्डको एक एक अप्रेशन गरि मन्त्रीले त्यसलाई स्विकार गरि राजिनामा गरिसक्दा समेत अख्तियारले यो प्रकरणलाई अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन ।

विद्वतवर्गले अख्तियारलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको अड्डाका रुपमा यत्तिकै विश्लेषण गरेका होइनन् । अख्तियारको यस्तै कार्यसम्पादन हैसियतका कारण यो विशेषण पाएको हुनुपर्छ । अख्तियार यदि आफ्नो कर्तव्यप्रति न्युनतम जिम्मेवार हुन्थ्यो भने पूर्वसञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा यतिबेला हिरासतमा हुन्थे न कि प्रधानमन्त्रीको निजी निवासमा । तर, अहिले यो प्रकरणलाई सार्वजनिक गर्नेहरूलाई ललकार्दै उनले खुलेयाम चुनौती दिईरहेका छन्– हेर्दै जानु म यहि क्याविनेटमा फेरी सञ्चारमन्त्री बन्छु । र, मेरो घुस काण्ड सार्वजनिक गर्नेहरुलाई तह लगाउछु भन्दै । यो सबै दृष्य अख्तियारका लागि सायद मनोरञ्जनको माध्यम बनिरहेको होला । हाम्रा लागि मुटु चसक्क गरि बिझ्ने बिषय हो । किनभने हामी अख्तियारले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको हेर्न चाहान्छौं ।

सञ्चारमाध्यमहरुले कोभीड–१९ औषधि खरिद प्रकरणमा ओम्नीलगायतका भ्रष्टाचारका प्रमाणहरु एक एक सार्वजनिक गरिरहेका छन् । अख्तियारको नशामा रगत बगिरहेको भए, श्वास प्रश्वासमा समस्या नआएको भए आर्थिक अनियमितताका खेलाडीहरु यतिबेला जेलमा हावा खाइरहेका हुन्थे । ओम्नी र यती ग्रुपका सरकारी सेवकहरुमाथि कानून बमोजिम कार्वाही भइसकेको हुने थियो । तर, अख्तियार बालुवाटारको आदेश कुरेर बसिरहेजस्तो देखिन्छ । यद्यपी यसको कानूनी हैसियत संवैधानिक निकाय हो ।

सत्ताका सेवकहरु अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त पदमा नियुक्त हुने अवस्था कायमै रहेसम्म यो अर्को सरकारी संस्थानमा परिणत हुने देखिएको छ । खाद्य संस्थानको जस्तै हैसियतमा रहेर सरकारका अनियमितताहरूको छानविनमा कुनै प्रगतीको अपेक्षा राख्न सकिदैन भन्ने दृष्टान्त ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनबाट प्रष्ट हुन्छ । सरकारका करोडौ करोडका भ्रष्टाचार काण्डहरु छताछुल्ल भइरहँदा मालपोत कार्यालयका खरिदार सुब्बाहरुलाई पक्राउ गरेर अख्तियारले आफ्नो अस्तित्व देखाउने कोशिस गरिरहेको छ ।

यस्तो लाग्छ मानौं सरकारका भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार पूर्ण रूपमा सफल भयो त्यसैले उसलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न आवश्यक भएको हो । योभन्दा ठूलो व्यङ्ग्य अख्तियारका लागि के हुन सक्ला ?

तपाईं पाठकहरु नगरपालिकाबाट एउटा घर बनाउने नक्सा बनाउदा, मालपोतबाट एउटा जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गर्दा, सांसद फण्डबाट आएको रकमबाट बाटोघाटो बनाउदा, पानीको धारा जोड्न खानेपानी कार्यालय जादा, मोटरसाईकल पास गर्न यातायात कार्यालय जादा वा कुनै पनि सरकारी सानोतिनो काम गर्दा समेत घुस नखुवाई पार पाउनु भएको छ ? ग्यारेन्टीका साथ भन्छु– तपाईंले प्रत्येक पाईलामा घुस नखुवाई कुनै पनि सरकारी कामबाट पार पाउनु हुन्न । त्यसो भए अख्तियार नामक संस्थाले के काम गरिरहेको होला त ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उसले के योगदान पु¥याए होला त ?

यो विधेयकमाथिको संसोधनको कार्वाहीलाई निजी क्षेत्रले पक्कै पनि नजिकबाट नियालीरहेको छ । उ सँग दुईवटा विकल्प छन्– सरकार अब हामी दास बन्न तयार छैनौं भनेर सिंहदरबारले सुन्ने गरि आवाज निकाल्ने । वा, सरकार हामी ज्ञानेन्द्रलाई अभिनन्दन गर्न तयार हुने जात हौं । तिमी जे भन्छौ त्यही मान्छौं भनेर आत्मसमर्पण गर्ने ।

राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ती सुद्धिकरण विभाग प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मातहतमा लगेर सिंहदरबारबाट होइन बालुवाटारबाट राज चलाउदा चुईक्क गर्न नसकेको निजी क्षेत्रको नाडी छामेरै सरकारले अख्तियारलाई निजी क्षेत्रका भान्सा र बेड रूमसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिन लागेको हो ।

नत्र भने गूठी विधेयकबाट तर्सिसकेको सरकारले यो जोखिम उठाउने थिएन ।

निजी क्षेत्रका हजारौं लाखौं उद्यमी व्यवसायीहरुले गूठी विधेयकमा काठमाडौंका रैथानेले दिएको प्रतिक्रिया के स्मरण गरिरहेका होलान् ? देशको विकास निर्माणमा ७० प्रतिशतको योगदान पुर्याउने रैथाने हामी हौं भनेर उनीहरूले आफ्नो परिचय सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गर्लान् ?

उडल्याण्ड होटलका मालिक हरि श्रेष्ठमाथि तत्कालिन माओवादी मजदुरले दुर्व्यवहार गर्दा निलो टोपी लगाएर दरबारमार्ग कब्जा गर्ने निजी क्षेत्रले आफ्नो इतिहासको विरासतलाइ सम्मान गर्न सक्ला ?

यस्तो छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संसोधन) विधेयक २०७६ 

मा प्रकाशित

Trending

error: Content is protected !!